पुणेकरांच्या पैशांच्या हिशोब द्या!

गेल्या पाच वर्षात महाराष्ट्र प्रांतिक महापालिका अधिनियमाच्या कलम ९४ नुसार वार्षिक अहवाल प्रकाशित केलेला नाही...
पुणेकरांच्या पैशांच्या हिशोब द्या!
'आप'चे आयुक्तांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलनसरकारनामा

पुणे : मागील 5 वर्षात पुणे (pune) महानगरपालिकेने (municipal corporation) नेमका काय आणि कोणत्या कामासाठी खर्च केला याचा अहवाल आयुक्तांनी सादर केलेला नाही, असा आरोप करीत आम आदमी पक्षाने आज आयुक्तांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन केले. महाराष्ट्र प्रांतिक महापालिका अधिनियमाच्या कलम ९४ नुसार हा अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांची असते. पण माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार हा अहवाल प्रकाशित झालेला नाही, असा दावा देखील 'आप'ने प्रसिद्धीपत्रकात केला आहे.

'आप'चे आयुक्तांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलन
'आप'चे आयुक्तांच्या कार्यालयाबाहेर आंदोलनसरकारनामा

मागच्या पाच वर्षांपासून पुणे महापालिकेवर भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. 'आप'ने केलेल्या आरोपांनुसार, या काळात महापालिकेचा कारभार रसातळाला गेला आहे. अवाजवी रकमेच्या निविदा, नको त्या कामांसाठी केलेला खर्च, मनमानी पद्धतीने केलेली वर्गीकरणे, विकास कामांपेक्षा चमकोगिरीवर केलेला खर्च अशा कारणांमुळे पालिकेची तिजोरी रिकामी नव्हे तर तिजोरी कर्जबाजारी केली आहे. अगदी दैनंदिन कामे करण्यासाठी सुद्धा पालिकेच्या मिळकती विकायची वेळ आली आहे. मात्र तरीही मागील पाच वर्षात महापालिकेने नेमका काय आणि कोणत्या कामासाठी खर्च केला याचा अहवाल प्रकाशित झालेला नाही अशी माहिती आम आदमी पक्षाला माहिती अधिकारात मिळाली आहे. हा अहवाल प्रकाशित झालेला नाही म्हणण्यापेक्षा तो करण्यात आलेला नाही. सुमारे ७ हजार ५०० कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर करणाऱ्या महापालिकेमध्ये नेमकं काय चाललय हे नागरिकांपासून लपवण्याचा हा प्रयत्न आहे, असाही दावाही 'आप'ने केला आहे.

'आप'चे महाराष्ट्र संघटक आणि पुणे शहराचे कार्याध्यक्ष विजय कुंभार यांनी म्हंटले की, आम्ही यासाठी अनेकदा आयुक्तांना पत्रव्यवहार केला. पण आयुक्त आपच्या शिष्टमंडळाला भेट देत नव्हते. पत्राला उत्तर देत नव्हते. अखेरीस गेल्या पाच वर्षांतील हे अहवाल मिळावेत यासाठी आज आम आदमी पक्षातर्फे आयुक्तांच्या कार्यालयाबाहेर लॉबीत आंदोलन करण्यात आले. यावेळी आयुक्त कार्यालयात उपस्थित नसल्याने सोमवारी सकाळी याबाबत पक्षाच्या शिष्टमंडळाला आयुक्तांसोबत चर्चेची वेळ दिली आहे.

आम आदमी पक्षाच्या दाव्यानुसार, महाराष्ट्र प्रांतिक महापालिका अधिनियमाच्या कलम ९४ नुसार प्रत्येक वर्षी आयुक्तांनी 1 एप्रिलनंतर शक्य तितक्या लवकर मागील आर्थिक वर्षात शहराच्या नगरपालिका प्रशासनाचा तपशीलवार अहवाल तयार करायचा असतो. हा अहवाल म्हणजे पालिकेने मागील वर्षी केलेल्या आणि न केलेल्या कामाचा आरसा असतो. त्यामध्ये मागील वर्षात महानगरपालिका निधीमध्ये जमा आणि खर्च, केलेल्या पावत्या आणि वितरणाची रक्कम आणि त्या वर्षाच्या अखेरीस निधीमध्ये शिल्लक असलेल्या रकमेचा समावेश करून तो स्थायी समितीला सादर करायचा असतो. स्थायी समिती वेळोवेळी निर्देश देईल ती माहिती या अहवालामध्ये द्यायची असते. स्थायी समितीने हा अहवाल आणि निवेदनाची तपासणी आणि पुनरावलोकन केल्यानंतर अशा अहवालाची छापील प्रत आणि समितीच्या पुनरावलोकनाची प्रत नागरिकांसाठी विक्रीसाठी उपलब्ध ठेवायच्या असतात.

Related Stories

No stories found.