मराठा उमेदवारांना फटका : EWS आरक्षण रद्द

Maratha Reservation रद्द झाल्यानंतर अनेकांना EWS नुसार नोकऱ्या देण्यात आल्या होत्या.
maratha reservation
maratha reservationsarkarnama

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) आधारे शासकीय सेवेत भरती झालेल्या तरुणांपुढे पुन्हा नवे संकट उभे राहिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हे आरक्षण रद्द झाले. मात्र त्या आधी भरती झालेल्या मराठा तरुणांना दिलासा देण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून (EWS) त्यांची नोकरी टिकविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र तो निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्दबादल ठरवला आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिकांवरील सुनावणीअंती ६ एप्रिल २०२० रोजी राखून ठेवलेला निर्णय आज जाहीर केला. राज्य सरकारने २३ डिसेंबर २०२० रोजीचा जीआर या आदेशाद्वारे रद्द झाला आहे.

maratha reservation
त्या गुप्त भेटीत अमित शहांनी शिंदेंना स्पष्टच सांगितले! मलईदार खात्यांसाठी जास्त...

शासकीय सेवेत आरक्षणाच्या आधारे रुजू झालेल्या मराठा तरुणांसाठी हा मोठा धक्का मानला जात आहे. याबाबत विनोद पाटील यांनी आता सरकारने लक्ष घालावे, अशी मागणी केली आहे. ज्या मराठा विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने सेवेत सामावून घेतले अशा विद्यार्थ्यांनाए EWS लागू होणार नाही, असे न्यायालयाने आज स्पष्ट केले. याबाबत राज्य सरकारला आम्ही नम्रपणे विनंती केली होती EWS विद्यार्थी आणि मराठा आरक्षण मधील पास झालेले विद्यार्थी एकमेकांचा संघर्ष होईल. सरकारच्या आदेशाला आव्हान दिले जाईल. चुकीचा पर्याय राज्य सरकारने देऊ नये. परंतु तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने दुर्दैवी निर्णय घेतला आणि आज विद्यार्थी पुन्हा एकदा नैराश्यात गेले, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.

राज्य सरकारने कुठल्याही किचकट न्यायालयीन प्रक्रियेमध्ये वेळ न घालवता तात्काळ supernumerary पद्धत किंवा विशेष बाब पद्धत अवलंबावी आणि तात्काळ विद्यार्थ्यांना यामध्ये समावून घ्यावे. विद्यार्थ्यांनी नाउमेद होण्याची गरज नाही. कायदेशीर प्रक्रिया आपण पूर्ण करू, असे पाटील यांनी म्हटले आहे.

maratha reservation
शहाजीबापू पाटलांचा मोठा गौप्यस्फोट, ‘आम्ही एकनाथ शिंदेंनाही सोडणार होतो...’

मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाकडून प्रथम स्थगिती आल्यानंतर मराठा उमेदवारांना इडब्ल्यूएस प्रवर्गाच्या दहा टक्के आरक्षणात सामावून घेत महावितरणच्या नोकर भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली होती. याबाबतच्या राज्य सरकारच्या जीआरला इडब्ल्यूएस प्रवर्गातील अनेक उमेदवारांनी याचिकांद्वारे आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिका आज मुंबई हायकोर्टाने मान्य करत जीआर रद्दबातल ठरवला. त्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांना पुन्हा एकदा फटका बसला आहे.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi news on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS.
सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक,ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट आणि टेलिग्रामवर आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in