ओबीसी आरक्षणाच्या अटींची ६० ते ७० टक्केच पूर्तता....

त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी Dr. Babasaheb Ambedkar आपल्या भाषणात In their Speech नमुद केले होते की, समाजातील मागासवर्गीय Backward class peoples लोकांवर वर्षानुवर्षे अन्याय झाला Injustice was done आहे.
Ulhas Bapat
Ulhas Bapatsarkarnama

पुणे : ओबीसींबाबतच्या बाठिंया आयोगाच्या अहवालात काही त्रुटी आहेत, हे उघड आहे. या अहवालात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागण्यांची ६० ते ७० टक्के पूर्तता झाल्याचे सांगितले जात आहे. पण आता पूरते आरक्षण द्या, मग यातील दोष सुधारून पुन्हा पूनर्रविचार करता येईल. यातूनच हे आरक्षण दिलं गेलं आहे, असे स्पष्ट मत घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना व्यक्त केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणावर शिक्कामोर्तब केल्यानंतर घटनातज्ञ उल्हास बापट यांनी ट्रिपल टेस्ट काय आहे, यावर भाष्य केलं. ते म्हणाले, ज्यावेळी राज्य घटना लिहिली गेली, त्यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या भाषणात नमुद केले होते की, समाजातील मागासवर्गीय लोकांवर वर्षानुवर्षे अन्याय झाला आहे. त्यांना इतर समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आरक्षण देणे गरजेचे आहे.

Ulhas Bapat
ओबीसी आरक्षण; महाविकासचे ९९ तर फडणवीसांचे १ टक्का योगदान!

मात्र, १४ व्या कलमाखाली समानतेचा अधिकार हा मुलभूत अधिकार आहे. पण, आरक्षण ही सुविधा आहे, तो मुलभूत अधिकार नसून अपवाद आहे. तो नियमापेक्षा मोठा असू शकत नाही. त्यानुसार आरक्षण हे ५० टक्क्यापेक्षा जास्त असू शकत नाही. हे घटनासमितीत आंबेडकरांनी स्पष्ट केले होते. आरक्षण ५० टक्क्यापेक्षा अधिक जाता कामा नये. दुसरी गोष्ट राज्याचा मागासवर्गीय आयोग असावा.

Ulhas Bapat
ओबीसी आरक्षण : उद्धव ठाकरे यांची संयत प्रतिक्रिया... मी मुख्यमंत्री नसलो तरी...

केंद्र सरकारने १०२ वी घटनादुरुस्ती करून मागास आयोगाचा अधिकार स्वतःकडे घेतला होता. मात्र, त्यानंतर पुन्हा १०५ वी घटनादुरुस्ती करून हा अधिकार राज्यांकडे दिला. आता आपल्याकडे मागास आयोगदेखील आहे, असे श्री. बापट म्हणाले. तिसरी बाब म्हणजे इंपेरिकल डाटा होय. याबाबत मागच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत स्वच्छ शब्दात ती आकडेवारी आताची असावी, असेही म्हटले. त्याचे विश्लेषण करता यावे असेही त्यांनी नमूद केले.

Ulhas Bapat
घटनातज्ज्ञ उल्हास बापट म्हणाले, शिवसेना अजून देखील उद्धव ठाकरेंचीच

मध्यप्रदेश सारखे निर्णय घेतल्यामुळे हे मान्य झालं आहे. आता २७ टक्के आरक्षण ओबीसींना लागू झालं आहे. बाठिंया आयोगाने आडनावावरून ओबीसी संख्या ठरविल्याने त्यावर आक्षेप घेतले गेले. त्यामुळे ही त्रुटी असताना या आयोगाचा अहवाल स्वीकारला आहे, याला पुन्हा हरकत घेतली जाऊ शकते का, या प्रश्नावर उल्हास बापट म्हणाले, या अहवालात त्रुटी आहेत, हे उघड आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागण्यांची ६० ते ७० टक्के पूर्तता केल्याचे त्यांनी सांगितले आहे.

Ulhas Bapat
OBC Reservation : आघाडी सरकारमुळेचं आरक्षण मिळालं : छगन भुजबळ

पण, आता आरक्षण द्या, मग दोष सुधारता येतील. त्यावर पुन्हा पूनर्रविचार करता येईल, असे म्हणूनच हे ओबीसींना आरक्षण देण्यात आले आहे. जातनिहाय जनगणना व्हायला हवी का, याविषयी श्री. बापट म्हणाले, यामध्ये राजकारण खूप असते. जातनिहाय जनगणना करायची असेल तर जनगणना करतानाच ते केले पाहिजे, म्हणजे ते योग्य होईल्. जनगणनेत जातीचा उल्लेख करण्याची सोय अंतर्भूत करायला हवी, असेही ते म्हणाले.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in