भातखळकर म्हणतात;महागडी लस लोकांनी खरेदी करावी हा तर राज्य सरकारचा कुटिल डाव

मुंबई : केंद्राने लशी न दिल्यामुळे राज्यातील 18 ते 44 वर्षाच्या नागरिकांचे लसीकरण बंद केल्याचा आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचा आरोप म्हणजे खोटारडेपणाचा कळस आहे. काहीकरून लोकांना महागडी लस विकत घेणेच भाग पाडावे हाच राज्य सरकारचा कुटिल हेतू आहे, असा आरोप भाजप नेते आमदार अतुल भातखळकर यांनी केला आहे. राज्यातील इतर नागरिकांचा हक्क डावलून जालन्याला नेलेल्या जादा लशींबाबत टोपे उत्तर देतील का, अशी विचारणाही त्यांनी केली आहे.( Bhatkhalkar says, "People should buy expensive vaccines. This is a cunning ploy of the state government.)

18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी पूर्णतः राज्य सरकारची असून, यासाठी राज्य सरकारने स्वतः लसींची खरेदी करायची आहे. पण स्वतः लस खरेदी करण्याची प्रक्रिया न राबवता केंद्राकडे बोट दाखवत केंद्रावर जबाबदारी ढकलण्याची टोपे यांची कृती बेजबाबदारपणाची आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

केंद्र सरकारने 21 एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या लसीकरण धोरणानुसार देशात उत्पादन होणाऱ्या 50 टक्के लसी राज्य सरकार थेट कंपन्यांकडून विकत घेऊ शकते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने अद्याप खरेदी प्रक्रिया राबविली नाही. रिलायन्स, फोर्टीस, वेलनेस यांसारख्या खाजगी रुग्णालयांनी याच काळात लाखो लसी विकत घेऊन लसीकरण सुरू केले. तश्याच प्रकारे तत्परता दाखवत राज्य सरकार सुद्धा लशी विकत घेऊ शकले असते. पण बेजबाबदार महाविकास आघाडी सरकारने ते का केले नाही ? असा प्रश्नही भातखळकर यांनी विचारला.

राज्यात मोफत लसीकरणाची घोषणा 28 एप्रिल रोजी करणाऱ्या ठाकरे सरकारने लस खरेदीच्या प्रशासकीय मान्यता व निधी मंजुरीचा शासन निर्णय त्यानंतर नऊ दिवसांनी म्हणजेच सात मे रोजी काढला. 12 कोटी डोस ची आवश्यकता असताना सुद्धा या शासन निर्णयात केवळ 7.79 लाख डोसच विकत घेण्यास का मान्यता देण्यात आली ? याच काळात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपण आजच अदर पुनावाला यांच्याशी लस खरेदीबाबत दूरध्वनीवरून संपर्क केल्याचे हास्यास्पद विधान केले. राज्य सरकार लस खरेदीसाठी जे जागतिक स्तरावरील कंत्राट काढणार होते त्याचे काय झाले ? 16 जानेवारी रोजी देशात लसीकरण सुरू झाल्यावर पहिल्या टप्प्यात सर्व कोरोना योद्ध्यांचे लसीकरण पूर्ण करणे अपेक्षित असताना सुद्धा अद्यापपर्यंत तब्बल 41 टक्के कोरोना योद्धे लसीच्या दुसऱ्या डोस पासून वंचित आहेत, याला जबाबदार कोण आहे ? असे प्रश्नही भातखळकर यांनी विचारले.

ज्या अधिकच्या लसी बेकायदेशीरपणे जालन्याला नेण्यात आल्या, त्याचे उत्तर का देण्यात आले नाही ? मुंबई महानगरपालिका स्वखर्चाने लस विकत घेण्यासाठी तयार असताना सुद्धा राज्य सरकार त्यांना परवानगी का देत नाही ? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे राजेश टोपे यांनी राज्यातील जनतेला द्यावी. लस खरेदी करण्याची परवानगी असताना सुद्धा राज्य सरकारला लस खरेदी करायची नाही. खाजगी हॉस्पिटल्सला महागड्या दराने लस खरेदी करू देऊन नागरिकांना त्यांच्याकडून ती लस विकत घेण्यास भाग पाडायचे असा राज्य सरकारचा डाव असल्याचा आरोप भातखळकर यांनी केला आहे.

हेही वाचा : ...तर मोहिते-पाटील लढणार माढ्यातून निवडणूक https://www.sarkarnama.in/top-news-mobile-vyakti-vishesh-jilha/malshiras-panchayat-samiti-upsabhapati-will-be-elected-17th-may

Edited By : Umesh Ghongade