पिंपरी : राज्य विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचे (winter session) शुक्रवारी (ता. ३० डिसेंबर) नागपुरात (Nagpur) सूप वाजले. त्यात पुण्यातील (Pune)आठ आमदारांच्या तुलनेत पिंपरी-चिंचवडच्या (Pimpri-chinchwad) तीनपैकी दोन आणि मावळच्या (Maval) एक अशा तीन आमदारांची कामगिरी उजवी ठरली. त्यामुळे या अधिवेशनात तरी पिंपरी चिंचवड हे पुण्याला भारी पडले आहे. (Impressive performance of Pimpri Chinchwad MLAs in winter session)
उद्योगनगरीतील आमदारांचे प्रश्न आणि लक्षवेधीमुळे शहरातील १४ आणि चाळीस वर्षांपासूनचे शास्तीकर आणि साडेबारा टक्के जमीन परताव्याचे महत्वाचे प्रश्न मार्गी लागले. त्या तुलनेत पुण्यातील आमदारांची फक्त एकच लक्षवेधी ती ही थेट पुणेकरांच्या समस्येशी थेट निगडीत नसलेली पटलावर आली. एकूणच त्यामुळे हे अधिवेशन पुण्यापेक्षा पिंपरीच्या दृष्टीने अधिक लाभदायक ठरले. दहा दिवसच ते चालल्याने पुण्यातील आमदारांचे लक्षवेधी आणि तारांकित प्रश्न अधिक लागले नाहीत, असे म्हटले तरी औचित्याचा मुद्दा, अंतिम आठवडा चर्चा अशा आयुधांचा त्यांना वापर करता आला असता. त्यात ते कमी पडले.
पुण्यातील आठपैकी फक्त सुनील कांबळे यांची पुणे कॅन्टोमेंट बोर्डाला राज्य सरकारने जीएसटीपोटी न दिलेल्या परताव्याची लक्षवेधी लागली. तसेच, त्यांनी वस्ताद लहूजी साळवे यांचे टपाल तिकिट काढण्याची मागणी औचित्याच्या मुद्याद्वारे केली. मेट्रो विस्ताराबाबत माधुरी मिसाळ यांनी चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप व इतर आमदारांसह आणि कांबळे आणि शिवाजीनगरचे सिद्धार्थ शिरोळेंचेंही इतर आमदारांबरोबरचे तारांकित प्रश्न पटलावर आले. पण, ते त्यांचे एकट्यांचे नव्हते. पुण्यातील आणि हिंजवडी आयटी पार्कमधील वाहतूक कोंडीवर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सुरु केलेल्या चर्चेत पुण्यातील आमदार सामील झाले.
बीआरटीमुळे या वाहतूक कोंडीत भर पडत असल्याचे वडगाव शेरीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी सांगितले. शिरोळे यांनीही तशीच भावना व्यक्त केली. हडपसरचे चेतन तुपे यांनी बास रोजचा त्रास असा ‘बीआरटी’चा अर्थ तथा फुलफॉर्म या चर्चेत सहभाग घेताना सांगितला. कसब्याच्या आमदार मुक्ता टिळक यांचे अधिवेशन काळातच निधन झाले.
या हिवाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवडमधील तीनपैकी दोन आणि मावळातील एक अशा तीन आमदारांच्या चार लक्षवेधी आणि सहा तारांकित प्रश्न लागले. चिंचवडचे आमदार जगताप हे आजारी असल्याने ते या अधिवेशनाला गेले नव्हते. तरीही चाळीस वर्षांपासून प्रलंबित असलेला शहरातील साडेबारा टक्के जमीन परतावा, शाळा, कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांतील वाढते ई-सिगारेटचे व्यसन, पिंपरी पालिका प्रशासनाचा हाय सक्शन मशिन खरेदीतील घोटाळा आणि रखडलेला मेट्रोचा विस्तार व इतर दोन असे सहा महत्वाचे तारांकित प्रश्न पटलावर आले.
साडेबारा टक्क्याच्याच प्रश्नावर अंतिम तोडगा निघालेली भोसरीचे आमदार महेश लांडगे यांची लक्षवेधी लागली, त्यांनी शहरातील गृहनिर्माण संस्थांना भेडसावणाऱ्या समस्यांची दुसरी लक्षवेधी मांडून सरकारचे लक्ष वेधले. आता याप्रश्नी पुढील महिन्यात पुण्यात बैठक होणार आहे. गेली १४ वर्षे न सुटलेला आणि एक लाख रहिवाशांच्या मानेवर लटकत असलेला शास्तीकराचा प्रश्नही महेश लांडगे यांच्या अधिवेशनातील तिसऱ्या लक्षवेधीमुळे मार्गी लागणार आहे. कारण तो माफ करण्याचा निर्णय सरकार घेणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मान्यतेने विधानसभेत केली आहे.
पहिल्यांदाच आमदार झालेले सुनील शेळके यांची प्रत्येक अधिवेशनात अनुभवी सदस्याप्रमाणे दमदार कामगिरी झाली आहे. या वेळी त्यांनी पवना धरणासह मावळ तालुक्यातील इतर धरणग्रस्तांच्या गेल्या पन्नास वर्षांपासून रखडलेल्या पुनर्वसनाचा मुद्दा सभागृहात पुन्हा मांडला. त्यांच्या मतदारसंघात तळेगाव एमआयडीसीत होणारा वेदांता फॉक्सकॉन हा पावणेदोन लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा, दीड लाख रोजगार निर्मितीचा प्रकल्प शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यावर तीन महिन्यांपूर्वी गुजरातला गेल्यामुळे हिरावलेल्या स्थानिकांच्या रोजगाराचा प्रश्न औचित्याच्या मुद्याद्वारे उपस्थित केला. अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत भाग घेताना त्यांनी मावळातील कायदा सुव्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा, गावागावांत बोकाळलेले अवैध धंदे तथा हातभट्ट्या आणि विकासकामांना दिलेली स्थगिती यावरून सरकारला धारेवर धरले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
