सार्वत्रिक निवडणुकांची सुरुवात झाल्यानंतर ठाणे महापालिकेत पहिल्यांदाच 'प्रशासकीय राजवट'

ठाणे : राज्यात महापालिका निवडणुकांचे भवितव्य अद्याप अधांतरीच आहे. त्यामुळे ६ मार्च रोजी महापालिकांची मुदत संपल्यानंतर याठिकाणी प्रशासकीय राजवट येणार आहे. यात ठाणे महानगरपालिकेचाही समावेश आहे. निवडणूक लांबणीवर पडल्यामुळे आणि महापालिकेची मुदत ६ मार्च २०२२ ला संपत आहे. त्यामुळे ठाणे नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाल्यानंतर पहिल्यांदाच महापालिकेत प्रशासकीय राजवट लागून कारभार प्रशासनाच्या हाती येणार आहे.

त्यामुळे आता ६ मार्चनंतर महापौर, विरोधी पक्षनेते, स्थायी समिती सभापती, विशेष समित्यांच्या सभापतींसह विद्यमान १३१ नगरसेवक ‘माजी’ होणार आहेत; आणि महापालिकेचा कारभार प्रशासनाच्या हाती येऊन विकासकामांचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार हा पालिका आयुक्तांना राहणार आहे. मात्र ही प्रशासकीय राजवट फार काळ राहणार नाही, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे. पुढील दोन महिन्यांत निवडणूक लागण्याची शक्यता असून, मे अखेरपर्यंत पालिकेची सत्ता कोणाच्या हाती जाणार, याचे चित्र स्पष्ट होईल.

विद्यमान ठाणे महापालिकेची मुदत ६ मार्च रोजी संपत आहे. मात्र त्याआधी फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवड्यात निवडणूक होऊन ५ मार्चपर्यंत नवीन महानगरपालिका अस्तित्वात येवून नवीन लोकनियुक्त पदाधिकारी विराजमान होणे अपेक्षित होते. मात्र कोरोनामुळे राज्यातील सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. याचा फटका ठाण्यासह नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली या महापालिकांसह कुळगाव, बदलापूर, अंबरनाथ नगरपालिकांनाही बसला आहे.

२०२२ अपवाद ठरले...

१) १ ऑक्टोबर १९८२ रोजी ठाणे नगरपालिकेचे महापालिकेत रूपांतर झाले. त्यावेळी महापालिका अस्तित्वात आल्यानंतर सुरुवातीची ४ वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. त्यानंतर महाालिकेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९८६ मध्ये झाली आणि पहिला महापौर बनण्याचा मान शिवसेनेचे सतीश प्रधान यांना मिळाला. त्यानंतर वर्षभरातच निवडणुका लागल्या आणि काँग्रेसचे वसंत डावखरे महापौर झाले.

२) १९८७ ते १९९२ पर्यंत काँग्रसने वर्चस्व गाजवल्याने शिवसेनेला सहा वर्षे सत्तेबाहेर रहावे लागले. १९९३ मध्ये झालेल्या पालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेनेने पुन्हा सत्ता स्थापन केली. दिवंगत अनंत तरे हे महापौरपदी विराजमान झाले. १९९६ पर्यंत सलग तीनवेळा त्यांनी महापौरपदी हॅट्‌ट्रिक मारली. तेव्हापासून ते आजतागायत ठाणे महापालिकेची सत्ता शिवसेनेच्या हाती राहिली आहे. निवडणुकांसाठी लागू होणाऱ्या आचारसंहितेव्यतिरिक्त ठाणे महापालिकेचा कारभार आतापर्यंत सत्ताधाऱ्यांच्याच हाती होता. पण २०२२ हे वर्ष याला अपवाद राहणार आहे.

अर्थसंकल्प देखील अधांतरी

१) प्रशासकीय राजवटीमुळे ठाणे महापालिकेच्या अर्थसंकल्पाचे भवितव्यही अधांतरी राहण्याची चिन्हे आहेत. पालिका आयुक्तांनी १० फेब्रुवारीला स्थायी समितीला अर्थसंकल्प सादर केला आहे. मात्र त्यात अजूनही ‘सुधारणा’ करण्याची प्रक्रिया स्थायी समितीकडून सुरू आहे. हा सुधारित अर्थसंकल्प २५ फेब्रुवारीला सभापती सादर करतील, अशी चर्चा होती. पण अजूनही सुधारित अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख तारीख ठरलेली नाही. ३ मार्चला ठाणे महापालिकेची शेवटची महासभा आहे. मात्र त्याआधी किंवा त्याच दिवशी हा अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यताही मावळली आहे.

२) महासभा लावण्यासाठी किमान ७ दिवस आधी अजेंडा प्रसिद्ध करावा लागतो. अर्थसंकल्पीय विशेष महासभा असेल तर किमान ३ दिवसांचा कालावधी आवश्यक आहे, पण सुधारित अर्थसंकल्पाचे प्रिंटिंग आणि इतर तांत्रिक अडचणी पाहता पुढच्या १० ते १५ दिवसांत ते अशक्य असल्याचे पालिका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे स्थायी समिती सभापती शक्यतो आयुक्तांकडेच अर्थसंकल्प सादर करतील आणि निवडणुकीनंतरच नव्याने स्थापन होणाऱ्या जनरल बॉडीसमोर तो सादर होऊन मंजुरी मिळेल, अशी चर्चा आहे.