मराठा तरुणांच्या नियुक्तांचा निर्णय घेतला; पण.... - government takes decision for Maratha youth but it will hit many students | Politics Marathi News - Sarkarnama

ब्रेकिंग न्यूज

शरद पवार आज अमित शहांच्या भेटीला, शहांकडे सहकार खात्याचा कारभार आल्यानंतरची पहिलीच भेट

मराठा तरुणांच्या नियुक्तांचा निर्णय घेतला; पण....

सरकारनामा ब्यूरो
गुरुवार, 15 जुलै 2021

पुन्हा आंदोलनाचा इशारा.. 

पुणे : मराठा आरक्षण (Maratha Reservation)  रद्द झाल्यानंतर रखडलेल्या `एसईबीसी` (SEBC) मधील नियुक्त्यांना हिरवा कंदिल दिला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या निर्णयानुसार 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वीच्या एसईबीसीच्या नियुक्त्या कायम राहणार आहेत. मात्र आरक्षणाच्या स्थगितीनंतर एसईबीसीचा कोणताही लाभ घेता येणार नाही. सगळ्या एईबीसीच्या पदांना ईडब्ल्यूएस किंवा खुल्या प्रवर्गाचा पर्याय असणार आहे. खुल्या प्रवर्गात वर्ग करुन लवकरात लवकर नियुक्त्या देण्याचे आदेश राज्य सरकारने सर्व विभागांना दिले आहेत. मात्र त्यातून काही गोंधळ होण्याची शक्यता आहे.

यावर मराठा महासंघाचे सरचिटणीस राजेंद्र कोंढरे यांनी म्हटले आहे की मराठा समाजाच्या सन २०१४ ते ५ मे २०२१ पर्यंतच्या निवड होऊन नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या तरुणांच्या नोकरीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी त्यांना कायम स्वरुपीसाठीच्या नियुक्त्या देण्यात याव्यात अशी मागणी होती. यात MPSC ने निव करूनही ज्यांना कोविडमुळे नियुक्ती दिली नव्हती. त्या यादीला सरकारने आहे तशीच नियुक्ती देणे अभिप्रेत आहे . 

ज्या निवड याद्या व निकाल हे प्रक्रियेमध्ये होते त्यांच्याबाबतही कोंढरे यांनी सल्ला दिला आहे. SEBC मधील जागा EWS मध्ये रुपांतरीत झाल्यानंतर त्या यादीतील गुणवत्तेनिहाय उमेदवार पुन्हा बदलतील. त्यामुळे या प्रवर्गात ज्यांची पूर्वी निवड झाली ते पण आता बाहेर जात आहेत. अशा तीनही गटांतील उमेदवारासाठी `सुपर न्यूमनरी` (अधिसंख्य पदे) तयार करुन सामावून घेणे आवश्यक होते, असे कोंढरे यांनी म्हटले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवेतून काढण्याचे आदेश दिले होते. तेव्हा त्यांच्यासाठी ५००० च्या पुढे अधिसंख्य पदे  याच सरकारने निर्माण केली. त्याच धर्तीवर SEBC चा निर्णय सरकारने घेतला नाही, ही निषेधार्ह बाब आहे . सरकारने आज घेतलेल्या निर्णयात सुधारणा करावी, अन्यथा पुन्हा आंदोलन करावे लागणार आणि उमेदवारांना कोर्टाच्या चकरा माराव्या लागतील, असे कोंढरे यांनी म्हटले आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख