लोणावळ्याला जमलं ते श्रीमंत पिंपरी-चिंचवडला करता आले नाही...

पिंपरी : स्वच्छ शहर स्पर्धेत पिंपरी-चिंचवड (Pimpri-Chinchwad) हे देशामध्ये यावर्षीही १९ व्याच क्रमाकांवर कायम राहिले. ते पहिल्या नंबरवर यावे म्हणून याअगोदरचे पालिका आयुक्त राजेश पाटील (Rajesh Patil) यांनी जोरदार तयारी केली होती. पण, कालच्या या स्पर्धेच्या निकालात ती निकाली निघाली. पिंपरी टॉप टेनमध्येही आले नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले. (PCMC News)

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पिंपरी-चिंचवडमध्ये सत्तेत असताना स्वच्छ शहर स्पर्धेच्या पहिल्या वर्षी शहराची आघाडी होती. नंतर भाजप २०१७ ला सत्तारुढ होताच ते पिछाडीवर गेले. नंबर खाली खाली जात राहिला. आयुक्त पाटील यांनी शहर यावर्षी अग्रस्थानी नेण्याचा चंग बांधला होता. त्यासाठी दर्शनी भागातील शहरातील झोपडपट्या बाहेरून रंगविण्यात आल्या. मात्र, ही सफाई वरवरचीच होती, असे निकालावरून आता स्पष्ट झाले आहे. शहर आतून बाहेरून स्वच्छ व सुंदर झालेच नाही. त्यात पालिकेची टर्म संपल्याने प्रशासकांचा कारभार शहरात सुरु झाला आहे. त्यामुळे नगरसेवक आणि पदाधिकाऱ्यांचा प्रशासनावर अंकुश साहिलेला नाही. परिणामी परिणामकारक स्वच्छतेच्या उपाययोजनांअभावी स्वच्छ स्पर्धेत अग्रस्थान, तर सोडा शहर पहिल्या दहामध्येही पिंपरी येऊ शकले नाही. दुसरीकडे शहरापासून पन्नास किलोमीटरवरचे लोणावळा हे एक लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी लोकसंख्येचे पर्यटन शहर हे देशात त्या कॅटेगेरीत चौथे आले. तर, सातारा जिल्ह्यातील पाचगणी या दुसऱ्या चिमुकल्या पर्यटननगरीने, तर अव्वल क्रमांक मिळवला आहे, हे विशेष.

शहर स्वच्छ स्पर्धेत पिंपरी-चिंचवडचा दर्जा न सुधारण्यामागे अनेक कारणे आहेत. शहरातून वाहणाऱ्या पवना व इंद्रायणी या दोन्ही नद्यांच्या गटारगंगा झाल्या आहेत. उद्योगनगरी असलेल्या शहरातील उद्योगांचे रसायनमिश्रीत पाणी नदीत तसेच सोडले जात आहे. कारण `एमआयडीसी`चा रसायनमिश्रीत पाण्यावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्पच नाही. सार्वजनिक स्वच्छता आणि आरोग्याची परिस्थिती चांगली नाही. ओला व सुखा कचरा अद्याप पूर्णपणे रहिवाशीच स्वतंत्रपणे देत नाही. परिणामी तो तसाच गोळा केला जातो आणि कचरा डेपोपर्यंत नेला जातो. पुरेशी सार्वजनिक स्वच्छतागृहे शहरात नाहीत. परिणामी ग्रामीण भाग असलेल्या पालिका हद्दीत काही ठिकाणी अद्याप उघड्यावरच शौच केला जात आहे.

हजारो भटकी जनावरे व कुत्र्यांचा मोठा उपद्रव शहरात आहे. शहर स्वच्छ स्पर्धेत सलग सहा वर्षे पहिला क्रमांक पटकावणाऱ्या इंदूर या मध्यप्रदेशातील शहराचा भाजप सत्तेत असताना त्यांचे पदाधिकारी, नगरसेवक व अधिकाऱ्यांनी लाखो रुपये खर्चून गेल्यावर्षी दौरा केला. एवढेच नाही, तर गतवेळी एक लाख लोकसंख्येपेक्षा कमी शहरांच्या स्वच्छतेत पहिला नंबर पटकावणाऱ्या लोणावळ्याचाही पिंपरी पालिकेचे अधिकारी अभ्यास करून आले होते. पण, तो ही वाया गेला. कारण त्यानंतही शहराचा दर्जा स्वच्छतेत वधारलाच नाही. राज्यात झालेल्या सत्तातरांचाही फटका उद्योगनगरी पिंपरी-चिंचवडला स्वच्छ शहर स्पर्धेत बसला. यापूर्वीचे आयुक्त पाटील यांनी शहर स्वच्छतेला कुठे सुरवात केली होती. त्याला गती मिळण्यापूर्वीच राजकीय आकसातून त्यांची टर्म पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांची उचलबांगडी करण्यात आली. यामुळे या मोहिमेला काहीसा ब्रेक लागला असून त्याचा फटका पुढीलवर्षीही बसण्याची भीती आहे.

प्रशासकीय राजवट नको रे बाबा, आपले नगरसेवकच बरे

दरम्यान, १३ मार्चला महापालिकेची मुदत संपल्याने १४ मार्चपासून शहरात प्रशासकांचा कारभार सुरु झाला आहे. त्यामुळे जनतेच्या अडचणींत आणखी भर पडली आहे. त्या सहजासहजी आता मार्गी लागत नाहीत, असेच चित्र आहे.त्याला दर आठवड्याला होणाऱ्या जनसंवाद सभा दुजोरा देत आहेत. या सभांत रहिवाशांच्या तक्रारींचा पाऊस सुरुच आहे. प्रशासक राजवट सुरु होऊन सहा महिने उलटले, तरी गेल्या तीन वर्षापासून शहरात सुरु असलेला दिवसाआडचा पाणीपुरवठा बंद झालेला नाही. पथदिवे, गटारे, भटकी जनावरे याबाबतच्या नागरिकांच्या तक्रारी गेल्या सहा महिन्यांपासून कायम आहेत. त्यामुळे प्रशासक राजवट नको रे बाबा, आपले नगरसेवकच बरे, ते, तरी आमचे प्रश्न मार्गी लावत होते, असे म्हणण्याची पाळी पिंपरी- चिंचवडकरांवर आली आहे.