मी वयाच्या पाचव्या दिवशीच झेडपीच्या सभागृहात उपस्थित होतो; पवारांनी सांगितला 'तो' किस्सा

पुणे : जिल्हा परिषद (ZP) ही ग्रामीण भागातील नेतृत्व घडवणारी शाळा' असते, असे म्हटले जाते. यानुसार फक्त पुणे जिल्हा परिषदेने आतापर्यंतच्या साठ वर्षाच्या कालावधीत राज्य विधीमंडळात २३ जिल्हा परिषद सदस्य हे आमदार म्हणून निवडून गेले. यापैकी पाच जणांना मंत्रीपदाची संधी मिळाली, तर एक खासदार या जिल्हा परिषदेतून झाला असल्याचे राष्ट्रवादीचे (NCP) अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी सांगितले. तर मी झेडपीचा सदस्य नसतांनाही वयाच्या पाचव्या दिवशीच लोकल बोर्डाच्या सभेला हजर होतो. याबाबतचा किस्साही त्यांनी यावेळी सांगितला.

पुणे जिल्हा परिषदेच्या स्थापनेला रविवारी ६० वर्ष पूर्ण झाली. यानिमित्ताने जिल्हा परिषदेच्यावतीने हिरकमहोत्सव समारंभ आयोजित करण्यात आला. या समारंभात जिल्हा परिषदेचे सर्व माजी अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा पवार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, बांधकाम राज्यमंत्री दत्तात्रेय भरणे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आदी उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, राज्यातील शहरांबरोबरच आता ग्रामीण भागातील गावांमध्येही नागरिकीकरण मोठ्या प्रमाणात वाढू लागले आहे. यामुळे गावे बदलली, त्यांचा विस्तार वाढला. पण यामुळे गावांमध्ये योजनांची अंमलबजावणी करण्यास निधीअभावी मर्यादा येऊ लागल्या आहेत. त्यातूनच शिक्षण, विज, पाणी आणि आरोग्य सुविधांवर ताण येऊ लागला आहे. सध्या सरकारपुढील ही नवी आव्हाने आहेत. याकडे सरकारने अ़धिक लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मत पवार यांनी व्यक्त केले.

पवार पुढे म्हणाले, "ब्रिटिश काळात जिल्हा परिषदाच्याऐवजी लोकल बोर्ड अस्तित्वात होते. जिल्हाधिकारी हे या बोर्डाचे अध्यक्ष असत. पुढे याच लोकल बोर्डांचे जिल्हा परिषदांमध्ये रुपांतर झाले. महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांचे राज्याच्या स्थापनेपासून राज्यात त्रीस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था असावी आणि या पंचायतराज संस्थांवर लोकांमधून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी असावेत आणि या लोकप्रतिनिधींमधून अध्यक्ष निवडला जावा, असे स्वप्न होते. राज्याची स्थापना होण्यापुर्वी एक वर्ष आधीपासूनच गुजरातमध्ये त्रीस्तरीय पंचायतराज व्यवस्था सुरु झाली होती. परंतु तेथे जिल्हाधिकारी हे जिल्हा परिषद अध्यक्ष होते.

राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यानंतर यशवंतराव चव्हाण यांनी तत्कालीन महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली पंचायतराज व्यवस्था सुरु करण्यासाठी शिफारस करण्यासाठी समिती स्थापन केली. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार १ मे १९६२ रोजी राज्यात पंचायतराज व्यवस्था यशवंतराव चव्हाण यांनी सुरु केली.

"पंचायतराज व्यवस्था सुरु करण्यामागे सत्तेचे विकेंद्रीकरण करणे, हे यशवंतराव चव्हाण यांचे स्वप्न होते. हे स्वप्न त्यांनी प्रत्यक्षात उतरविले. सत्ता मर्यादित लोकांच्या हातात राहिली तर, सत्तेत गुणदोष निर्माण होतात. परिणामी सत्तेचा वापर चुकीच्या पद्धतीने सुरू होतो. हे टाळण्यासाठी टाळण्यासाठी सत्तेचे विकेंद्रीकरण झाले पाहिजे. यामुळे सत्ता अधिक लोकांच्या हातात जाईल आणि दोष कमी होण्यास मदत होईल, असे स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यांचे मत होते. त्यातूनच ७३ वी घटनादुरुस्ती झाली. या घटना दुरुस्तीमुळे ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी उपयुक्त असणाऱ्या पंचायतराज संस्थांना अधिकाधिक अधिकार मिळाले. यामुळे महात्मा गांधी यांची खेड्यांकडे चला, या संकल्पनेची पुर्तता होण्यास मदत झाली, असे पवार यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, पवार यांनी झेडपीचा सदस्य नसतांनाही ते कसे वयाच्या पाचव्या दिवशीच सभागृहात उपस्थित होते. हा किस्साही त्यांनी यावेळी सांगितला. ते म्हणाले, "मी जिल्हा परिषदेचा सदस्य कधीच नव्हतो. पण मी पुणे जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात हजर होतो. मग तुम्ही म्हणाल, मी निवडुन न येता ही, सभागृहात हजर कसा काय?. तर, माझी आई शारदाबाई पवार या १९३८ ते १९५२ या कालावधीत तत्कालीन पुणे लोकल बोर्डाच्या सदस्य होती. माझा जन्म १२ डिसेंबर १९४० चा. माझा जन्म झाल्यानंतर पाचव्या दिवशीच मला सोबत घेऊन लोकल बोर्डाच्या सभेला हजर होती. तेव्हा मी सदस्य नसतानाही, आईमुळे सभागृहात हजर होतो."