कुळकायदाधारक शेतकरी संगणकीय सातबाऱ्यामुळे 'बेदखल'?

मुंबई : राज्य सरकारच्या संगणकीय सातबारा या महत्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे राज्याची डिजीटल युगाकडे कुच सुरू आहे. मात्र, संगणकीय सातबाऱ्यामधून कुळकायद्याच्या काॅलम क्रमांक 15 ला वगळण्यात आले आहे. यामुळे कुळाच्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकरी आॅनलाईन सातबारामुळे बेदखल होणार आहे. यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचा हक्क नाकारला जाण्याने नविन पेच निर्माण होण्याची चिन्ह दिसत आहेत.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांचा सातबारा आॅनलाईन उपलब्ध करून देण्यासाठी युध्दपातळीवर हलचाली सुरू केल्या आहेत. वेळेवेळी सरकारला आॅनलाईन सातबाऱ्यामुळे शेतकऱ्यांसह विरोधकांचाही रोष पत्करावा लागला आहे. तलाठी, मंडल अधिकारी यांना सातबारा संगणकीय करण्यासाठी संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर त्याचबरोबर इंटरनेट सुविधा महसूल विभागामार्फत उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर राज्यभरातील गावकामगार तलाठ्यांनी संगणकीय सातबारा करण्यासाठी कामाला झोकून दिले आहे.

राज्यात 'कसेल त्याची जमिन' या न्यायाने 1957 साली कुळ कायदा लागू झाला. त्यानुसार कसणाऱ्या शेतकऱ्याला जमिनीची मालकी मिळाली. सातबारामध्ये अशा जमिनधारकांचा उल्लेख रकाना क्रमांक 15 मध्ये करण्यात येतो. मात्र, सातबाराच्या आॅनलाईन नमुन्यामध्ये कुळ कायद्याप्रमाणे जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांची नोंद असणारा रकाना क्रमांक 15 वगळण्यात आला आहे. राज्य सरकारच्या 1976 च्या आदेशनुसार कसणाऱ्याची नोंद सातबाऱ्यावर करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार क्रमांक 15 च्या काँलममध्ये कसणाऱ्याची नोंद करण्यात येते. कुळकायद्यानुसार कसणाऱ्याची नोंद जमिनीच्या 7 अ किंवा ब मध्ये नोंदवण्यात यायला हवे, असे स्पष्ट आदेश आहेत.

मात्र, संगणकीय सातबाराच्या नोंदणी करताना राज्य सरकारकडून याबाबत स्पष्टपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. रकाना क्रमांक 15 हा कुळाच्या जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पुरावा आहे. या पुराव्याच्या भक्कमपणे आधारामुळे शेतकरी बँकांकडे, कोर्टात व पोलिसांकडे आपल्या तक्रारी नोंदवू शकत असे. त्यामुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार असून शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. याबाबत विचारले असता महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत माहिती घेवून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले आहे.