PCMC News : पिंपरी महापालिकेला पाच वर्ष उशिराने आली जाग ; खड्डेमुक्तीसाठी इंजिनिअर्सची समिती स्थापन

Pimpri-Chinchwad News : पावसाळा आणि खड्डे हे समीकरणच आहे. त्यामुळे खड्डा दाखवा आणि रोख बक्षीस मिळवा अशी सरकारला टोले देणारा उपक्रम राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या (NCP) खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी सुरुही केला होता. या खास पावसाळी समस्येवरून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला तब्बल पाच वर्षे उशिराने आणि ती ही न्यायालयाने कान टोचल्यावर जाग आली आहे. शहरातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी त्यांनी इंजिनिअर्सची कमिटी स्थापन केली आहे.

आतापर्यंत अभियंते तथा इंजिनिअर्सच असलेला महापालिकेचा स्थापत्य विभाग खड्डे बुजवित होता. तसेच शहरातील नवीन रस्ते तयार करण्याच्या कामावरही देखरेख ठेवत होता. त्यामुळे त्यांचीच समिती नेमल्यानंतर शहर व तेथील रस्ते खड्डेमुक्त होणार का, हा प्रश्नच आहे. त्यामुळे यासंदर्भात न्यायालयाने अवमान याचिका दाखल केल्याने पुढील कारवाई टाळण्यासाठी ही समिती स्थापन केल्याची पालिका वर्तुळात चर्चा आहे. शहर अभियंता मकरंद निकम हे या सात सदस्यीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर, स्थापत्याचे दोन आणि पर्यावरण विभागाचा एक सह शहर अभियंता, वाहतूक आणि स्थापत्यचे कार्यकारी अभियंता आणि क्षेत्रीय अधिकारी सदस्य आहेत.

पिंपरीच नाही, तर पुणे (Pune), ठाणे, मुंबईसह राज्यातील महापालिकांच्या रस्त्याच्या निकृष्ट दर्जाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वताहून २०१३ ला जनहित याचिका दाखल करून घेतली. तिच्या सुनावणीत २०१८ ला रस्त्यांवरील खड्यांबाबत आदेश झाला. परंतू त्याबाबतचा त्रैमासिक अहवाल मिळत नसल्याने न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.

त्यावर त्याचवर्षी नगरविकास विभागाने राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी आदेश काढला. त्यावर आता पाच वर्षाने जाग आलेल्या पिंपरी महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखरसिंह यांनी मंगळवार ही समिती स्थापन केली. ती रस्त्यांचे बांधकाम आणि देखभाल दुरुस्तीचा आढावा घेऊन खड्डेमुक्त रस्ते करण्यासाठी उपाययोजना सुचविणार आहे. तसेच न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन आणि २०१८ च्या सरकारी सुचनांचाही पाठपुरावा करणार आहे.

Edited by : Amol Jaybhaye