EWS Reservation : आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु

पुणे : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (EWS) आरक्षणासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यू. यू. ललित यांच्या घटनापीठासमोर ही सुनावणी पार पडणार आहे. साधारण 30 याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली आहे. आजपासून पुढील पाच दिवस सुनावणी सुरू राहणार असून राज्यांनाही त्यांची बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने जानेवारी २०१९ मध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. घटनादुरुस्ती 103 नुसार उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये मागासवर्गीय, अनुसूचित जमाती आणि आर्थिक दृष्ट्या मागास घटकांना सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली. या दुरुस्तीच्या माध्यमातून राज्य सरकारांना आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा अधिकार देण्यात आला.

पण, तामिळनाडू ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडणार पहिलं राज्य ठरलं. आरक्षण गरीबी हटावची योजना नाही, असे म्हणत डीएमने EWS आरक्षणाला विरोध केला. EWS आरक्षणाने इंदिरा साहनी खटल्यानुसार लागू केलेली ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा अनेक राज्यात ओलांडली जाणार असल्याचा आक्षेप घेतला.

त्यानंतर केंद्र सरकारने दिलेल्या या आरक्षणाच्या विरोधात तामिळनाडूमधील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या डीएमके पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आरक्षण समाजातील मागासले पण कमी करण्यासाठी दिलं जातं. आर्थिक स्तराचा विचार करून दिलेले आरक्षण योग्य नाही, असे डीएमकेचं म्हणणं आहे.

त्याचबरोबर, आरक्षण हे समाजामध्ये सामाजिक समानता निर्माण करण्यासाठी दिलेले आहे. आर्थिक आधारावर दिलेले आरक्षण वैध असणार नाही. वर्षानुवर्ष अन्याय झालेला आणि सामाजिक बहिष्कार टाकलेल्या लोकांना मूळ प्रवाहात आणणे, समाजातील सामाजिक बहिष्कार दूर करणे हा आरक्षणाचा सकारात्मक हेतू असल्याचं डीएमकेने याचिकेत म्हटलं आहे.

आरक्षण हा गरिबी हटावची योजना नाही. आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या लोकांना नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थानांमध्ये आरक्षण देणे योग्य नाही. आरक्षण ही गरिबी हटावचा नारा कधीच असू शकत नाही. आरक्षण हे गेली अनेक वर्ष भेदभावामुळे अशिक्षित राहिलेल्या लोकांसाठी आहे, मत डीएमकेने न्यायालयात व्यक्त केलं आहे.