मुंबई : पुण्यात रुग्णवाढ मोठ्या संख्येत असेल तर लाॅकडाऊन करा, अशी सूचना करणाऱ्या मुंबई उच्च न्यायालयाने आज थेट पुणे महापालिकेच्या हेल्पलाईनवर काॅल (PMC Covid Helpline) करून खातरजमा करून घेतली. न्यायालयाने हेल्पलाईनचीच परीक्षा घेतल्याने पुणे महापालिका चांगलीच अडचणीत आली. (Mumbai High Court orders full lockdown in Pune)
गेल्या सुनावणीत पुण्यातील रुग्णवाढ पाहून मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने चिंता व्यक्त केली होती. मुंबईपेक्षा दुप्पट रुग्णसंख्या असल्यामुळे राज्य सरकारने पुण्यात पूर्ण लाॅकडाऊनचा विचार करावा, अशी स्पष्ट सूचना खंडपीठाने केली होती. आज त्याबाबत पुणे महापालिकेच्या वतीने खुलासा करणारे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले. (PMC files affedivte in Mumbai high court regarding corona situation)
त्यामध्ये पुण्यातील लोकसंख्या अधिक आहे आणि कोरोना चाचणी करणारे पुणे शहर अग्रक्रमावर आहे. पुण्यातील लोकसंख्या ४० लाख आहे. २२ लाख जणांची कोरोना चाचणी झाली आहे. त्याचबरोबर पुण्यात आतापर्यंत ७३०० जणांचा मृत्यू झाला आहे, अशी कबुलीही पालिकेने दिली. महापालिका आरोग्य व्यवस्थेचे नियोजन उत्तम करीत आहे. नागरिकांसाठी हेल्पलाईन असून महापालिकेच्या पोर्टलवर अपडेट्स दिले जातात, असे पालिकेचे वकील कुलकर्णी यांनी खंडपीठाला सांगितले. मात्र पोर्टलवर चुकीची माहिती असल्याचा आरोप याचिकादारांच्या वतीने करण्यात आला. त्याची सत्यता पडताळण्यासाठी खाटांसंबंधी हेल्पलाईनवर न्यायालयातून दूरध्वनी करण्यात आला. तेव्हा हेल्पलाईन डेस्कवरून खाटा उपलब्ध नसल्याची माहिती महिला कर्मचाऱ्यांनी दिली. त्यानंतर पालिकेच्या वकिलांनी माहिती घेतली आणि वेबसाईटवर पाच व्हेंटिलेटर बेड आहेत, असे सांगितले.
त्यावर न्यायालयाने पुन्हा हेल्पलाईनवर काॅल करण्याचे निर्देश दिले. मात्र, तेव्हाही महिला कर्मचाऱ्याने, बेड उपलब्ध नाही. बेड हवा असेल तर अर्ज भरून नोंदणी करावी लागेल, असे सांगितले. त्यानंतर मात्र पालिकेच्या वकिलांनी तातडीने सारवासारव केली. हेल्पलाईनवर असलेला कर्मचारी डॉक्टर नसतो. त्याला रुग्णांची अवस्था कशी कळणार? त्यामुळे अशा पद्धतीने खातरजमा करणे योग्य नाही, असे पालिकेच्या वकिलांनी सांगितले. त्यानंतर सुनावणीला हजर असलेल्या पुण्यातील एका डॉक्टरने तिसऱ्यांदा हेल्पलाईनवर दूरध्वनी करावा, असे खंडपीठाने सांगितले. तेव्हाही बेड उपलब्ध नाही, असेच उत्तर हेल्पलाईनवरून मिळाले.
त्यावर खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.
...तर हेल्पलाईनचा काय उपयोग?
लोक अडचणीत असनाच हेल्पलाईनवर काॅल करतात. त्यांच्याकडे पर्याय नसतो. पण त्यांना मदत किंवा माहिती मिळत नसेल तर हेल्पलाईनचा काय उपयोग, असा सवाल खंडपीठाने केला. केवळ प्रतिज्ञापत्र सादर करून उपयोग नाही. त्यासाठी अमंलबजावणी आणि संवेदनशीलता हवी, असेही खंडपीठाने सुनावले.
महापालिकेच्या वतीनेही त्याला सहमती देण्यात आली.
कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण
कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेऊ, अशी हमी पालिकेकडून देण्यात आली. न्यायालयाने त्याबाबत महापालिकेला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील सुनावणीला आम्ही पुन्हा दूरध्वनी करू, असेही बजावले आहे. स्नेहा मरझ यांच्यासह अन्य
जनहित याचिकांवर आज सुनावणी झाली. पुढील सुनावणी १९ मे रोजी होणार आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.