
OBC Reservation : गोठवलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (ता. २० जुलै) पुन्हा बहाल केले. त्यावर ओबीसी आरक्षणासाठी देवेंद्र फडणवीसांनी दिलेला शब्द खरा केला, अशी प्रतिक्रिया लगेचच भाजपचे पिंपरी-चिंचवड अध्यक्ष व भोसरीचे पक्षाचे आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landge) यांनी दिली. तर, हा महाविकास आघाडीचा (Mahavikas Aghadi) विजय असून भाजप आयत्या पिठावर रेघोट्या मारत आहे, असा पलटवार राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे (NCP) पिंपरी-चिंचवड अध्यक्ष अजित गव्हाणे (Ajit Gavhane) यांनी केला. (Pimpri NCP, Ajit Gavhane Latest News)
भारतीय संविधान आणि प्रत्येक आरक्षण धोक्यात आणणाऱ्या भाजप नेत्यांकड़ून ओबीसी आरक्षणाचे श्रेय लाटणे हा अत्यंत दुर्देवी प्रकार असल्याचे गव्हाणे म्हणाले. एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारचे हे यश असल्याचा भाजप नेत्यांचा दावाही त्यांनी खोडून काढला. अवघ्या पंधरा दिवसांपूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकार आलेले आहे. ते अजून कार्यरतही झालेले नाही, ही वस्तुस्थिती सामान्य जनतेला ज्ञात आहे. त्यामुळे भाजप वा या सरकारचे ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळण्यात कसलेच योगदान नाही, असे ते म्हणाले.
महाविकास आघाडी सरकारने नेमलेल्या बांठिया आयोगाच्या शिफारशीमुळे न्यायालयाने राजकीय ओबीसी आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे हा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा विजय असल्याने त्यांचे अभिनंदन करतो, असे गव्हाणे म्हणाले.
तसेच या आरक्षणासाठी झगडणाऱ्या सर्वांचेही त्यांनी अभिनंदन केले. दरम्यान, या निर्णयानंतर पिंपरी-चिंचवड शहर राष्ट्रवादीच्या वतीने आनंद व्यक्त करण्यात आला. यावेळी गव्हाणे बोलत होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील राजकीय आरक्षण गोठविण्यात आले होते. ते पुन्हा मिळावे यासाठी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी वर्षभरापासून ताकद लावली होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, माजी उपमुख्यमंत्री तथा विरोधी पक्षनेते अजित पवार, माजी मंत्री छगन भुजबळ, जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात व महाविकास आघाडीतील प्रत्येक नेता त्यासाठी आग्रही होता. त्यांच्या या परिश्रमाचे यश म्हणजे हा निकाल असल्याचा दावा गव्हाणेंनी केला.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.