पुनर्वसनाचे शिक्के उठविण्यासाठी देवघेव : वडेट्टीवारांवर आरोप, मंत्र्याकडून चौकशीचा आदेश

भामा आसखेड (Bhama Askhed) धरणाच्या क्षेत्रातील पुनर्वसनासाठीच्या जमिनी खुल्या करण्यासाठी गैरव्यवहार
पुनर्वसनाचे शिक्के उठविण्यासाठी देवघेव : वडेट्टीवारांवर आरोप, मंत्र्याकडून चौकशीचा आदेश
vijay vadettivarsarkarnama

शिक्रापूर : पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड धरणाच्या लाभक्षेत्रातील हवेली, दौंड व खेड तालुक्यातील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या जमिनीवरील पुनर्वसनाचे शेरे पैसे घेऊन कमी केले जात असल्याचा आरोप भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला.

येथील शेतक-यांना करोडोंच्या आकड्यात लुटले जात आहे. या पुनर्वसन शेरे घोटाळ्याचे सूत्रधार हे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार असून या घोटाळ्याचा तपास होईपर्यंत त्यांनी आपल्या मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी उपाध्यक्ष प्रदीप कंद, भाजपा पुणे जिल्हा संघटन सरचिटणीस धर्मेंद्र खांडरे व शेतकरी कृती समितीचे अध्यक्ष तथा हवेली तालुकाध्यक्ष संदीप भोंडवे यांनी केली.

vijay vadettivar
आजही मला मुख्यमंत्री असल्याचे वाटते : देवेंद्र फडणवीस

याबाबत वडेट्टीवार यांनी चौकशीचे आदेश दिले आहेत. पुनर्वसनासाठी राखीव असलेल्या जमीनवरील राखीव शेरे कमी करण्याचा अधिकार राज्य शासनाला असताना उपायुक्त पुनर्वसन पुणे विभाग यांनी शासनस्तरावरुन कोणतीही मान्यता न घेता त्यांच्या स्तरावरुन शेरे कमी करण्याबाबतचा दि. 20 ऑगस्ट 2021 रोजी पारित केलेल्या आदेशास स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री श्री. वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.

या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी राखीव असल्याचे शेरे असलेल्या हवेली तालुक्यातील मौजे वाडेबोल्हाई ईथल्या खातेदारांच्या जमीनवरील 7/12 चे पुनर्वसनासाठी राखीव शेरे कमी करण्याबाबत उपायुक्त पुनर्वसन पुणे विभाग यांनी दि.20 ऑगस्ट 2021 रोजी शासन मान्यते शिवाय आदेश पारित केले असल्याचा दावा वडेट्टीवार यांनी केला.

vijay vadettivar
अजित पवारांनी राजीनामा द्यावा; किरीट सोमय्यांचे पुन्हा गंभीर आरोप

पुनर्वसनासाठी राखीव असलेले 7/12 वरील शेरे कमी करण्याची कार्य पद्धती महसूल व वन विभागाच्या दि. 5 ऑगस्ट 2019 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. शासन निर्णयानुसार पुनर्वसनासाठीचे शेरे कमी करण्यास शासन मान्यता आवश्यक आहे. मात्र उपायुक्त पुनर्वसन पुणे विभाग यांनी कोणतीही शासन मान्यता न घेता. त्याच्या स्तरावर शेरे कमी करण्याबाबत आदेश पारित केला त्यास स्थगिती देण्यात आली असून सदर प्रकरणी जबाबदारी निश्चित करून संबंधितांची विभागीय चौकशी केली जाणार असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे.

Related Stories

No stories found.