राज्य सरकारच्या जाचक अटींमुळे ३० लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलाच नाही

गेल्या दोन वर्षात राज्य सरकारने शेतकऱ्यांची केवळ फसवणूक केली आहे.
राज्य सरकारच्या जाचक अटींमुळे ३० लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा काढलाच नाही
संभाजी पाटील-निलंगेकर सरकारनामा

पुण : राज्यातील महाआघाडी सरकारने पीक विमा काढणाऱ्या कंपन्यांना फायदेशीर ठरतील अशा अटी तयार केल्याने राज्यातील ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी या वर्षी पीक विमा काढलाच नाही, असा आरोप भारतीय जनता पार्टीचे नेते, आमदार संभाजी पाटील-निलंगेकर यांनी आज पुण्यात केला.

अतिवृष्टीग्रस्तांना तसेच वादळग्रस्तांना अल्प मदत देऊन शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने कर्जमाफीबाबतही बळीराजाची फसवणूक केली.पीक विमा कंपन्यांना फायदेशीर अटी बनवून नुकसान भरपाई मिळण्यापासून वंचित ठेवले.नैसर्गिक संकटांमुळे खचलेल्या शेतकऱ्यांना मदतीचा हात देण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांना आपल्या भ्रष्ट,नाकर्त्या आणि कोडग्या कारभारामुळे उद्ध्वस्त केले, असा घणाघाती आरोप निलंगेकर यांनी केला.

संभाजी पाटील-निलंगेकर
पुण्यात पालिका आधिकाऱ्यांचा अजब कारभार; पहिल्या बाजीरावांच्या नावाच्या पाटीला पैसे नाहीत म्हणे !

पत्रकार परिषदेत बोलताना निलंगेकर यांनी आघाडी सरकारच्या शेतकरी द्रोही भूमिकेचा पंचनामाच सादर केला. ते म्हणाले, ‘‘ सत्तेवर येण्यापूर्वी शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन हेक्टरी २५ हजार, हेक्टरी ५० हजार मदत द्या अशा मागण्या करणाऱ्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या दोन वर्षात राज्यातील अतिवृष्टीचा, महापुराचा आणि चक्रीवादळाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना किरकोळ मदत करत शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा केली. अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना अलीकडेच आघाडी सरकारने १० हजार कोटी मदतीचे पॅकेज जाहीर केले. त्या आधी जुलैमध्ये पूर आणि पावसाचा फटका बसलेल्यांना ११ हजार ५०० कोटींचे पॅकेज जाहीर केले होते’’

संभाजी पाटील-निलंगेकर
खासदार बापट यांची आदळआपट कशासाठी ?

या मदतीमधील सात हजार कोटी दीर्घकालीन उपाययोजनांसाठी तर तीन हजार कोटी पुनर्बांधणी, पुनर्वसनासाठी आहेत. याचा अर्थ पूरग्रस्त, अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी केवळ १ हजार ५०० कोटींची तातडीची मदत करण्यात आली. संपूर्ण मराठवाड्यात, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्राच्या काही भागात अतिवृष्टीमुळे ५० लाख हेक्टरवरील पिके जमीनदोस्त झाली. त्याचबरोबर हजारो हेक्टर जमीन खरवडून निघाली, जनावरे वाहून गेली, घरे पडली. मात्र, सरकारी मदतीत शेतकऱ्यांच्या या नुकसानीचा विचारही केला गेला नाही. शेतकऱ्यांना मदत द्यायची वेळ आली की केंद्र सरकारकडे बोट दाखवून आपली जबाबदारी झटकण्याचा निर्लज्जपणा आघाडी सरकारने गेल्या दोन वर्षांत वारंवार केल्याचा आरोप निलंगेकर यांनी केला.

उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांसाठी महाराष्ट्रात बंद पाळणाऱ्या शिवसेना,राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस नेतृत्वाला नैसर्गिक आघाताचा मारा सहन करणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांची भेट घेण्यासाठी वेळ काढता आला नाही, असेही ते म्हणाले. निलंगेकर म्हणाले, ‘‘ मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेली शेतकरी कर्जमाफी आघाडी सरकारला प्रत्यक्षात आणता आली नाही. आघाडी सरकारने कर्जमाफीसाठी फक्त १५० कोटींची तरतूद केली आहे. महाआघाडी सरकारने पीक विमा काढणाऱ्या कंपन्यांना फायदेशीर अटी तयार केल्याने राज्यातील ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी या वर्षी पीक विमा काढलाच नाही. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असताना २०१९-२० या वर्षी ८५ लाख शेतकऱ्यांना पीक विम्यापोटी भरपाई मिळाली होती.’’

Edited By : Umesh Ghongade

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in