राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना नोटीस; अजितदादांकडे अहवाल पाठविणार

शहराच्या हद्दीलगतची २३ गाव महापालिकेत आल्यानंतर त्यांचा डीपी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारने पीएमआरडीएला दिला. त्याविरोधात भाजपचा पुणे पालिकेतठराव.
राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना नोटीस; अजितदादांकडे अहवाल पाठविणार
ajit pawar

पुणे ः पुणे महापालिकेच्या (PMC) स्थायी समितीमध्ये राज्य सरकारविरोधात ठराव होत असताना सुद्धा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य गैरहजर राहिल्याचे आता त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्याची नामुष्की आली आहे. तर काँग्रेसने भाजपवर केवळ टीका केली आहे. (Pune NCP issues notice to corporators) 

मंगळवारी स्थायी समितीची बैठक सुरू होताच भाजपने आयत्यावेळी उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या व होणाऱ्या याचिकांसाठी महापालिकेतर्फे खर्च केला जावा, असा ठराव केला. हा ठराव करताना राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेना नगरसेवकांनी विरोध केला नाही. आम्ही उशिरा आलो, आम्हाला काही समजण्याच्या आतच भाजपने गडबडीत हा ठराव मंजूर केला केला असे प्रदीप गायकवाड, लता राजगुरू यांनी सांगितले. तर नंदा लोणकर यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

हा प्रकार समोर आल्यानंतर राष्ट्रवादीच्या शहराध्यक्षांनी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांना या प्रस्तावास का विरोध केला नाही, याचा खुलासा करण्यासाठी कारणे दाखवा नोटीस बजावली जाणार आहे. त्याचा अहवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठवला जाणार आहे असे सांगितले. आमच्या सदस्यांकडून चूक झाली, पण भाजपने स्वतःच्या याचिकेसाठी महापालिकेचा पैसा वापरणे योग्य नाही, ही भाजपची संस्कृती योग्य नाही, अशी टीका जगताप यांनी केली. विरोधीपक्षनेत्या दीपाली धुमाळ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

काँग्रेसचे गटनेते आबा बागूल म्हणाले, ‘‘भाजपकडे पैसे नसतील तर काँग्रेस त्यांना न्यायालयात लढण्यासाठी पैसे देईल, पण अशा प्रकारे गडबडीत पुणेकरांच्या हिताचा नसणारा प्रस्ताव मान्य करणे योग्य नाही. दरम्यान, काँग्रेसच्या सदस्यांवर कारवाई करणार का? याबाबत त्यांनी उत्तर दिले नाही.

नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यासंदर्भात आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) नियोजन समितीसंदर्भात भाजपतर्फे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. मात्र, या याचिकांचा खर्च महापालिकेच्या मानगुटीवर टाकण्यात आला आहे. यासंदर्भात आज (मंगळवारी) स्थायी समितीमध्ये एकमताने निर्णय घेण्यात आला. राज्य सरकारविरोधात हा निर्णय होत असताना विरोधी पक्षाचा एकही सदस्य उपस्थित नव्हता हे विशेष.

शहराच्या हद्दीलगतची २३ गाव महापालिकेत आल्यानंतर त्यांचा डीपी करण्याचा अधिकार राज्य सरकारने पीएमआरडीएला दिला. पीएमआरडीएच्या महानगर नियोजन समितीमध्ये स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा समावेश केला नाही. त्यामुळे महानगर नियोजन समितीच्या विरोधात नगरसेवक दीपक पोटे यांनी स्वतंत्र याचिका दाखल केली. या याचिकेची दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीस स्थगिती दिली. यानंतर भाजपने महापालिकेत पत्रकार परिषद आयोजित करून आनंदोत्सव साजरा केला, पेढे वाटले होते. त्यावेळी बीडकर यांनी ही याचिका महापालिकेतर्फे नाही तर भाजपतर्फे केल्याचीही स्पष्ट केले होते.

मंगळवारी स्थायी समितीची बैठक सुरू होताच, नगरसेविका वर्षा तापकीर यांनी या याचिकांचा व भविष्यात उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या जाणाऱ्या याचिकांचा खर्च महापालिकेने करावा असा प्रस्ताव मांडला. विरोधी पक्षाचा एकही नगरसेवक उपस्थित नसल्याने त्यास कोणीही विरोध केला नाही. एका मिनिटात हा प्रस्ताव मंजूर झाला.

स्थायीचे अध्यक्ष हेमंत रासने म्हणाले, `‘या याचिका भाजपच्या नाहीत तर मुख्यसभा नियोजन प्राधिकरण असल्याने त्यांच्यामार्फत दाखल केल्या आहेत. तसेच भविष्यात याचिका दाखल होतील, त्याचा खर्च महापालिकेने करावा असा ठराव केला आहे. याच्या अंमलबजावणीबाबत प्रशासन निर्णय घेईल. या प्रस्तावास कोणीही विरोध केला नाही. एकमताने ठराव मान्य झाला.

काय आहे ठराव ?
पुणे महानगरपालिका प्रतिवादी म्हणून एक जनहित याचिका दाखल झालेली आहे. काही रिट पिटीशन दाखल झाल्या किंवा होतील. यामध्ये महापालिका आयुक्त हे एमएमसी अॅक्ट प्रमाणे राज्य सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून काम बघत असतात. परंतु मुख्यसभा आणि आयुक्त हे स्वतंत्र विषय आहेत. नियोजन प्राधिकरण म्हणजे मुख्यसभा असा निर्णय  
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. त्यामुळे नियोजन प्राधिकरणाची बाजू उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयात याचिका आणि जनहित याचिकांमध्ये नियोजन प्राधिकरणाची बाजू मांडण्यासाठी मुख्यसभेने नियोजन प्राधिकरण यांच्यातर्फे वकील नेमण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच त्याचा खर्च महापालिकेतर्फे करण्यास मान्यता द्यावी, असे तापकीर यांनी दिलेल्या ठरावात नमूद आहे, त्यास मानसी देशपांडे, सुनीता गलांडे यांनी अनुमोदन दिले आहे.

सुनावणीचा खर्च लाखो रुपयात
दरम्यान, उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्यानंतर वकिलांना एका सुनावणीसाठी कमीत कमी लाख रुपये शुल्क द्यावे लागतात. महापालिका प्रशासन राज्य सरकारच्या विरोधात याचिका दाखल करू शकत नाही, त्यामुळे या ठरावानुसार पैसे देता येणार नाहीत, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in