पुणे जिल्हा बँकेसह राज्यातील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसाठी पुन्हा नवा मुहूर्त

पुणे : राज्यातील कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्‍वभूमीवर सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना राज्य सरकारने आज पुन्हा स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला. सहकारी संस्थांच्या निवडणुका सध्या असतील त्याच टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे या संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. सरकारने दिलेली ही पाचवी मुदतवाढ आहे. 

राज्य सरकारने कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर याआधी गेल्या वर्षी मार्च महिन्याच्या अखेरीस सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना पहिल्यांदा ३० जूनपर्यंत स्थगिती दिली होती. त्यानंतर दुसऱ्यांदा ३० सप्टेंबरपर्यंत, तिसऱ्यांदा ३१ डिसेंबरपर्यंत तर यंदा १६ जानेवारीला  चौथ्यांदा ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. नंतर चौथी मुदतवाढ चारच दिवसांत २० जानेवारीला मागे घेत, निवडणुका घेण्याचा नवा आदेश सरकारने काढला होता. आता पाचव्यांदा या निवडणुकांना मुदतवाढ मिळाली आहे. 

उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक घेण्याबाबत आदेश दिलेल्या सहकारी संस्था आणि अडीचशेपेक्षा कमी सभासद संख्या असलेल्या गृहनिर्माण सोसायट्यांना या मुदतवाढीतून वगळण्यात आले आहे. परंतु, निवडणुकीबाबतचे नियम अंतिम होईपर्यंत या सोसायट्यांना निवडणूक घेता येणार नाही, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (पीडीसीसी), जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ (कात्रज डेअरी) या दोन प्रमुख संस्थांसह सात सहकारी साखर कारखाने, चार खरेदी-विक्री आणि पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागातील २३६ विविध सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांना आणखी एक महिना मुदतवाढ मिळाली आहे.