हायकोर्टाने पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना अतिक्रमणे पाहण्यासाठी थेट पिंपळ्यात पाठविले...

पिंपळ्याच्या ४२०/२ हा ४ हेक्टरचा गट शासनाने सन १९९५ जिल्हाधिकारी यांच्या नावे करुन तो चासकमान वा तत्सम प्रकल्पबाधितांसाठी आरक्षित केला. पुढे या क्षेत्रात सन १९९५च्या पूर्वीपासून राहत असलेल्या अनेकांच्या घरांचा प्रश्न उपस्थित झाला.
हायकोर्टाने पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना अतिक्रमणे पाहण्यासाठी थेट पिंपळ्यात पाठविले...
Pune collector pimpale jagtap

शिक्रापूर : ’तुम्ही थेट गावात जा आणि तेथील अतिक्रमणांची माहिती तातडीने द्या...’ असा आदेश थेट उच्च न्यायलयाने (Mumbai High Court) पुण्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला. त्यानुसार पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख (Dr Rajesh Deshmukh) स्वत: आपल्या सर्व महसूली लवाजम्यासह दाखल झाले आणि आज पुन्हा त्यांनी व्हिसीद्वारे त्याची माहिती देणे सुरू केले असून त्या संबंधित याचिकेवर उच्च न्यायालय आदेश देईल आणि महसूली अधिका-यांवर काही कारवाईही होण्याचे संकेत आहेत. (High Court sent Pune District Collector directly to the village to see the encroachments)

पिंपळे-जगताप (ता.शिरूर) (Pimple Jagtap, Tal. Shirur) येथील गायरानावरील अतिक्रमणाच्या अनुषंगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाने जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी अतिक्रमणाची स्थळपाहणी केली. पिंपळ्यातील गट नं.४२०/२ मधील ४ हेक्टर गायरानापैकी दोन हेक्टरमध्ये झालेल्या अतिक्रमणाच्या अनुषंगानेही ही पाहणी झालेली असून स्थानिक ग्रामस्थांपैकी अनेकांची गेल्या अनेक वर्षांची असलेली येथील घरे आणि प्रकल्प पुनवर्सन झालेल्या शेतक-यांना हवे असलेल्या येथील जागा असा हा वाद आता थेट उच्च न्यायालयात पोहचला आहे. अर्थात अत्यंत गतीने होत असलेल्या या सुनावणीने मात्र जिल्हाधिका-यांसह संपूर्ण महसूल यंत्रणा कामाला लागली आहे.  

पिंपळ्याच्या ४२०/२ हा ४ हेक्टरचा गट शासनाने सन १९९५ जिल्हाधिकारी यांच्या नावे करुन तो चासकमान वा तत्सम प्रकल्पबाधितांसाठी आरक्षित केला. पुढे या क्षेत्रात सन १९९५च्या पूर्वीपासून राहत असलेल्या अनेकांच्या घरांचा प्रश्न उपस्थित झाला. दरम्यान सदर आरक्षित क्षेत्रावर काही प्रमाणात अतिक्रमणे झाल्याने ज्या प्रकल्पबाधितांना येथील दोन-दोन गुंठे शासनाने वितरीत केले. त्यातील काही क्षेत्रांवर अतिक्रमणे दिसल्याने ही अतिक्रमणे नेमकी कुणी काढायची हा प्रश्न उपस्थित झाला. याच अनुषंगाने ज्ञानेश्वर पिंगळे व तुकाराम गुरव हे उच्च न्यायालयात गेले. यावर तहसिलदार, प्रांताधिकारी यांच्याही सुनावण्या झाल्या. मात्र याबाबत उच्च न्यायालयाने मंगळवारी (दि.३) व्हिडिओ कॉन्फरंसिंगद्वारे चाललेल्या सुनावणीत थेट जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनाच आदेश दिला व स्थळपाहणी करण्यास सांगितले.

त्यानुसार काल (ता. ४) जिल्हाधिकारी, प्रांत संजयकुमार देशमुख, पुनर्वसन अधिकारी उत्तम पाटील, तहसिलदार एल.डी.शेख यांचेसह महसूल कर्मचा-यांनी स्थळ पाहणी केली. या स्थळपाहणीचा अहवाल शुक्रवार (ता.०५) च्या सुनावणीत सादर होणार असून या प्रकरणी आता उच्च न्यायालय नेमका काय निकाल देणार याची उत्सूकता आहे. दरम्यान अतिक्रमणाच्या अनुषंगाने थेट उच्च न्यायालयाने जिल्हाधिका-यांना तात्काळ स्थळपाहणी करण्याचे आदेश देण्याची शिरुर तालुक्यातील ही पहिलीच घटना असल्याने प्रकरण रंगतदार झाले आहे. 

पुनवर्सित मंडळींना न्याय मिळावा : अ‍ॅड.दिग्विजय पलांडे
शासनाने आरक्षण टाकून ते क्षेत्र प्रकल्पबाधितांना दिले. मात्र प्रत्यक्षात त्याब्याचे वेळी तिथे अतिक्रमण आढळल्याने शासनाने याबाबत योग्य ती निर्णय द्यावा म्हणून आमचे अशिल उच्च न्यायालयात न्याय मागण्यासाठी गेले आहे. न्यायालय योग्य तो न्याय करेलच अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते ज्ञानेश्वर पिंगळे व तुकाराम गुरव यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड.संजीव सावंत, अ‍ॅड.अभिषेक देशमुख व अ‍ॅड.दिग्विजय पलांडे यांनी सांगितले.

काही लोकांच्या हितामुळे अनेक कुटुंबांवर अन्याय होतोय : चंदन सोंडेकर
पिंपळ्यातील अनेक जण वरील गटात गेली अनेक वर्षे राहत आहे. शासनाच्या सन १९९५ च्या झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यान्वये अतिक्रमण धारक जागा मालकीसाठी पात्र आहेत. या क्षेत्रात मुळ बाधितांना हाताला धरुन गैरप्रकार सुरू आहे. त्यासाठी आम्ही ग्रामस्थ या प्रकरणात गेली ३० वर्षांपासून राहत असलेले शाम वेताळ व इतर शेतक-यांसोबत उच्च न्यायालयात न्याय मागत असल्याची प्रतिक्रिया शेतक-यांच्या वतीने चंदन सोंडेकर यांनी मांड्ली.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in