EWS हे आरक्षण नसून ती सवलत : हर्षवर्धन पाटील यांचे मत - EWS is concession not reservation says Harshvardhan Patil | Politics Marathi News - Sarkarnama

EWS हे आरक्षण नसून ती सवलत : हर्षवर्धन पाटील यांचे मत

सरकारनामा ब्यूरो
बुधवार, 2 जून 2021

पृथ्वीराज चव्हाण आणि हर्षवर्धन पाटील यांची भेट 

कऱ्हाड : ईडब्ल्युएस (EWS) हे आरक्षण नसून ती सवलत आहे. ती सवलत फक्त मराठा समाजासाठी नाही तर आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गासाठी आहे. मराठा समाज हा त्यातील एक पार्ट आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाशिवाय (Maratha Reservation) पर्याय नाही. सध्या मराठा आरक्षण, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण आणि पदोन्नती या संदर्भात राज्य सरकारच्या प्रमुखांनी तातडीने मार्ग काढला पाहिजे. अन्यथा समाजा- समाजात तेढ निर्माण होईल, अशी भीती माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी आज येथे व्यक्त केली.  (EWS is concession not reservation says Harshvardhan Patil)

मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी भारतीय जनता पक्षाच्यावतीने देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील यांनी सातारा जिल्ह्याची जबाबदारी माझ्यावर आहे. त्यानुसार आरक्षणासंदर्भात आज माजी मुख्यमंत्री आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांची मी भेट घेतली.

हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सर्वपक्षीय आमदार मराठा आरक्षणाच्या बाजूनेही असतानाही आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात का टिकले नाही ? त्यामध्ये राज्य सरकार कोठे कमी पडले आहे का ? काही त्रुटी राहिल्या आहेत का? यासंदर्भाने सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करत आहे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षण दिले त्यावेळी आम्ही त्यांच्यासोबत होतो. राणे समितीतही आम्ही काम केले आहे. त्या आरक्षणात थोडा बदल करून देवेंद्र फडणवीस यांनी आरक्षण दिले. ते आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात टिकले. त्यानंतर याचिकाकर्ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले. येथील न्यायाधीशांच्या बेंचने मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यावर घटनात्मक, कायदेशीर काय तरतूद करता येतील याचा अभ्यास करण्याची गरज आहे. त्याला वेळ लागत असेल तर दरम्यानच्या काळात मराठा समाजातील मुला-मुलींच्या नोकरी, शैक्षणिक सवलतीसाठी दुसरी काही पर्यायी व्यवस्था करता येईल का ? याचाही विचार करण्याची गरज आहे. 

ही बातमी वाचा : मराठा आरक्षण गमाविणाऱ्यांनी आम्हाला शिकवू नये

ते म्हणाले, ईडब्ल्युएस हे आरक्षण नसून ती सवलत आहे. ती सवलत फक्त मराठा समाजासाठी नाही तर आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गांसाठी आहे. मराठा समाज हा त्यातील एक पार्ट आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रामध्ये ईडब्ल्युएस हे आरक्षण मंजूर केले. तो अध्यादेश 2018-19 ला निघाला. मराठा समाजाला आरक्षण त्यावेळी होते. त्यामुळे दहा टक्के सवलतीतुन राज्य सरकारने मराठा समाज वगळला. पुन्हा मराठा समाजाचे आरक्षणच रद्द झाले आहे. त्यामुळे सध्या मराठा समाजाचा पुन्हा त्यात समावेश केला आहे. त्यामध्ये नवीन काहीच नाही. सध्या मराठा आरक्षण, ओबीसीचे राजकीय आरक्षण आणि पदोन्नती या संदर्भात राज्य सरकारच्या प्रमुखांनी तातडीने मार्ग काढला पाहिजे. अन्यथा समाजा समाजात तेढ निर्माण होईल. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख