दादा, भाऊ, तात्या आणि त्यांचे नेते कोणाला फसवतायत? 

पुणे : पवना बंदिस्त जलवाहिनीसह आंद्रा, भामा आसखेड प्रकल्पातून पाणी पुरवठ्याबाबत महत्त्वपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांवर सर्वपक्षीय नेत्यांनी केलेल्या आत्मकेंद्री राजकारणामुळे पिंपरी-चिंचवडकरांची ससेहोलपट होत आहे. राजकीय व्यक्तींनी हेतुपुरस्सर या विषयांचे भिजत घोंगडे कायम ठेवले आहे. आपणच शेतकऱ्यांचे किंवा शहरातील नागरिकांचे तारणहार असल्याचा देखावा सर्वपक्षीय नेत्यांनी केला आहे. त्यातून खरे तर ते जनतेची एकप्रकारे दिशाभूल करत आहेत. 

पवना धरणातून बंदिस्त जलवाहिनीद्वारे पिंपरी-चिंचवडला पाणीपुरवठा करण्याबाबत २००८ पासून प्रकल्प प्रलंबित आहे. मावळचे माजी आमदार बाळा भेगडे (भाजपा, माजी राज्यमंत्री) यांनी या प्रकल्पाला सुरवातीपासून विरोध केला. मात्र, २०१४ ते २०१९ भाजपाची सत्ता गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत अर्थात पिंपरी-चिंचवड महापालिका, राज्य आणि केंद्रातही होती. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला होता. मात्र, हा प्रकल्प पूर्ण होवू शकला नाही आणि चालूही झाला नाही. याचा अर्थ बाळा भेगडे यांचा विरोध लटका होता का?

विशेष म्हणजे, भाजपासोबत शिवसेनाही सत्तेत होती. मावळ लोकसभा खासदार म्हणून शिवसेनेचे श्रीरंग बारणे आजही प्रतिनिधीत्व करीत आहेत. त्यापूर्वी शिवसेनेचे गजानन बाबर यांच्याकडे मतदारसंघाचे नेतृत्व होते. बारणे अथवा बाबर पिंपरी-चिंचवडकर आणि मावळवासीयांचे नेतृत्त्व करीत असतानाही हा प्रश्न सुटला नाही. 

धक्कादायक बाब म्हणजे विद्यमान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (महाविकास आघाडी)  यांनी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाला विरोधी करणाऱ्या आंदोलक शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेतली. त्यावेळी आमचे सरकार आले तर हा प्रकल्प रद्द करु असे आश्वासन दिले होते. महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री ठाकरे सरकारमध्येही या प्रकल्पाचा अद्याप सोक्षमोक्ष लागला नाही. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार राज्यात १५ वर्षे सलग सत्तेत होते. पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत राष्ट्रवादीची सत्ता होती. पुण्याचे तत्कालीन पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील (भाजपा) आणि विद्यमान पालकमंत्री अजित पवार (उपमुख्यमंत्री, महाविकास आघाडी) यांनीही सत्तेत असताना पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्प रद्द झाला नाही आणि सुरूही केला नाही.

पवना प्रकल्पावरुन केवळ राजकारण

सध्या मावळात राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील शेळके (पूर्वी भाजपामध्ये होते) महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून राज्यातील सत्तेत आहेत. भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांचा प्रकल्पाला विरोध आहे किंवा नाही. यावर चर्चा करताना शेळके प्रकल्प राष्ट्रवादीला हवा किंवा नको, याबाबत काहीच बोलताना दिसत नाही. स्थानिक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी प्रकल्पाला विरोध करीत असताना शेतकऱ्यांच्या मागण्या कोणत्याच राजकीय पक्ष अथवा नेत्याला पूर्णही करता आल्या नाही. यासर्व राजकीय गुऱ्हाळात पिंपरी-चिंचवडकरांना मिळणाऱ्या पाण्याचा प्रश्न मात्र प्रलंबित आहे. किंबहूना पिंपरी-चिंचवडकरांची ससेहोलपट होताना दिसत आहे. 

आंद्रा, भामा-आसखेडमधील पाण्यावरही राजकारण

शिरुर लोकसभा मतदारसंघात सलग १५ वर्षे शिवसेनेचे खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी प्रतिनिधीत्व केले. पिंपरी-चिंचवडमधील भोसरी विधानसभा मतदा संघाचेही ते खासदार होते. त्यांच्या कार्यकाळात पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी आंद्रा आणि भामा आसखेडमध्ये पाणी आरक्षित करण्यात आले. पण, ते पाणी आजपर्यंत पिंपरी-चिंचवडकरांना मिळाले नाही. त्यावेळी (२०१४ ते २०१९) शिवसेना गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सत्तेत होती. खेडचे माजी आमदार गोऱ्हे सत्तेत होते. मात्र, या प्रकल्पाला गती मिळाली नाही. आता शिरुर लोकसभेत राष्ट्रवादी खासदार डॉ. अमोल कोल्हे आहेत. त्यांनाही पिंपरी-चिंचवडकरांच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी आत्मीयता वाटत नाही. विशेष म्हणजे, खेडमधील राष्ट्रवादीचे आमदार दिलीप मोहिते-पाटील यांनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडकरांना पाणी देणारच नाही, असा पवित्रा घेतला आहे. मग, एकदाचा सोक्षमोक्ष का लावला जात नाही.

पिंपरी-चिंचवडमधील भाजप आमदार अपयशी?
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत भाजपाची सत्ता आहे. त्या सत्तेत भाजपाचे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे दोघे कारभारी आहेत. विशेष म्हणजे जगताप यांनी एकवेळा मावळ लोकसभाही लढवली आहे. लांडगे शिरुरमधून लोकसभेच्या रिंगणात उतरण्यास इच्छुक आहेत. तरीही पिंपरी-चिंचवडकरांसाठी आरक्षित असलेले पाणी शहरवासीयांना मिळवून देण्यास दोघेही अपयशी झाले आहेत, असेच सध्याचे चित्र आहे. यात पिंपरी-चिंचवडकरांची चूक काय?

भौगोलिक परिस्थितीनुसार, पवना धरण मावळात झाले. तसे आंद्रा खेडमध्ये आणि भामा आसखेड धरण शिरुरमध्ये आहे. त्या धरणातील पाणीसाठा आजुबाजूच्या स्थानिक शेतकऱ्यांना होत आहे. त्यानंतर उर्वरित पाण्यातील काही आरक्षण पिंपरी-चिंचवड किंवा पुण्यासाठी देण्याचा निर्णय सरकारच्या पातळीवर घेतला आहे. पिंपरी-चिंचवडमध्ये एखादे धरण होईल, अशी भौगोलिक परिस्थिती त्यावेळी नव्हती. आता भरपूर पर्जन्य झाल्यावर धरणे भरतात. मग, पाणी नदीपात्रात सोडून द्यावे लागते. तसेच पवाना, इंद्रायणीला पूरही येतो. त्याचा फटका धरणक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसह शहरी भागातील नागरिकांनाही बसतो.

धरणातील पाण्यावर केवळ त्या क्षेत्रातील नागरिकांचा हक्क आहे, असे म्हणणे संयुक्तीक ठरणार नाही. याउलट, ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी धरणात गेल्या आहेत. त्यांचे पुनर्वसन झालेच पाहीजे. त्यांना न्याय मिळालाच पाहिजे. पण, त्यासाठी पुणे अथवा पिंपरी-चिंचवडकरांचे पाणी आडवणे हा पर्याय  नाही. ही बाब राजकीय नेत्यांनी लक्षात घेतली पाहिजे.