महापालिका निवडणुकीचा बिगूल मार्चमध्ये वाजणार?

पिंपरी : ओबीसी (OBC) आरक्षण आणि कोरोनाचा (Corona) प्रश्न असूनही राज्य निवडणूक आयोगाने पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad), मुंबईसह राज्यातील महापालिका निवडणुकीची तयारी सुरु केली आहे. पिंपरी महापालिकेच्या प्रभाग रचनेचा कार्यक्रम आयोगाने शुक्रवारी (ता.२८) जाहीर केला. मुंबईचा तो अगोदरच फायनल झाला आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका निवडणुका या मार्चमध्ये होण्याची शक्यता बळावली आहे.

दरम्यान, २०२२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या फर्निचर आणि मंडप व्यवस्थेसाठी पिंपरी महापालिकेने शुक्रवारी (ता.२८) प्रसिद्ध केलेल्या ८० लाख रुपये खर्चाच्या निविदेने त्याला दुजोराही मिळाला आहे. दुसरीकडे मार्च महिन्यात होणाऱ्या दहावी, बारावीच्या परिक्षा एप्रिलमध्ये घेण्याचा मानस राज्य सरकारने व्यक्त केल्याने या शक्यतेला आणखी बळकटी मिळाली आहे. परिणामी या निवडणुका दोन-तीन महिने पुढे जाण्याच्या व त्यामुळे पालिकेत आयुक्त हे प्रशासक म्हणून बसण्याच्या चर्चेलाही ब्रेक लागणार आहे.

गतवेळपेक्षा (२०१७) या वेळी काहीशी उशीराने महापालिका निवडणूक होणार असली, तरी प्रशासक नेमणे, मात्र टळणार आहे. तसेच फक्त प्रभाग रचनेबरोबरच आरक्षण यावेळी जाहीर होणार नाही. ओबीसी आरक्षणाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर पुढील महिन्यात निर्णय आल्यानंतर आरक्षण जाहीर होईल. तोपर्यंत प्रभाग रचना प्रसिद्ध करणे, त्यावर हरकती नोंदवून सुनावणी घेणे आणि अंतिम प्रभाग रचना तयार करणे हे काम आयोगाने सुरु केले आहे. त्यानुसार पिंपरी पालिकेचा प्रभागरचनेचा आराखडा १ फेब्रुवारीला प्रसिद्ध केला जाणार आहे. त्यावर १४ तारखेपर्यंत हरकती आणि सुचना मागवण्यात येऊन २६ तारखेला सुनावणी होईल. त्यानंतर प्रभागरचना फायनल होणार आहे.

यावेळी शहरातील नगरसेवकांची संख्या ११ ने वाढून ती १३९ झाली आहे. तर, तीनच्या प्रभाग रचनेमुळे यावेळी ४६ प्रभाग असतील. त्यात तीनचे ४५ ,तर चार सदस्यांचा एक प्रभाग राहणार आहे. त्यात ११४ जागा या ओपन तथा खुल्या गटासाठी, २२ जागा एससी म्हणजे अनसुचित जाती, तर तीन जागा या एसटी (अनुसूचित जमाती) करिता राखीव आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थातील पन्नास टक्के महिला आरक्षणामुळे १३९ पैकी ७० जागा या महिलांसाठी असतील. म्हणजे पालिकेत महिलाराजच असेल.

लांबलेली प्रभागरचना, ओबीसी आरक्षणाचा घोळ आणि कोरोनाची तिसरी लाट यामुळे यावर्षी महापालिका निवडणूक थोडी लांबणीवर गेली आहे. गतवेळी पिंपरीसह पुण्यात २१ फेब्रुवारीला मतदान झाले होते. २३ तारखेला निकाल आला होता. त्यामुळे मुदत संपण्यापूर्वीच म्हणजे १३ मार्चपूर्वी नवे सभागृह अस्तित्वात आले होते. यावेळी, मात्र त्याला काहीसा विलंब होणार आहे. कारण प्रभागरचना अंतिम करण्याची प्रक्रिया लांबली. त्यात कोरोना आणि ओबीसीचा तिढा निर्माण झाला. कुणाही राजकीय पक्षाला ओबीसी आरक्षणाशिवाय ही निवडणूक नको असल्याने ती पुढे जाण्याची शक्यता वाढली होती. पण, नगरपंचायतीसह काही जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका नुकत्याच ओबीसी आरक्षणाचा निर्णय न येताही झाल्या. त्यामुळे महापालिका निवडणुकही त्याच पद्धतीने होण्याची शक्यता वाढली आहे.