पुणे : आरक्षण मिळविण्यासाठी तामिळनाडूत ज्याप्रमाणे सर्व समाज घटक एकत्र येतात त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील राजकारणी एकत्र येत नाहीत. राज्यातील अनेक मराठा नेते आणि आमदारांचे सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या आरक्षणाच्या लढ्यात हवे तितके सहाकार्य मिळत नाही, अशी खंत मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक राजेंद्र कोंढरे यांनी व्यक्त केली.
‘सरकारनामा’ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत कोंढरे यांनी मराठा आरक्षण तसेच बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी गेल्या काही दिवसात घेतलेल्या भूमिकेबाबत ठोस भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ‘‘ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण मिळावे ही आमची भूमिका आहे. त्यामुळे विषयावरून मराठा समाजाला कुणी ‘टार्गेट’ करण्याचे कारण नाही. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण कसे देता येईल. त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कोणत्या पद्धतीने भूमिका मांडता येईल यावर राज्य सरकारने काम करण्याची गरज आहे. त्यासाठी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, कॉंग्रेस व राष्टवादी कॉंग्रेसमधील सर्वांनी एकत्र येऊन काम केल्यास तामिळनाडूच्या धर्तीवर आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्यावर वर गेली तरी आरक्षण टिकवून ठेवण्यात यश मिळू शकेल.
बहुजन समाजाचे नेते होण्यासाठी विजय वडेट्टीवार विनाकारण आक्रमक बोलत आहेत. त्यांनी बहुजनांचे नेते जरूर व्हावे. मात्र, त्यासाठी मराठा समाज आणि आरक्षणबाबत बोलताना काही संयम ठेवण्याची गरज आहे. दोन समाजात दुही निर्माण करण्याची महाराष्ट्राची संस्कृती नाही, हे वडेट्टीवार यांनी लक्षात घ्यावे. मंत्री वडेट्टीवार बोलत असताना मंत्रीमंडळातील आरक्षणविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण किंवा उमपुख्यमंत्री अजित पवार या विषयावर बोलत नाहीत. मुळात मराठा आरक्षणाच्या विषयाकडे सामाजिक दृष्टीकोनातून न पाहता राजकीय दृष्टीने पाहण्यात येत असल्याने ओबीसींच्या मतांवर परिणाम होईल या भितीने हे नेते बोलत नसावेत. ’’
अर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गासाठी असलेले (ईडब्लूएस) आरक्षण घेण्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या आरक्षणाच्या मूळ मागणीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भिती कोंढरे यांनी व्यक्त केली. छत्रपती खासदार उदयनराजे व छत्रपती संभाजीराजे यांनी आरक्षणाच्या लढ्याचे नेतृत्व करावे. त्यातून मराठा सामजाला व्यापक फायदा होईल, असे सांगितले जाते. यावर बोलताना कोंढरे म्हणाले, ‘‘ छत्रपतींच्या दोन्ही घराण्याबद्दल महाराष्ट्रातील प्रत्येकाला आदर आहे. त्यामुळे त्यांनी या लढ्याचे नेतृत्व केले तर समाजाला त्याचा निश्‍चितपणे फायदा होईल. मराठा समाजातील गरीब घटकाचा विचार करून आरक्षणाच्या विषयाकडे पाहिले जावे. या विषयाकडे कुणीच राजकीय अंगाने पाहून नये.’’