केंद्र सरकार स्मार्ट सिटी योजना गुंडाळण्याच्या तयारीत;पुण्यासह शंभर शहरांची पिछेहाट

पुणे : स्मार्ट सिटी योजना ही मोदी सरकारची निव्वळ जुमलेबाजी होती हे उघड होऊ लागले असून अपयशी केंद्र सरकार ही योजना आता गुंडाळण्याच्या तयारीत आहे, असा आरोप माजी आमदार आणि प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केला आहे.(Central government prepares to roll out smart city plan; backwardness of hundreds of cities including Pune)

मोठा गाजावाजा करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४-१५ साली स्मार्ट सिटी योजनेचे पुण्यात उदघाटन केले. या योजनेत देशभरातील १०० शहरांचा समावेश करण्यात आला. महाराष्ट्रातील पुण्यासह १० शहरांचा यात समावेश करण्यात आला. ही योजना म्हणजे मोदी सरकारचा जुमला आहे असे कॉंग्रेस पक्षाने तेव्हाच म्हटले होते. ते आता खरे ठरू लागले आहे. केंद्र सरकारने योजना पाच वर्ष मुदतीची जाहीर केली. जून २०२१ मध्ये योजनेची मुदत संपत आहे. पुण्यासह शंभर शहरे या योजनेला मुदतवाढ मिळेल अशा प्रतीक्षेत आहेत पण मोदी सरकार योजना गुंडाळण्याच्या तयारीत आहे, असे दिसते, असे मोहन जोशी यांनी म्हटले आहे.

शहरांच्या सुनियोजित विकासाकरिता काँग्रेस पक्षाच्या मनमोहन सिंग सरकारने जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनर्निर्माण योजना ( जेएनएनयूआरएम ) जाहीर केली आणि पुणे मुंबईसह देशातील महानगरांना विशेष निधी दिला. नदी सुधारणा, बीआरटी, पाणी पुरवठा आणि सांडपाणी निचरा अशा मूलभूत गरजा भागविण्यासाठी शहरांना निधी मिळाला. पुण्यातही विकास प्रकल्प मार्गी लागले. नेहरु योजनेतून शहर विकास घडत असताना २०१४ साली सत्तेवर येताच पंतप्रधान मोदी यांनी राजकीय कारणाने नेहरू योजना बंद केली. त्याऐवजी स्मार्ट सिटीसारख्या अव्यवहार्य योजना आणल्या आणि शहरांवर लादल्या. यात शहरांचा विकास थांबला पिछेहाट झाली. पुण्यात तर बाणेर, बालेवाडी भागाची पहिल्या टप्प्यासाठी निवड झाली, तिथे दहा टक्केही काम झाले नाही. मोदी सरकारने शहरांची फसगत केली, असा आरोप मोहन जोशी यांनी केला.
Edited By : Umesh Ghongade