रुपी सहकारी बॅंकेच्या सहा लाख खातेदारांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे! - RBI soon start process to merge Rupee bank in state cooperative bank | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

कोकणासाठी मोठी बातमी : चिपी विमानतळाचा मार्ग मोकळा, DGCE चा परवाना. 9 ऑक्टोबरला उद्घाटन आणि त्याच दिवसापासून प्रवाशी वाहतूक
पंजाबमधील राजकारण पेटले : मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग यांचा राजीनामा; नवा मुख्यमंत्री कोण, याची उत्सुकता

रुपी सहकारी बॅंकेच्या सहा लाख खातेदारांना दिलासा मिळण्याची चिन्हे!

सरकारनामा ब्युरो 
शनिवार, 13 जून 2020

लाखो ठेवीदारांचे पैसे या बॅंकेत अडकले आहेत...

सोलापूर : पुण्यातील रुपी सहकारी बॅंकेचा गेली अनेक वर्षे रखडलेला विलीनीकरणाचा प्रस्ताव मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत. रिझर्व्ह बॅंकेने याबाबत अनूकूलता दाखवत महिनाभरात ही प्रक्रिया सुरू होईल, असे पत्र केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना दिले आहे.

नितीन गडकरी आणि राज्य सहकारी बॅंकेचे मुख्य प्रशासक विद्याधर अनास्कर यांच्या पाठपुराव्यामुळे पुण्यातील अनेक ठेवीदारांना दिलासा मिळणार आहे. विमा महामंडळाकडून 500 कोटी रुपये मिळाले असून आता राज्य सहकारी बॅंक 980 कोटी रुपये गुंतवून रुपी बॅंक राज्य बॅंकेत विलीन होऊ शकेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. रुपी बॅंकेवर निर्बंध घातल्यानंतर खातेदारांना केवळ एक हजार रुपये काढण्यात येत होते. विलीनीकरणानंतर सर्व व्यवहार होणार सुरळीत होण्याची शक्यता आहे.

रुपी बॅंक अडचणीत आल्यानंतर पाच लाख 87 हजार 752 खातेदार तथा ठेवीदारांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. रुपी बॅंक राज्य सहकारी बॅंकेत विलीन केल्यानंतर राज्य सहकारी बॅंकेची स्थिती काय असेल, याबाबत रिझर्व बॅंकेने नाबार्डचा अभिप्राय घेतला आहे. रुपी बॅंक राज्य सहकारी बॅंकेत विलिनीकरणाची प्रक्रिया महिनाभरात सुरू होईल, असे पत्र आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांता दास यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना पाठवले आहे.

आर्थिक अनियमिततेमुळे रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाने फेब्रुवारी 2013 मध्ये रुपी बॅंकेवर निर्बंध लादले. त्यानंतर रुपी बॅंकेचे विलीनीकरण करण्यासंदर्भात सहा राष्ट्रीयकृत बॅंकांनी आरबीआयला प्रस्ताव दिले. दरम्यान, सहकार आयुक्तालयाच्या माध्यमातून राज्य सहकारी बॅंकेनेही प्रस्ताव सादर केला. या संदर्भात श्री. गडकरी यांनी  पुढाकार घेतला होता. त्यानंतर महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव्ह बॅंक फेडरेशनचे अध्यक्ष विद्याधर अनास्कर यांनी श्री. गडकरी यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्या वेळी कुमकुवत सहकारी बॅंक दुसऱ्या मजबूत सहकारी बॅंकेत अथवा राज्य सहकारी बॅंकेत विलीनीकरणास रिझर्व बॅंकेने परवानगी द्यावी, याबाबत आपण पंतप्रधानांसह केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना व आरबीआयलाही पत्र पाठवल्याचे त्यांनी सांगितले होते.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख