आमदार सुनील शेळकेंच्या चिठ्ठीचे काय आहे प्रकरण? - What is the issue of letter of MLA Sunil Shelke in vaccination | Politics Marathi News - Sarkarnama

आमदार सुनील शेळकेंच्या चिठ्ठीचे काय आहे प्रकरण?

सरकारनामा ब्यूरो
शनिवार, 15 मे 2021

मावळ तालुक्यात त्यांच्या चिठ्ठीशिवाय कोरोना लस मिळत नसल्याचा आरोप 

पुणे : मावळ तालुक्यात आमदार सुनील शेळकेंच्या (letter by MLA Sunil Shelake) चिट्ठीशिवाय लस मिळत नसल्याने अनेकांनी चिडचिड व्यक्त केली आहे. आमदार शेळकेंच्या नावाची चिठ्ठीदेखील सोशल मिडियात व्हायरल झाली आहे. ज्यांनी कोविन अॅपवर नोंदणी केलेली नाही त्यांनादेखील तशी चिट्टी दिली जात असल्याने लसीकरणाच्या वेळी गोंधळ उडत आहे. (Corona Vaccination in Maval Taluka)

अशी कोणतीही परस्पर प्रकिया राबविण्यास नियमांनुसार मनाई असतानाही शेळके हे स्तःच्या अधिकारात हे कृत्य करत आहे. अर्थात शेळकेच नाहीतर अनेक राजकीय नेते हाच मार्ग अवलंबत आहेत. नगरसेवक, छोटे-मोठे गल्लीतील कार्यकर्ते आपल्याच जवळच्या मंडळींचे लसीकरण होण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यामुळे ज्यांनी नियमानुसार नोंदणी केली त्यांना मात्र पश्चाताप करावा लागत आहे. अनेक ठिकाणी नोंदणी असतानाही वशिल्याचे तट्टू मध्येच घुसतात आणि लस घेऊन निघून जातात. नेत्यांच्या या वशिलेबाजीपुढे प्रशासन मात्र हतबल झाले आहे. त्यात नियमांची धूळधाण उडत आहे. 

ही बातमी वाचा : मुख्यमंत्री म्हणाले, आधी चार किल्ल्यांवर काम करा...

या चिठ्ठी प्रकरणाचे शेळके यांनी समर्थन केले आहे. ``होय, आम्ही अशी प्रक्रिया राबवत आहोत. याबाबत चुकीचा प्रचार करणे हा विरोधकांचा डाव आहे. लसीकरण केंद्रावर गर्दी होऊ नये म्हणून तसा निर्णय घेतलाय. माझे कार्यकर्ते मी केंद्रावर तैनात केले आहेत. ते केंद्रावरील आरोग्य विभागाची या अनुषंगाने मदत करतात. आता अशी मदत करण्याला आक्षेप घेण्याचं नक्कीच कारण नाही. ज्यांना नोंदणी करता येत नाही, त्यांना आम्ही जागेवर नोंदणी करून देतो. त्यामुळे कोणताच गोंधळ उडत नाही, असा दावा आमदार सुनील शेळके यांनी केला. हा चिठ्ठीचा प्रकार सुरूच राहणार असल्याचेही आमदारांनी सांगितले. उद्दिष्ट हे गर्दी टाळण्याचे आहे. असं स्पष्टीकरण आमदारांनी दिलं. माझ्या नावाच्या चिठ्ठीशिवाय लसीकरण होत नाही, असं म्हणणाऱ्यांनी ते सिद्ध करून दाखवावं, असे आव्हान त्यांनी चिट्ठी व्हायरल करणाऱ्यांना दिलं. स्थानिक प्रशासनाला याबाबत विचारलं असता, त्यांची आम्हाला मदत होते. आमदारांचे नाव चिट्ठीवर का टाकले आहे, प्रशासन अशी चिट्टी देऊ शकते का? यावर मात्र त्यांनी बोलणं टाळले.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख