फोन टॅपिंगमुळे एका मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागला होता... अमितभाईंच काय होणार?

देशात पेगॅसस (pegasus spyware) प्रकरणावरून मोठं राजकीय वादळ उठलं आहे. पेगॅसस स्पायवेअरच्या माध्यमातून अनेक राजकीय नेते, पत्रकार, आजी-माजी लष्करी व प्रशासकीय अधिकारी, मंत्री, नेत्यांचे खासगी सचिव आदींचे फोन हॅक करून हेरगिरी झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यावरून संसद अधिवेशनातही रणकंदन सुरू आहे. विरोधकांनी थेट गृहमंत्री अमित शहा (Amit Shah) यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. देशात यापूर्वीही अनेकदा फोन टॅपिंगची (phne tappings in India) प्रकरणं समोर आली असून एका प्रकरणात तर मुख्यमंत्र्यांनाच राजीनामा द्यावा लागला आहे. 

राजकीय नेत्यांसाठी फोन टॅपिंग नवे नाही. आपले फोन टॅप होत असल्याचा आरोप अनेक राजकीय नेत्यांनी यापूर्वीही केला आहे. पण सत्ताधाऱ्यांकडून नेहमीप्रमाणे हे आरोप फेटाळून लावण्यात आले. महाराष्ट्रातही असे आरोप झाल्याची काही ताजी उदाहरणे आहेत. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी आपला फोन टॅप झाल्याचा दावा केला आहे. त्याची चौकशी करण्याची घोषणाही राज्य सरकारनं केली आहे. तसेच 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेसच्या अनेक बड्या नेत्यांचे फोन टॅप करण्यात आल्याचा आरोप झाला. 

राज्य गुप्तवार्ता विभागाच्या तत्कालीन प्रमुख रश्मी शुक्ला यांनी बेकायदेशीरपणे फोन टॅप केल्याचा आरोप आहे. डणवीस  सांगण्यावरून त्यांनी राजकीय नेत्यांसह अधिकाऱ्यांचे फोन टॅप केल्याचा दावा महाविकास आघाडीतील नेत्यांनी केला आहे. याबाबतचा अहवालही फुटला आहे. फोन टॅपिंगमधूनच बदली प्रकरणात झालेल्या आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. आता तपास यंत्रणांकडून या अहवालाच्या आधारे चौकशीही केली जाणार आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी हा अहवाल केंद्रीय गृह सचिवांना दिला आहे. 

रामकृष्ण हेगडे यांचे मुख्यमंत्रीपद गेले

भारतात फोन टॅपिंगमुळे एखाद्या मुख्यमंत्र्याला राजीनामा द्यावा लागण्याची बहुधा ही पहिलीच घटना होती. 1988 मध्ये जनता पार्टीचे नेते रामकृष्ण हेगडे हे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना त्यांच्यावर फोन टॅपिंगचा आरोप करण्यात आला होता. या आरोपांनंतर केंद्र सरकारनं चौकशीसाठी केंद्रीय यंत्रणांना कामाला लावेल. यामध्ये कर्नाटकच्या पोलिस महासंचालकांनी किमान 50 नेते व उद्योजकांचे फोन टॅप करण्याचे आदेश दिल्याचे समोर आले. त्यामध्ये हेगडे यांचे विरोधकही होते. 

हे प्रकरण संसदेपर्यंत पोहचलं. हेगडे यांनी आपला बचाव करण्याचा बराच प्रयत्न केला. पण विरोधकांनी त्यांच्या राजीनामाच्या जोरदार मागणी केल्याने देशभरात हे प्रकरण गाजत होतं. अखेर प्रचंड दबाव वाढल्याने हेगडे यांना 10 ऑगस्ट 1988 रोजी पायउतार व्हावं लागलं. त्यावेळी केंद्रात राजीव गांधी यांच सरकार होतं. 

काँग्रेसच्या उमेदवाराने अर्ज मागे घेतला अन् टॅपिंगचा झाला खुलासा

2014 च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर छत्तीसगडध्ये फोन टॅपिंगची घटना समोर आली. अंतागढ विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसचे उमेदवार मंतूराम पवार यांनी अखेरच्या दिवशी अर्ज मागे घेतला. त्यानंतर एक टेप व्हायरल झाली. यामध्ये पवार यांनी अर्ज मागे घेण्यासाठी सात कोटी घेतल्याचे समोर आले. माजी मुख्यमंत्री अजित जोगी, त्यांचे पुत्र अमित जोगी, तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह यांचे जावई डॉ. पुनीत गुप्ता यांची आवाज असल्याचा दावा करण्यात आला होता. 2018 मध्ये काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी सुरू झाली. सध्या हे प्रकरण न्यायालयात आहे. 

आमदारांच्या घोडेबाजाराचा प्रकार आला समोर

कर्नाटकात 2019 मध्येही फोन टॅपिंगचे प्रकरण गाजले. यावेळी काँग्रेसने एक ऑडिओ क्लिप जारी करून भाजपवर आमदारांना कोट्यवधी रुपयांचे अमिष दाखवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. सरकार पाडण्यासाठी भाजप षडयंत्र रचत असल्याचा आरोपही झाला होता. त्याआधारे पोलिसांनी येडियुरप्पा यांच्यासह तीन जणांविरोधात गुन्हाही दाखल केला. त्यानंतर काही दिवसांतच काँग्रेस आणि जेडीएसच्या काही आमदारांनी राजीनामा दिल्याने सरकार कोसळलं. सत्तेत आल्यानंतर येडियुरप्पा यांनी फोन टॅपिंगची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यास मंजुरी दिली होती. पण त्यातून काहीच निष्पन्न झाले नाही. 

शरद पवार, दिग्विजय सिंग यांचेही फोन टॅप झाल्याचा वाद

एका नियतकालिकामध्ये 2010 साली तत्कालीन केंद्रीय कृषी मंत्री शरद पवार, बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार, काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह आणि सीपीआयचे नेते प्रकाश कारत यांचे फोन टॅप झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यावरून संसदेत मोठा गदारोळ झाला. विरोधकांनी तत्कालीन यूपीए सरकारच्या विरोधात जोरदार मोर्चा उघडला होता. तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी फोन टॅपिंगचा दावा फेटाळून लावला होता.  

अमर सिंह यांनी 2005-06 मध्ये केंद्र सरकार व सोनिया गांधी यांच्यावर फोन टॅपिंगचा आरोप केला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचलं होतं. चार वर्षांनंतर अमर सिंह यांनी आपला आरोप मागे घेतला. त्यावरून न्यायालयानं त्यांना फटकारलंही होतं. 

नीरा राडिया फोन टॅपिंग प्रकरणाने खळबळ
देशात बारा वर्षांपूर्वी नीरा राडिया फोन टॅपिंग प्रकरणाने खळबळ उडाली होती. आयकर विभागाने 2008 ते 2009 या कालावधीत नीरा राडिया यांच्यासह काही पत्रकार, राजकीय नेते व उद्योजकांचे निकटवर्तीय अधिकाऱ्यांचे फोन टॅप केले होते. यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैशांच्या देवाण-घेवाण होत असल्याची बाब पुढे आली होती. राडिया यांच्या राजकीय लॉबिंगचा आरोप कऱण्यात आला होता. कोणत्या नेत्याला कोणते मंत्रिपद मिळेल, यासाठी त्या लॉबिंग करत होत्या. त्यावेळी राडिया यांचे 300 हून अधिक फोन टॅप करण्यात आले होते. तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांचे नावही या प्रकरणात पुढे आले होते. त्यानंतर त्यांना 2जी स्पेक्ट्रम प्रकरणात राजीनामाही द्यावा लागला होता. 

राजस्थानमध्ये गेहलोत सरकार अडचणीत
सध्या राजस्थानमध्ये फोन टॅपिंगचे प्रकरण गाजत आहे. मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या सरकारनं आपल्याच पक्षाच्या काही आमदारांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप आहे. काँग्रेसचे नेते सचिन पायलट यांच्या गटातील आमदार भंवर लाल शर्मा व केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह यांच्यात झालेल्या संभाषणाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली होती. त्यानंतर हे प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. त्यावरून पायलट व गेहलोत यांच्यात दुरावाही निर्माण झाला. भाजपने या प्रकरणाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे. तर शेखावत यांनी बेकायदेशीपणे फोन टॅप केल्याची तक्रार दिल्ली पोलिसांत केली आहे. पोलिसांनीही या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून गेहलोत यांचे विशेषाधिकारी लोकेश शर्मा यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे.