खासदार बारणेंनी लोकसभेत मांडली दोन महत्वाचे विधेयक

पिंपरी : देशातील महिला शेतक-यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी (Womens Economic Empowerment) राष्ट्रीय महिला किसान आयोगाच्या स्थापनेसाठीचे खासगी विधेयक मावळचे (जि.पुणे) शिवसेना (Shivsena) खासदार श्रीरंग बारणे (MP Shrirang Barne) सध्या सुरु असलेल्या संसदेच्या (Parliament) दिवाळी अधिवेशनात सादर केले आहे. त्याजोडीने खेळाचा सर्वांगीण विकास आणि पायाभूत सुविधांसाठी राष्ट्रीय खेळ विकास हा दुसरा आयोग स्थापन करण्याच्या मागणीचे दुसरे विधेय़कही त्यांनी लोकसभेत (Loksabha) मांडले.

देशातील पन्नास टक्के लोकसंख्या शेतीवर आधारित आहे. त्यात महिला शेतक-यांची संख्या मोठी आहे. त्यांचा आवाज ऐकला जात नाही. प्रगतशील भारताचे स्वप्न साकर करण्यासाठी त्यांचा आवाज ऐकण्याची गरज आहे. तसेच, त्यांना मुख्य प्रवाहात आणणे, आधुनिक शेतीसंबंधी ज्ञान त्यांच्यापर्यंत पोहचविणे आवश्यक आहे. त्यातून त्या सशक्त होतील. यासाठी राष्ट्रीय महिला किसान आयोगाची स्थापना करावी. त्याचे मुख्यालय दिल्लीत ठेवून कृषीमंत्री त्याचे अध्यक्ष असावेत. पाच सदस्यांत दोन महिला, शेती क्षेत्रातले तज्ज्ञ आणि दोन सदस्य केंद्र सरकारने नेमावेत, असे बारणेंच्या या खासगी विधेयकात म्हटले आहे.

महिला शेतक-यांच्या कल्याणाकरिता महिला अधिकारांची माहिती असलेल्या शेतक-यांची आयोगावर सदस्य म्हणून नियुक्ती करावी, आयोगाने शेतकरी महिलांच्या कल्याणासाठी योग्य पाऊले उचलावीत, सरकारी योजना त्यांच्यापर्यंत पोहचवाव्यात, महिलांच्या सुरक्षेसंबंधी तरतूद केलेल्या सर्व उपाययोजनांमध्ये सुधारणा करावी, महिलांच्या शेतीसंबंधित अधिकाराचे संरक्षण करावे, त्यांना अधिकारापासून वंचित करणा-यांची चौकशी करावी, अशी मागणी बारणेंनी या विधेयकद्वारे केली आहे.

एक-दोन खेळ सोडून इतर खेळात आपली प्रतिभा समोर येत नाही

खेळाचा सर्वांगीण विकास, पायाभूत सुविधांसाठी राष्ट्रीय खेळ विकास आयोगाची स्थापना करण्याबाबतही बारणेंनी आणखी एक खासगी विधेयक मांडले आहे. भारतासारख्या महाकाय देशात प्रतिभासंपन्न लोकांची कमतरता नाही. तरीही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खेळसंपन्न देश म्हणून आपण पुढे येऊ शकलो नाहीत. एक-दोन खेळ सोडून इतर खेळात आपली प्रतिभा समोर येत नाही. भारत सरकारने 2024 मध्ये होणा-या ऑलिंपिकमध्ये 50 पदके मिळविण्याच्या उद्देशाने 'लेट्ल प्ले', 'खेलो इंडिया', 'द पंचायत युवा क्रीडा आणि खेळ' असे विविध कार्यक्रम सुरु केले आहेत.100 लोकांमधून केवळ 1 जण खेळाकडे करिअर म्हणून पाहतो. खेळ रोजगार मिळवून देऊ शकेल अशा दृष्टीने खेळाचा विचार केला जात नाही.

आई-वडील मुलांना करिअरसाठी खेळाची निवड करण्याकरिता प्रोत्साहन देत नाहीत. आपल्याकडे अनेक प्रतिभावन क्रिकेटपट्टू आहेत. पण, इतर खेळामध्ये चमक दाखविणारे मोजकेच खेळाडू आहेत. देशाची मोठी लोकसंख्या असतानाही सुविधांअभावी ऑलिंपिकमध्ये पदक विजेत्यांमध्ये सर्वांत खाली आपण राहतो. प्रशिक्षकांची कमतरता आहे. देशातील खेळाचा सर्वांगीण विकास, ग्रामीण क्षेत्रातील महिला खेळाडूंशी संबंधित प्रश्नांवर लक्ष देण्यासाठी, भारताला खेळप्रधान देश बनविण्यासाठी राष्ट्रीय खेळ विकास आयोगाची स्थापना करण्याची नितांत गरज असल्याचे खासदार बारणेंनी केली आहे.