पुण्याचा पाणीकोटा वाढवण्याऐवजी चंद्रकांतदादांनी दिला 'हा' सल्ला

पुणे : पुणे शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता वाढीव पाण्याचा कोटा मिळणार का? याकडे लक्ष लागले असताना कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत याबाबत काही निर्णय झाला नाही.

दरम्यान, पालिका जलसंपदा विभागाकडून अगोदरच दरवर्षी २२ टीएमसी पाणी घेत आहे. त्यापैकी आठ टीएमसी पाणीगळती होत आहे. ती रोखल्यास शहराच्या पाण्यासोबत सिंचनाचाही प्रश्न सुटेल,अशी माहिती पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शुक्रवारी (ता.२५ नोव्हेंबर) दिली. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री पाटील बोलत होते. (chandrakant patil Latest News)

पाटील म्हणाले, पुणे शहरासाठी ११.५० टीएमसी पाणी कोटा मंजूर आहे.परंतु शहराच्या लोकसंख्येत वाढ झाल्यामुळे खडकवासला प्रकल्पातून २२ टीएमसी पाणी घेतले जात आहे.परंतु या पाणीपुरवठ्यापैकी आठ टीएमसी पाण्याची गळती होत आहे, ही पाणीगळती रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत असून, ८४ पैकी ५४ पाण्याच्या टाक्यांचे काम पूर्ण झाले आहे.

महापालिकेने २४ बाय ७ समान पाणीपुरवठा योजना गतीने पूर्ण करावी. जायका प्रकल्प गतीने पूर्ण करावा. महापालिकेने सांडपाण्यावर प्रक्रिया केल्यास ३५ टक्के पाण्याची बचत होणार आहे.येत्या दीड वर्षांत ही सर्व कामे पूर्ण झाल्यास शहराच्या पाण्याचा आणि सिंचनासाठी पाण्याचा प्रश्न सुटणार आहे. त्यासाठी महापालिका आणि जलसंपदा विभागाने एकत्रित बैठक घ्यावी, अशा सूचना दिल्याचे पाटलांनी सांगितले.

मुळशी धरणातील पाणी खर्चिक

मुळशी धरणातील पाण्यावर वीजनिर्मिती केली जाते. वीजनिर्मितीनंतर या धरणातून शहराला पाणी उपलब्ध होण्यासाठी टाटांसोबत चर्चा सुरू आहे. परंतु ते पाणी उचलण्यासाठी येणारा खर्च अधिक आहे, असे पाटील (Chandrakant Patil) यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, पुणे शहराला जलसंपदा विभागाने मंजूर केलेला पाण्याचा कोटा ११.५० टीएमसी आहे. सुमारे २० वर्षापुर्वी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र गेल्या २० वर्षात पुण्याची लोकसंख्या जवळपास दुप्पट झाली आहे. वाढलेल्या लोकसंख्येसाठी सुमारे २२ टीएमसी पाणी वापरण्यात येते, असा जलसंपदा विभागाचा दावा आहे.

प्रत्यक्षात १५ टीएमसीच पाणी वापरलं जात, असं पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येत. वाढणाऱ्या पुण्याचा विचार करून शहराला किमान २२ टीएमसी पाणी देण्याचा अधिकृत करार करण्यात यावा,अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षापासुनची आहे. मात्र सरकार कुणाचही असलं तरी पुण्याला पाण्याचा कोटा वाढवून दिला जात नाही.