संवैधानिक नैतिकतेच्या कसोटीत शिंदे सरकार कोसळण्याची शक्यता : घटनातज्ज्ञांचे मत

पुणे : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) 20 जुलैला सुनावणी होणार आहे. ही सुनावणी सरन्यायाधीष एन. व्ही. रामण्णा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर होणार आहे. यामध्ये न्यायमुर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश आहे. न्यायालयात सात याचिका प्रलंबीत आहेत, यावर घटनातज्ज्ञ असीम सरोदे (Asim Sarode) यांनी मत व्यक्त केले आहे.

सरोदे म्हणाले, एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) व साथीदारांकडे संविधानानुसार एकच पर्याय शिल्लक आहे, तो म्हणजे त्यांनी एखाद्या राजकीय पक्षात सहभागी होणे, नाहीतर सगळे बंडखोर आमदार म्हणून कायम राहण्यास अपात्र ठरू शकतात.

संविधानातील 10 व्या शेड्युल मधील (a) चा दुसरा परिछेदात निर्णायक स्पष्टीकरण देणारा आहे. त्यानुसार- ज्या पक्षाने एखाद्या उमेदवाराला निवडणुकीत उभे केले असेल, त्याच पक्षाचा तो आमदार असतो. 2/3 पेक्षा जास्त संख्येने आमदार शिवसेनेतून (Shivsena) फुटून बंडखोर म्हणून बाहेर पडले तरीही त्त्या सगळ्या बंडखोर आमदारांना दुसऱ्या पक्षात सहभागी व्हावे लागेल. जोपर्यंत ते शिवसेना पक्ष सोडत नाहीत तोपर्यंत त्यांचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी ठरवून दिलेल्या प्रतोद व्यक्तीने (व्हीप ने) दिलेले आदेश सुद्धा पाळण्याचे संविधानिक बंधन बंडखोर आमदारांवर आहे, असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले.

राहुल नार्वेकर यांना विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी मतदान करून बंडखोर आमदारांनी शिवसेनेच्या व्हीपचे पालन केले नाही. त्यामुळे सगळ्या बंडखोर आमदारांची आमदारकी धोक्यात आलेली आहे. सगळे बंडखोर आमदार म्हणून कायम राहण्यास 'अपात्र ' ठरवले जाण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत हे नक्की, असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

शिवसेनेच्या विधिमंडळ पक्षातील 40 आमदार बंडखोर झालेत व त्यामुळे आपल्याकडे बहुमत आहे, असा दावा एकनाथ शिंदे करू शकत नाहीत असे संविधानातील तरतुदी नुसार दिसते. म्हणजेच केवळ विधिमंडळ पक्षातील बहुमताच्या आधारे शिवसेना कुणाची हे ठरविता येणार नाही हे वास्तव आहे. शिवसेना कुणाची याबद्दलचा वाद आधी निवडणूक आयोगाकडे येण्याची शक्यता आहे. जर निवडणूक आयोगाने निःपक्षपाती व शुद्ध संविधानिक भूमिका घ्यायचे ठरवले तर उद्धव ठाकरे यांचे पारडे कायद्याच्या दृष्टीने जड आहे.

एक गंभीर गंमत आहे की, ज्या बंडखोरांनी अजून शिवसेना सोडली असे जाहीर केले नाही. उलट आम्ही शिवसेनेतच आहोत असे म्हणतात, जे बंडखोर इतर राजकीय पक्षात विलीन झालेले नाहीत. त्यांनी भाजप सोबत एकत्र येऊन सरकार स्थापन केले आहे. त्यांनी विधानसभेच्या अध्यक्षस्थानी बसवलेले राहुल नार्वेकर यांच्यापुढे बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भातील प्रकरणी निर्णय घ्यावा यासाठी हे संपूर्ण प्रकरण येऊ शकते. राहुल नार्वेकर यांच्याही निःपक्षपातीपणाची परीक्षा होणार आहे.

महाराष्ट्राच्या राजकीय परिस्थितीतुन निर्माण झालेले संविधानिक गुंतागुंतीचे विषय सर्वोच्च न्यायालयात सुद्धा निकाली काढले जाऊ शकतात. सर्वोच्च न्यायालयातील काही तटस्थ, संविधान-मार्गी व प्रमाणिकतेशी कटिबद्ध न्यायाधीश एकत्र आले, तर एकनाथ शिंदे व फडणवीस यांची सत्ता जाऊ शकते, असे संविधानबाह्य वागणुकीचा घटनाक्रम (क्रोनोलॉजी) बघितल्यास दिसून येतो. तसे झाले तर महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वागणुकीचे व त्यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांचे संदर्भ सुद्धा चर्चेत येतील, असेही सरोदे यांनी सांगितले.

एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीतून दोन गोष्टी नक्की घडणार त्या म्हणजे-शिवसेना कात टाकणार व नवीन स्वरूपात सक्रिय होणार, एकाचवेळी न्यायालय, राज्यपाल, विधानसभेचे अध्यक्ष सगळ्यांच्या निस्पृह व संविधानिक असण्याच्या विश्वासपात्रतेची परीक्षा होणार. सध्याच्या परिस्थिती नुसार व संविधानिक तरतुदींच्या अनुसार जर एकनाथ शिंदे व बंडखोर इतर पक्षात सहभागी झाले, नाहीत तर सत्तेला धक्का लागू शकतो व त्यांना पायउतार व्हावे लागेल. शिंदे व गट जर इतर पक्षात दाखल झाले तर शिवसेना कुणाची हा सामना रंगणार. एकूण राजकीय अस्थिरता बघता लवकरच निवडणुका होतील हा अंदाज बरोबर ठरेल असेच चित्र आहे, असेही सरोरे यांनी म्हटले आहे.

'संविधानिक नैतिकता' म्हणून एक गोष्ट केवळ भारतातल्याच नाही तर जगातील सगळ्या संविधानाला अपेक्षित आहे ती 'नैतिकता' टिकणार की उखडली जाणार याचीही प्रचिती नागरिकांना येईल, असे मत सरोदे यांनी व्यक्त केले आहे.