घर घेणाऱ्या ग्राहकांची स्टॅंपड्युटीतून सुटका : बिल्डरच भरणार तेवढी रक्कम

मुंबई : राज्यातील बांधकाम व्यवसायाला चालना मिळण्यासाठी राज्य  सरकारने स्टॅंप ड्युटीमध्ये सवलत दिली होती. आता त्यापुढे जाऊन ही स्टॅंप ड्युटी बांधकाम व्यावसायिकानेच भरावी आणि त्या बदल्यात राज्य सरकारला द्यावयाच्या प्रिमियम शुल्कात 50 टक्के सवलतीच बांधकाम व्यावसायिकाने लाभ घ्यावा, असा निर्णय घेतला आहे.

कोरोनानंतरच्या काळात बांधकाम व्यवयासाला घरघर लागली आहे. या क्षेत्राला उर्जितावस्था देण्यासाठी सरकारने एडचडीएफसी बॅंकेचे माजी अध्यक्ष दीपक पारेख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने प्रिमियममध्ये सूट देण्याची शिफारस केली होती.

बांधकाम व्यावसायिकांना विविध कारणांसाठी महापालिका किंवा नगररचना विभागाकडे शूल्क भरावे लागते. त्यात 50 टक्के सवलत मिळणार असल्याने घरांच्या किमती कमी होऊन त्यांची मागणी वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनीही त्यास दुजोरा दिला. ते म्हणाले महापालिका व सरकराच्या उत्पन्नात कोरोनाकाळात घट आली होती. त्यामुळे त्यांच्याकडून प्रीमियम मध्ये सूट मिळावी असे प्रस्ताव आले होते. या योजनेनुसार जे फ्लॅट विकतील त्यात मुद्रांक शुल्क लाभ मिळेल. स्टॅम्प ड्युटी ही बिल्डरांनी भरावी, अशी यात तरतूद आहे. प्रीमियम भरण्यासाठी सवलत मिळाल्याने बिल्डरांना फायदा होईल. पुनर्विकासच्या प्रकल्पांना याचा मोठा फायदा मिळेल. याआधीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आयत्यावेळी प्रस्ताव आल्याने काँग्रेसने विरोध केला होता. सरकारमधील तीनही पक्षांची चर्चा झाल्यानंतर आज या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली.

बांधकाम प्रकल्पांना सर्व प्रिमियमवर (अधिमूल्य) ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंत ५० टक्के सूट देण्याचा तसेच जे प्रकल्प या सवलतीचा लाभ घेतील त्यांना ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल 

या निर्णयामुळे बांधकाम प्रकल्पांना अधिमूल्यामध्ये जी सवलत दिली जाणार आहे त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे. 

समितीने शिफारस केल्याप्रमाणे शासनाकडून बांधकाम प्रकल्पांवर ज्या विविध प्रकारच्या अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येते या सर्व अधिमुल्यावर दिनांक ३१.१२.२०२१ पर्यंत ५०% सूट देण्याचा तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरण/स्थानिक प्रशासनांनी त्यांच्या स्तरावर आकारण्यात येणाऱ्या अधिमूल्यामध्ये सवलत देण्याबाबत देखील निर्णय घेण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे. 

या सवलतीचा अवाजवी लाभ विशिष्ट समूह अथवा प्रकल्प यांना होऊ नये याकरीता सदर सवलत ही १ एप्रिल, २०२० चे अथवा चालू वाषिक बाजारमूल्य दर तक्ता यापैकी जे जास्त असतील तेच दर अधिमूल्य आकारणीसाठी विचारात घेण्यात येतील.

गृहनिर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्याचा निर्णय घेतलेला होता. या सवलतीची मुदत ३१.०३.२०२१ पर्यंत आहे. जे प्रकल्प अधिमूल्य सवलतीचा लाभ घेऊ इच्छितात त्या सर्व प्रकल्पांना दिनांक ३१.१२.२०२१ पर्यत ग्राहकांतर्फे संपूर्ण मुद्रांक शुल्क भरावे लागेल. त्यामुळे राज्य शासन अधिमूल्यामध्ये जी सवलत देऊ इच्छिते त्याचा प्रत्यक्ष लाभ ग्राहकांना देखील मिळणार आहे.

आजच्या मंत्रीमंडळ बैठकीतील इतर महत्वाचे निर्णय

•  राज्यातील ग्रामीण भागातील रस्ते दर्जेदार होणार 
केंद्र सरकारच्या ग्रामीण रस्ते विकास मंत्रालयासोबत सामंजस्य करार करण्यास मान्यता.

• मे.विझक्राफ्ट एंटरटेनमेंट एजन्सी प्रा.लि.मुंबई संस्थेला मायकेल जॅक्सन कार्यक्रमासाठीचे करमणूक शुल्क माफीचा निर्णय.

• औरंगाबाद येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व कर्करोग रुग्णालय येथे नव्याने १६५ खाटा आणि ३६० पदांच्या निर्मितीस मान्यता.

• राज्यातील शेतकऱ्यांना कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी सौर ऊर्जा

• महाराष्ट्र इलेक्ट्रानिक्स धोरण २०१६ व फॅब प्रकल्पांकरिता प्रोत्साहनाच्या धोरणात सुधारणा 

• पुणे जिल्ह्यातील वडगाव- मावळ येथे जिल्हा व अतिरीक्त सत्र न्यायालय तसेच दिवाणी न्यायाधीश (वरीष्ठ स्तर) ही दोन न्यायालये 

 • आरोग्य सेवा आयुक्तालयातंर्गत कार्यरत संस्थांमध्ये दोन अभ्यासक्रमांच्या समावेशास मान्यता.

* राज्यातील 31 डिसेंबर 2020 पर्यंतच्या गुंठेवारी योजना नियमित करणार. गरीब व सर्वसामान्य लोकांच्या निवाऱ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमात सुधारणा करण्यास मान्यता