पक्षाचा झेंडा बाजूला ठेऊन भाजपा कार्यकर्ता मराठा आरक्षण आंदोलनात उतरणार

पुणे : मराठा आरक्षणाच्या विषयात भारतीय जनता पार्टीला राजकारण करायचे नाही. राजकारणापेक्षा आरक्षण मिळाले पाहिजे ही पक्षाची भूमिका आहे. त्यामुळे या विषयात होणाऱ्या प्रत्येक आंदोलनात भाजपाचा प्रत्येक कार्यकर्ता सहभागी होईल. मात्र, पक्षाचा झेंडा हाती न घेता एक नागरीक म्हणून या आंदोलनात ताकदीने उतरेल, असे भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज पुण्यात सांगितले.Leaving the party's flag aside, BJP workers will join the Maratha reservation movement 

येत्या पाच जूनला आमदार विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन जाहीर केले आहे. आमदार मेटे यांच्या तसेच या विषयावर खासदार छत्रपती संभाजीराजे, राजेंद्र कोंढरे, विनोद पाटील यांच्यासह कुणीही आंदोलन उभारले तर त्यात पक्षाचे कार्यकर्ते नारीक म्हणून सहभागी होतील, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. पक्षाच्या सर्व स्थानिक पदाधिकाऱ्यांना आपण तशा सूचना देणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. आरक्षणाचा लढा आता नव्याने उभारावा लागणार आहे. मात्र, त्यासाठी पक्षाच्या पातळीवर आंदोलन उभे केले तर त्याला राजकीय स्वरूप येते. त्यामुळे राज्यकारणापेक्षा मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची गरज आहे. त्यामुळे या विषयात राजकारण न करता मराठा समाजाचा प्रश्‍न म्हणून निकराने लढण्यासाठी सामाजिक आंदोलन म्हणून भाजपाचे कार्यकर्ते व्यक्तीगत पातळीवर नागरीक म्हणून सहभागी होतील.

या विषयात खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची पाचवेळा भेट मागितली. मात्र, त्यांना वेळ मिळाली नाही असा प्रश्‍न उपस्थित करण्यात आला. त्याला उत्तर देताना पाटील म्हणाले, ‘‘ खासदार छत्रपती संभाजीराजे इतर विषयात पंतप्रधानांना याआधी भेटले असतील. मात्र, आरक्षणाचा विषय राज्यांच्या पातळीवरचा असल्याची पंतप्रधान मोदी यांची भूमिका आहे. सध्या कोरोनाची परिस्थिती गंभीर आहे. त्यामुळेही कदाचित त्यांना वेळ दिला नसावा.’’

मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने मराठा समाजात अस्वस्थता आहे. या समाजातल्या मुलांना दिलासा देणारी ‘साररथी’ संस्था फडणवीस सरकारच्या काळात सुरू झाली. मात्र, विद्यमान राज्य सरकारने ही संस्था जवळपास बंद पाडली आहे. वास्तविक या संस्थेच्या माध्यमातून समाजातील युवकांसाठी मोठे काम उभे राहू शकते. मात्र, राज्य सरकारकडून या संस्थेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप पाटील यांनी केला. दहावी, बारावी असो वा कोणत्याही अभ्यासक्रमाची शेवटच्या वर्षाची परीक्षा झाली पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. मात्र, हे सरकार कोणताही निर्णय विरोधी पक्षांना विचारात घेऊन करीत नाही. केवळ ‘हम करे सो कायदा’ सुरू आहे, अशी टीका पाटील यांनी केली.
---

Edited By : Umesh Ghongade