पुणे : मुख्यमंत्रीपद येते आणि जाते. मात्र, लोकांसाठी जो लढेल आणि बोलेल तो व्यक्ती लोकांच्या लक्षात राहतो. आज दोन वर्षांपूर्वी मी मंत्रिपदाची शपथ घेतली. अजून काही लोकांना हे पचत नाही. असे मत व्यक्त करताना अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal) यांनी सौ दर्द छुपे है सिने में... मगर अलग मजा है जिने में असे सांगत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. बाकीचे म्हणतात फेब्रुवारीमध्ये सरकार जाईल, जूनमध्ये जाईल पण मी तुम्हाला सांगतो. महाविकास आघाडी सरकार पूर्ण पाच वर्षे काम करेल आणि त्यानंतर पुन्हा निवडून येईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
महात्मा जोतिबा फुले यांच्या १३१ व्या पुण्यतिथीनिमित्त अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्यावतीने छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांना महात्मा फुले समता पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. या वेळी भुजबळ बोलत होते. कार्यक्रमाला मध्य प्रदेशमधील आमदार सिद्धार्थ कुशवाह, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर, माजी आमदार पंकज भुजबळ, जयदेव गायकवाड, दीप्ती चवधरी, समता परिषदेचे कार्याध्यक्ष बापू भुजबळ, प्रा. हरी नरके, माजी राज्यमंत्री बाळासाहेब शिवरकर, महाज्योतीचे महासंचालक दिवाकर गमे आदी उपस्थित होते.
या वेळी भुजबळ म्हणाले, सावित्रीबाई फुलेंनी ज्या भिडे वाड्यात मुलींची पहिली शाळा सुरु केली. तिथेच खालची दुकाने तसेच ठेऊन, वरची पाच मजले पुणे महापालिकेच्या वतीने ताब्यात घेऊन, शाळा बांधण्यात येईल. त्याच वास्तूत महापालिकेची मुलींची शाळा सुरु करण्यात येईल, अशी घोषणा त्यांनी केली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत शनिवारी (ता.२७) या संबंधीचे निर्णय घेतले असल्याचे भुजबळ म्हणाले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात १२ फुटाचा सावित्रीबाईंचा पुतळा उभारण्यास आजच शुभारंभ करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले,"गंज पेठेतील महापालिकेचे सावित्रीबाई फुले स्मृती स्थळ सभागृह आणि समताभूमी जोडणारा रस्ता तयार करणार. लोकांचे योग्य विस्थापन करत प्रांगण तयार करणार असल्याचे भुजबळ यांनी सांगितले.
समता परिषदेच्या माध्यमातून आम्ही आरक्षणाची लढाई लढत आहोत. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणविरोधात भाजपचे लोक न्यायालयात अडथळा निर्माण करत आहेत, असा आरोप भुजबळ यांनी केला. ओबीसींचे नाव घेत नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले. मात्र, केंद्राकडे असलेला ओबीसींच्या जनगणनेचा इंपेरिकल डेटा राज्यांना का देत नाही, असा प्रश्न त्यांनी केला. दिल्लीतील शेतकऱ्याच्या आंदोलनाने मोदी सरकारला आंदोलन काय असते ते दाखवून दिले. शेवटी सरकारला माघार घ्यावी लागली. ही लढ्याची ताकद आहे. जोपर्यंत राज्यातील सर्वेक्षण करून ओबीसी लोकसंख्येचा डाटा उपलब्ध होत नाही. तो पर्यंत राजकीय आरक्षण चालू ठेवावे, अशी मागणीही भुजबळ यांनी केला.
या वेळी बघेल म्हणाले, महात्मा फुलेंनी ज्या कालखंडात लढा दिला. तसाच लढा आजच्या बाजारवादी व्यवस्थेविरूद्ध लढावा लागेल. आरक्षण लोकसंख्येच्या आधारे द्यायला हवे. असे असतानाही यावर राजकीय आणि सामाजिक क्षेत्रातील लोक काहीच बोलत नाही. याचे दुःख वाटते. आम्ही मात्र छत्तीसगडमध्ये ओबीसी जनगणना करत लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण दिले. केंद्र सरकारने रेल्वे, विमान आदी मोठ मोठ्या सार्वजनिक कंपन्यांच्या खासगीकरणाचा सपाटा लावला आहे. सार्वजनिक उपक्रम राहतील तेव्हाच सरकारी पदे निर्माण होतील. तेव्हाच आरक्षणाचा फायदा घेता येईल. तेव्हा आरक्षणाआधी खासगीकरणाविरुद्ध लढा उभारावा लागेल, असेही बघेल म्हणाले.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.
