अजित पवार म्हणतात, कृषी विधेयकांची अंमलबजावणी न करण्याचाच सरकारचा प्रयत्न

कृषी विधेयकांवरुन देशभरात वातावरण तापले आहे. उत्तर भारतात अनेक राज्यांत शेतकरी रस्त्यांवर उतरले आहेत. या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा सामना रंगला आहे.
Ajit Pawar said we are trying that agriculture bills are not implemented in the state
Ajit Pawar said we are trying that agriculture bills are not implemented in the state

पुणे : कृषी विधेयकांच्या मुद्द्यावर सरकार आणि विरोधक आमनेसामने आले आहेत. कृषी विधेयकांना विरोध करण्यासाठी देशभरात शेतकरी रस्त्यावर उतरले असून, आंदोलनाचा आगडोंब उसळला आहे. अनेक ठिकाणी रेल्वे रोखण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारनेही या वादग्रस्त कृषी विधेयकांच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या विधेयकांची राज्यात अंमलबजावणी न करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील, असे म्हटले आहे. 

कृषि उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन व सुविधा) विधेयक 2020, शेतकऱ्यांना मूल्य आश्वासन (सुरक्षा) करार  व कृषि सेवा विधेयक 2020 ही विधेयके लोकसभेत मंजूर झाली होती. त्यावर राज्यसभेचीही मोहोर उमटली आहे. देशभरात कृषी विधयेकांवरुन वातावरण तापले आहे. ही बहुचर्चित दोन कृषी विधेयके राज्यसभेत विरोधकांनी घातलेल्या अभूतपूर्व गोंधळातच आवाजी मतदानाने मंजूर झाली. या विधेयकांवरुन सरकार विरुद्ध विरोधक असा वाद पेटला आहे. याचबरोबर घटक पक्षांची नाराजीही समोर आली आहे.  

कृषी विधेयकांवरुन विरोधक आक्रमक झाले आहेत. पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, बिहार आणि राजस्थानमध्ये शेतकरी या विधेयकांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. विरोधी पक्षांनीही जोरदार आंदोलन सुरू केले आहे. अनेक ठिकाणी आज शेतकरी आंदोलनाचा भडका उडाला. देशभरात अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांनी महामार्ग रोखून धरले. आता महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारनेही या विधेयकांना विरोधाची भूमिका घेतली आहे. 

याबाबत अजित पवार म्हणाले की, कृषी विधेयकांना अनेक शेतकरी संघटनांनी विरोध केला आहे. या विधेयकांना राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह सरकारमधील अन्य घटक पक्षांचा विरोध आहे. यामुळे आम्ही लगेच ही विधेयके महाराष्ट्रात लागू करणार नाही.  या विधेयकांची राज्यात अंमलबजावणी केल्यास काय तोटा होईल आणि नाही केले तर काय फायदा होईल याचा सारासार विचार करून अंतिम निर्णय घेऊ.

आम्ही लगेच विधेयक राज्यात लागू करणार नाही. कारण या विधेयकाने शेतकऱ्यांच्या कष्टाने उभ्या राहिलेल्या बाजार समित्या धोक्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नेमके राज्यातील शेतकऱ्यांच्या किती फायद्याचे हे विधयेक आहे हे आधी तपासून पाहणार आहोत, असे पवार यांनी नमूद केले.

मराठा आरक्षणाबद्दल बोलताना पवार म्हणाले की, इतर राज्यातील आरक्षणाला कोणतीही स्थगिती न देता फक्त महाराष्ट्र राज्यातील मराठा आरक्षणास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती धक्कादायक आहे. सारथी संस्थेचे प्रलंबित विषय लवकर मार्गी लावून  सारथीला गती देणार आहे. 
 

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com