पिंपरीच्या कारभाऱ्यांचे हे पाऊल बेफिकीर, निंदनीय : पार्थ पवारांनी धरले धारेवर

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील प्रश्न आणि घडामोडीवर राष्ट्रवादीचे युवा नेते पार्थ पवार (Partha Pawar) हे सध्या बारीक लक्ष ठेवून आहेत. नगर जळीतकांडानंतर (ता.७) त्यांनी शहरातील रुग्णालयांचे फायर ऑडिट करण्याची मागणी केली होती. तसेच या जळीतकांडापूर्वी शहरातील रुग्णालयांचे फायरच नव्हे, तर स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले आहे की नाही, याची खात्री करून घेण्यासही त्यांनी सांगितले होते. दरम्यान, कोरोना कमी होताच भाजप सत्ताधारी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने कोरोनावरील (Corona) निधी सांस्कृतिक कामासाठी वळवला आहे. हे समजताच नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा हा निधी इतरत्र वळवणे धक्कादायक असल्याचे ट्विट त्यांनी आज (ता.१३) केले. कोरोनाचे संकट अद्याप संपलेले नसताना महापालिकेचे ही बेफिकीर पाऊल निंदनीय असल्याचे म्हणत त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे.

पिंपरी-चिंचवडसह मावळात आढळून येणारे प्रश्न पार्थ लगेच लक्षात आणून देतात. त्याकडे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधतात. भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील आगीनंतर पिंपरी-चिंचवडमधील रुग्णालयांचे फायर ऑडिट झाले नसल्याची बाब समोर आली. त्यावर ती गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. रुग्णालयांत आग लागून अनेकांचे बळी गेल्याच्या घटना घडल्याने पिंपरी चिंचवडमधील रुग्णालयांचे फायर व स्ट्रक्चरल ऑडिटही झाले असल्याची संबंधितांनी तत्काळ खात्री करून घ्यावी, अशी सूचना त्यांनी त्यावेळी केली होती. नंतर पाच दिवसांनी नगर रुग्णालयातील आयसीयूला आग लागून ११ निष्पाप कोरोना रुग्णांचा बळी गेला. त्यानंतर पिंपरी चिंचवडमधील अनेक रुग्णालयांचे फायर ऑडिट झाले नसल्याचे निदर्शनास आले. ही अत्यंत गंभीर असून, निष्पाप रुग्णांचा होरपळून बळी जाण्याची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी महापालिका स्तरावर तत्काळ उपाययोजना कराव्यात, असे त्यांनी महापालिका आयुक्तांना सांगितले होते.

दरम्यान, पिंपरी महापालिका प्रशासनाने कोविड कवच योजनेसाठी ठेवलेला निधी सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी वळवल्याचे लक्षात येताच त्यांनी सत्ताधारी भाजपसह प्रशासनाला धारेवर धरत फटकारले. पालिका निवडणूक जवळ आल्याने सत्ताधारी भाजपने सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये स्मृतिचिन्ह देण्याची बंद केलेली प्रथा पुन्हा सुरू केली. त्यासाठी कोरोना योजनेच्या लेखाशीर्षाचा निधी सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या लेखाशीर्षावर वळवण्यात आला. त्याचा लगेच समाचार पार्थ यांनी ट्विटरवरून घेतला. कारण कोरोनाचे संकट कमी झाले असले, तरी ते अजून टळलेले नाही, असे सांगत कोरोनाचा निधी अन्य बाबींसाठी वळवणे निंदनीय असल्याचे म्हटले आहे.

सांस्कृतिक कार्यक्रमांतील हारतुऱ्यांवरही लाखो रुपये खर्च श्रीमंत पिंपरी महापालिका करीत आहे. त्याजोडीने तातडीची गरज नसलेल्या अनावश्यक कामांनाही मंजूरी देऊन करदात्यांच्या कोट्यवधी रुपयांची नाहक उधळपट्टी त्यांची सुरुच आहे. त्याचा प्रत्यय कोरोना काळात आला. नुकताच (ता.११) या आठवड्याच्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आलेल्या विषयांनीही त्याला दुजोरा मिळाला. पेव्हिंग ब्लॉक बसवणे, शाळा व रस्ते बांधणे अशा ३४ कोटी रुपयांच्या सहा कामांसाठी लाखो रुपये बिदागी देऊन तज्ज्ञ सल्लागारांची अजिबात गरज नसतानाही नेमणूक करण्याचा प्रस्ताव या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे.

अशीच लाखो रुपयांची उधळपट्टी ते नगरसेवकांच्या सिक्कीम सहलीवरही करणार आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा शून्य प्रश्न असलेल्या या निसर्गसंपन्न राज्यात जाऊन हे नगरसेवक तेथे अस्तित्वात नसलेल्या या प्रश्नाच्या अभ्यासासाठी जाणार आहेत. नुकत्याच शाळा सुरु झाल्या आहेत. त्यानंतर आता ऑनलाईन शिक्षणासाठी पालिका शाळेतील साडेआठ हजार विद्यार्थ्यांना सत्तर कोटी रुपयांचे टॅब देण्याचा वरातीमागून घोडे नेण्याचा अजब प्रकार या पालिकेने केला आहे. कोरोना काळात भोसरीतील दोन कोरोना सेंटरमध्ये एकही रुग्ण दाखल नव्हता. म्हणजे तेथे एकाही रुग्णावर उपचार झाले नाहीत. तरीही पालिकेने या सेंटरचालक रुग्णालयाला साडेतीन कोटी रुपये त्यापोटी दिले आहेत.

अशा व इतर अनावश्यक व मलईदार विषयांना मंजूरी देताना त्यावर प्रमुख विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी सदस्यांचे सूचक मौन असते. ते तेवढ्या त्वेषाने या प्रस्तावांना विरोध करत नाहीत. असे विषय बिनबोभाट, कुठलीही चर्चा व विरोध न करता धडाधड स्थायीत मंजूर करतात. त्यामुळे ते टक्केवारीसाठी केले जातात, अशी चर्चा वरचेवर झडते. ही टक्केवारी आणि स्थायीतील लाचखोरीतून यावर्षी १८ ऑगस्टला स्थायी समितीवर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची (एसीबी) धाड पडली. मंजूर केलेल्या कामाच्या दोन टक्के लाच घेताना स्थायी समिती अध्यक्ष व चार कर्मचारी पकडले गेले होते. तरीही या आठवड्याच्या स्थायीच्या बैठकीत गरज व तातडी नसलेले सल्लागार नेमण्याच्या सहा विषयांना कुठलाही विरोध व चर्चा न होता मान्यता मिळाली, हे विशेष.