न्यायालयाच्या निकालाने ओबीसींचे देशभरातील राजकीय आरक्षण शून्य टक्क्यांवर  

पुणे : इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) केवळ ५० टक्क्यांवरील नव्हे तर सरसकट सर्वच  राजकीय आरक्षण रद्द झाले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने केवळ राज्यातील नव्हे तर देशभरातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींचे आरक्षण शून्य टक्क्यांवर आले आहे, असे ज्येष्ठ विचारवंत व अभ्यासक प्रा. हरी नरके यांनी आज सांगितले.(The court ruled that the reservation for OBCs across the country was zero percent) 

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण रद्द झाल्याने सध्या जाहीर झालेल्या पाच जिल्हा परिषदांमधील निवडणुकीत आरक्षण राहणार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, वस्तुस्थिती वेगळी आहे. केवळ या पाचच नव्हे तर राज्यातील आणि देशातील ओबीसींचे सरसकट सर्वच आरक्षण रद्द झाले आहे. न्यायालयाच्या निकालमुळे रद्द झालेले आरक्षण पुर्नस्थिापित करण्यासाठी लवकरात लवकर प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार असल्याचे प्रा. नरके यांनी सांगितले. ‘सरकारनामा’शी बोलताना नरके यांनी मराठा तसेच ओबीसी आरक्षणाची कायदेशीर बाजू समजावून सांगितली. ते म्हणाले, ‘‘ ओबीसींचे आरक्षण पुर्नस्थापित करण्यासाठी मागासवर्ग आयोगाला ओबीसींची संपूर्ण माहिती गोळा करावी लागणार आहे. मराठा आरक्षणासाठी फडणवीस सरकारच्या काळात ज्या प्रकारे ४३ हजार मराठा कुटुंबांची माहिती एकत्र केली होती. त्याप्रमाणे संपूर्ण ओबीसींच्या सुमारे १२ लाख कुटुंबांची माहिती एकत्रित करावी लागणार आहे. हे मोठे आणि जिकरीचे आहे. मात्र, हे पूर्ण केल्याशिवाय गत्यंतर नाही.’’

प्रा. नरके म्हणाले, ‘‘ आरक्षणाच्या विषयात भारतीय जनता पार्टीकडून बुद्धीभेद केला जात आहे. चुकीची माहिती देऊन समाजाची दिशाभूल केली जात आहे. मी वस्तुस्थिती मांडण्याचा, समाजाला खरी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला तर मला राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचा प्रवक्ता असल्याची टीका केली जात आहे. वास्तविक मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचा साधा सदस्यदेखील नाही. मात्र, माझ्यासंबंधी काहीही बोलून भारतीय जनता पार्टीच्या लोकांनी माझ्यावर कितीही दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला तरी मी घाबरणार नाही. आरक्षणासंबंधी योग्य आणि खरी माहिती समाजासमोर मांडण्याचा प्रयत्न मी करीत राहणार आहे.’’

भारतीय जनता पार्टी केवळ निवडणुका समोर ठेऊन ओबीसी समााजाच्या आरक्षणाचा विषय मांडत आहे. त्यांचा डोळा ओबीसींच्या मतावर आहे, अशी टीका प्रा. नरके यांनी केली. ते म्हणाले, ‘‘ देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेदेखील निवडणुकीच्या काळात मी ओबीसी असल्याचे सांगतात. उच्च न्यायालयाच्या निकालाने देशभरातील ओबीसींचे आरक्षण रद्द झाले आहे.आता पंतप्रधान मोदी गप्प का आहेत. ओबीसींच्या विषयात आता का बोलत नाहीत, असा प्रश्‍न प्रा. नरके यांनी केला. कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींचे आरक्षण लवकरात लवकर पुर्नस्थितापित झाले पाहिजे यासाठी पोटतिडकीने बोलत आहे. राज्य व केंद्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद देऊ सर्व कायदेशीर प्रक्रिया लवकरात लवकर पूर्ण करायला हवी.कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींचे राजकीय नुकसान होणार नाही, याची काळजी घ्यायला हवी’’

Edited By : Umesh Ghongade