पुणे बाजार समितीची निवडणूक घेण्याचे ठरले....पण ती होणार मार्च 2020 मध्ये!

लोणी काळभोर : गेल्या पंधरा वर्षांपासुन कधी प्रशासक असलेल्या पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुकीचे बिगूल अखेर कागदोपत्री तरी वाजले असुन. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हाधिकारी कार्यालय व बाजार समिती प्रशासनाने पुढील वर्षीच्या मार्च महिन्याच्या दुसऱ्या आठवड्यात निवडणुक घेण्याबाबतचा तात्पुरता (Tentative) निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला आहे. 

जिल्हाधिकारी नवलकिशोर कदम यांनी, हवेली व मुळशी तालुक्यासह पुणे शहर व पिंपरी चिंचवड असे कार्यक्षेत्र असणाऱ्या बाजार समितीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या सतरा जागासाठी पुढील वर्षी 12 मार्च रोजी मतदान तर 15 मार्चला निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे. किमान दहा गुंठे जमिनीचे क्षेत्र धारण करणारे व अठरा वर्षे पूर्ण असणारे नागरिक बाजार समितीचे मतदार असणार आहेत. 

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेश सचिव धनंजय चौधरी यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाची निवडणूक घ्यावी व बाजार समितीचा कारभार लोकनियुक्त कारभाऱ्याचा हाती द्यावा या मागणीसाठी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर निकाल देताना, उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बाजार समितीच्या निवडणुक त्वरीत घेण्याबरोबरच निवडणुक कार्यक्रम न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले होते. 

याबाबत अधिक माहिती देतांना बाजार समितीचे प्रशाशक बाळासाहेब देशमुख म्हणाले, ``हवेली व मुळशी तालुक्यासह पुणे शहर व पिंपरी चिंचवड यामधील पात्र मतदारांची माहिती संकलीत करण्याचे काम चालु असुन, 31 नोव्हेंबरला प्रारुप मतदार यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यानंतर निवडणूक आयोगाच्या सुचनेनुसार मतदार यादी जाहीर करणे, सुचना मागवणे तसेच निवडणुक कार्यक्रम जाहीर करण्यात ये्णार आहे. साधारणतः पुढील पंधरा मार्चला नवीन संचालक मंडळांची निवडणुक पुर्ण करण्यात येणार आहे. विधानसभेच्या निवडणुक कार्यक्रम जाहीर झाल्यावरच, बाजार समितीच्या निवडणुकीचा अंतिम कार्यक्रम जाहीर करण्यात येईल असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले. 

धनजंय चौधरी म्हणाले, ``कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर मागिल पंधरा ते सोळा वर्षापासून प्रशासक व प्रशासकीय मंडळ नियुक्त करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पादन खरेदी विक्री नियमन 1963 या कायद्या नुसार जास्तीत जास्त फक्त एक वर्ष प्रशासक ठेवता येतो. परंतु तत्कालिन आघाडी व आताच्या युती सरकारने हा नियमच बासनात गुंडाळून ठेवला आहे. बाजार समितीच्या ताब्यात 170 एकर जमीन असून वार्षिक 3000 कोटींची उलाढाल हीच प्रशासक नेमण्यामा्गची प्रेरणा आहे. बाजार समितीच्या बाबतीत राज्य सरकारचे धोरण कायम धरसोडीचे राहिले आहे. कधी हवेली तालुक्याची बाजार समिती पुणे जिल्ह्य़ाची होते, परत कधी ती हवेली तालुक्याची होते. फक्त निवडणूक टाळण्यासाठी हे प्रकार केले जातात. कायद्यातील वेगवेगळ्या तरतूदींचा आधार घेऊन, सरकारला हवा तसा तरतुदीचा अर्थ घेऊन निर्णय घेतले जात आहेत. यामुळेच उच्च न्यालयालयात धाव घ्यावी लागली होती. यात न्यालयायाने न्याय दिला आहे.``