IAS Tukaram Mundhe News : सरकार कुणाचेही असो; मुंडेंसारखा कार्यक्षम आधिकारी नकोसा का वाटतो? पुन्हा साईड पोस्टींगच !

IAS Transfer in Maharashtra : राज्यातील दहा वरिष्ठ सनदी आधिकाऱ्यांच्या बदल्या आज (ता. २) झाल्या. गेले पाच महिने 'वेटींग'वर असलेल्या तुकाराम मुंडे यांना नियुक्ती देण्यात आली आहे. मात्र, पशुसंवर्धन व दुग्धविकास विभागाचे सचिव या तुलनेने कमी महत्वाच्या विभागात त्यांची बदली करण्यात आली आहे.

तब्बल पाच महिने घरी बसवल्यानंतर मुंडे यांना कमी महत्वाच्या जागी नियुक्ती करण्यात आली आहे. वास्तविक मुंडे यांच्यासारख्या कार्यक्षम आधिकाऱ्याला अधिक महत्वाची जागा देता येणे शक्य होते. मात्र, सत्तेत असलेल्या कोणत्याही पक्षाला प्रामाणिकपणे काम करणारे मुंडे परवडणारे नसावेत. त्यामुळे तुलनेने कमी महत्वाच्या विभागात त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

पुण्यात (Pune) 'पीएमपीएमएल'चे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम करताना मुंडे यांनी पुणेकरांसाठी चांगले काम करण्याचा प्रयत्न केला. 'पीएमपीएमएल'ची संपूर्ण व्यवस्था सुधारली. त्याचा फायदा पुणेकरांना तर झालाच शिवाय पीएमपीएमएलची अर्थिक स्थिती सुधारण्यात मदत झाली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे प्रशासनातील गैरकारभार त्यांनी मोडून काढला. त्यानंतरच त्यांच्या बदलीची मागणी सुरू झाली. त्यानंतर अवघ्या काही महिन्यात त्यांची बदली झाली.

विशेष, म्हणजे त्यांच्या बदलीसाठी त्यावेळी पुणे महापालिकेच्या सत्तेत असलेल्या भाजपा (BJP) नगरसेवकांनी प्रयत्न केले. त्याला प्रतिसाद देत तेव्हाच्या फडणवीस सरकारने मुंडे यांनी बदली केली. पुण्यातून मुंडे यांची बदली नाशिक महापालिकेत करण्यात आली. मात्र, तिथेही त्यांना फार काळ काम करता आले नाही. त्यांची बदली झाली. सुमारे सहा महिने त्यावेळीदेखील सहा महिने 'वेटींग'वर काढलयानंतर मानवी हक्क आयोगाची जबाबदारी देण्यात आली.

गेल्या तीन वर्षांचा मुंडे यांचा कार्यकाळ पाहिला तर वेटींग किंवा मानवी हक्क आयोगासारख्या साईड पोस्टींग देण्यात आल्या आहेत. गेल्या तीन वर्षातील जवळपास एक वर्षाचा त्यांचा कालावधी केवळ वेटींगवर गेला आहे. काहीतरी चांगले काम करण्याची इच्छा असलेल्या आधिकाऱ्याला सत्ताधारी किंवा त्यांचे बगलबच्चे काम करू देत नाहीत, असे तुकाराम मुंडे (Tukaram Mundhe) यांच्या उदाहरणावरून अनेकवेळा सिद्ध झाले आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुंडे यांना सात महिन्यांपूर्वी आरोग्य विभागात नेमणूक देण्यात आली. नियुक्तीनंतर मुंडे यांनी कामाचा धडाका सुरू केला. सरकारी कामकाजाप्रमाणे ग्रामीण विभागातील आरोग्य कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. कोरोना काळातील खरेदीच्या चौकशीची तयारी सुरू केली.

मात्र, इथेही आरोग्य विभागातील आधिकारी आणि ठेकेदारांच्या हितसंबंधीयांनी त्यांना बदलण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले. त्यामुळे अवघ्या दोन महिन्यात मुंडे यांच्याकडून आरोग्य विभागाचा कार्यभार काढून घेण्यात आला. त्यानंतर गेले पाच महिने मुंडे वेटींगवरच होते. आज करण्यात आलेली बदली पुन्हा त्याच स्वरूपाची आहे. पशुसंवर्धन व दुग्धविकास या तुलनेने कमी महत्वाच्या विभागाची जबाबदारी त्यांच्याकडे देण्यात आली आहे. त्यामुळे सरकार कुणाचेही असो. चांगला, शिस्तबद्ध व प्रामाणिकपणे काम करणारा आधिकारी कुणालाच नको आहे, हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे.