पिंपरी-चिंचवडकरांना खुशखबर! आगामी वर्षातही करवाढ नाही

पिंपरी : अडीच महिन्यांनी पिंपरी-चिंचवडच (PCMC Election-2022) नाही, तर राज्यातील पुण्यासह ठाणे, मुंबई आदी महापालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्याची तयारीही सुरु झाली आहे. या निवडणुकीची मोठी भेट आणि कोरोना संकटातील दिलासा पिंपरी-चिंचवडकरांना मिळणार आहे. कारण, आगामी आर्थिक वर्षासाठी (2022-23) मिळकतकरासह (Property Tax) कुठल्याच करात प्रशासन वाढ करणार नाही. तसा प्रस्तावच त्यांनी बुधवारी (ता.8 डिसेंबर) होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत ठेवला आहे. म्हणजे महापालिकेचा आगामी अर्थसंकल्प तथा अंदाजपत्रक (PCMC Budget) हे करमुक्त असणार आहे. गतवर्षीही कोरोनामुळे कुठलीच करवाढ पालिकेने केली नव्हती.

दरम्यान, निवडणुकीच्या तोंडावर करवाढ न करून पालिका आयुक्त राजेश पाटील (PCMC Commissioner Rajesh Patil) यांनी सत्ताधारी भाजपला करवाढ कमी केल्याचे श्रेय मिळू दिले नाही, त्यांची कोंडी केल्याची चर्चा ऐकायला मिळाली. कारण कोरोना संकटामुळे कोट्यवधी रुपयांचा खर्च पालिकेला सोसावा लागूनही त्यांनी करवाढच सुचविलेली नाही. दुसरीकडे कोरोनाच्या मोठ्या आर्थिक बोज्यामुळे ती प्रशासन करेल आणि आपण ती कमी करून त्याचे श्रेय घेऊ, अशी अटकळ सत्ताधाऱ्यांनी बांधली होती. मात्र, आयुक्तांनी कुठलीच करवाढ न केल्याने भाजपची कोंडी झाली. त्यामुळे त्यांना निवडणुकीच्या तोंडावर आता त्याचे श्रेयही घेता येणार नाही. जकात रद्द झाल्याने आता मिळकत तथा मालमत्ता कर हाच महापालिकेच्या उत्पन्नाचा मोठा स्त्रोत आहे. मात्र, गेल्यावर्षी कोरोनामुळे त्यात वाढ करण्यात आली नव्हती. यावर्षीही कोरोनामुळेच प्रशासनाने रहिवाशांना पुन्हा हा दिलासा दिला आहे. प्रॉपर्टी टॅक्सच्या जोडीने साफसफाई कर, अग्निशमन कर, शिक्षण कर, पाणीपुरठा कर, रस्ता कर, विशेष साफसफाई कर, करमणूक करही कायम ठेवण्यात आले आहेत. म्हणजे त्याच वाढ करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, श्रीमंत पिंपरी पालिकेने करवाढ न करता शहरवासियांना दिलासा एकीकडे दिला आहे. दुसरीकडे लाखो रुपये बिदागी देऊन सल्लागार नेमणूका करणे सुरुच आहे. त्यामुळे पालिका पोखरली जात आहे. तज्ज्ञ सल्याची गरज नसलेल्या पेव्हिंग ब्लॉक बसविण्यासारख्या कामातही पालिकेने सल्लागार नेमले आहेत. त्यामुळे या अनावश्यक सल्लागार नियुक्त्या रद्द करण्याची मागणी जनतेतून होऊ लागली आहे. पालिकेचा स्थापत्य विभाग व इतर विभागातील अधिकाऱ्यांकडून ही कामे होणे अपेक्षित आहे. मात्र, लाखो रुपये पगार घेऊनही पालिकेचे कार्यकारी अभियंते ती ते करीत नसून त्यासाठी सल्लागार नेमत आहेत. त्यावर लाखो रुपये जनतेच्या कराची नाहक उधळपट्टी होत आहे. असाच आणखी लाखमोलाचा एक अतिरिक्त सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव बुधवारच्या स्थायीसमोर आहे. आरोग्य वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तो दिला आहे. प्रत्यक्षात लाखभर पगार घेणाऱ्या या विभागातील अधिकाऱ्याकडून हे काम होणे अपेक्षित असताना त्यासाठीही सल्लागार नेमण्याचा प्रस्ताव त्यांनी दिला आहे. त्याला फक्त तीन महिन्यांसाठी पाच लाख 28 हजार रुपये दिले जाणार आहेत. स्वच्छ सर्वेक्षणाच्या कामकाजाच्या कागदवपत्रांच्या पूर्ततेसाठी हा अतिरिक्त सल्लागार नेमला जाणार आहे. तसेच, तो मे. केपीएमजी हाच असावा, अशी थेट मागणी आऱोग्य विभागाच्या पत्रातून करण्यात आली आहे.

कोंडवाड्याच्या कामाला ब्रेक लागणार

शहरात मोकाट जनावरांचा मोठा उपद्रव आहे. त्यांच्यामुळे वाहतुकीला मोठा अडथळा येत आहे. तसेच, ती अपघातालाही निमंत्रण देत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यासाठी पालिकेने चिखली येथे कोंडवाडा उभारायचे ठरवले आहे. त्यासाठी दोन कोटीची तरतूद आहे. त्यातील पन्नास लाख रुपये आता पुणे जिल्हा सर्वसामान्य रुग्णालयाच्या औंध आवारात उभारल्या जाणाऱ्या सुपरस्पेशालिटी पशुवैद्यकीय (व्हेटरनरी) रुग्णालयासाठी पिंपरी पालिका देणार आहे. त्यासाठी पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी दोन कोटी रुपयांची मागणी पिंपरी पालिकेकडे केली आहे. त्यातील 50 लाख रुपये कोंडवाड्याच्या लेखाशिर्षावरून वळते केले जाणार आहेत. यामुळे चिखलीतील साडेचार एकर जागेवर उभारण्यात येणाऱ्या कोंडवाड्याच्या कामाला ब्रेक लागणार आहे. त्यातून शहरातील हजारो मोकाट मोठ्या जनावरांचा उपद्रव कायम राहणार आहे. शहराची मुख्य बाजारपेठ असलेल्या पिंपरी कॅम्पातही ती घोळका भर रस्त्यात ठाण मांडून असतात. त्यामुळे वाहतुकीला नेहमीच मोठा अडथळा येतो. कोंडवाड्याच्या तरतुदीतूनच आणखी वीस लाख रुपये पशुवैद्यकीय विभागातील मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी वळती करण्यात येणार आहे. हे दोन्ही वर्गीकरणाचे विषय येत्या स्थायी सभेसमोर आहेत. ते मंजूरही होण्याची शक्यता आहे.