prashant paricharak about maratha reservation | Sarkarnama

अनेक मराठा कुटुंबांना एकवेळ जेवणाची भ्रांत: प्रशांत परिचारक 

सरकारनामा ब्युरो
शनिवार, 28 जुलै 2018

पंढरपूर (सोलापूर) : मराठा समाजासह धनगर, लिंगायत, महादेव कोळी व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत तीव्र भावना लक्षात घेता राज्य शासनाने सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्‍वासात घेऊन यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे व आरक्षणाची अधिसूचना काढावी. तामिळनाडू राज्याप्रमाणे आरक्षणाच्या टक्‍का वाढविण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी लावून धरावी, अशी मागणी आमदार प्रशांत परिचारक यांनी केली आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्यांनी या संदर्भात लेखी निवेदन पाठवले आहे. 

पंढरपूर (सोलापूर) : मराठा समाजासह धनगर, लिंगायत, महादेव कोळी व मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाबाबत तीव्र भावना लक्षात घेता राज्य शासनाने सर्वपक्षीय नेत्यांना विश्‍वासात घेऊन यासाठी विशेष अधिवेशन बोलवावे व आरक्षणाची अधिसूचना काढावी. तामिळनाडू राज्याप्रमाणे आरक्षणाच्या टक्‍का वाढविण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे मागणी लावून धरावी, अशी मागणी आमदार प्रशांत परिचारक यांनी केली आहे. 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे त्यांनी या संदर्भात लेखी निवेदन पाठवले आहे. 

मराठा समाजातील अनेक कुटुंबांना एकवेळ जेवणाची भ्रांत असून त्यांची आरक्षणाची मागणी खरे तर काही वर्षापूर्वीच मान्य होणे गरजेचे होते. याचप्रमाणे मुस्लिम, धनगर व लिंगायत समाजात देखील एक वर्ग अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहे. महादेव कोळी समाजाचा दाखल्याचा प्रश्न मार्गी लागल्यास त्यांच्या अनेक समस्या सुटणार आहेत. या विविध प्रश्नांवरुन राज्यात सध्या आंदोलने सुरु असून याची तातडीने दाखल घेऊन निर्णय घेणे गरजेचे आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे. 

मराठा समाज आरक्षणाबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेणे, कायदा करणे, मागासवर्गीय आयोगाची नियुक्‍ती करणे, शिफारस करणे या आवश्‍यक असणाऱ्या सर्व बाबी राज्य सरकारने पूर्ण केल्या आहेत. तरी सुद्धा आरक्षणाबाबतच्या ठोस निर्णयास विलंब होत आहे. सध्या असलेल्या आरक्षणाचा टक्‍का वाढविण्यासाठी घटनेत दुरुस्ती करावी लागेल. यासाठी देखील सर्व पक्षातील मान्यवरांची मते जाणून केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. यासाठी सर्व पक्षीय नेत्यांची पंतप्रधानांच्या समवेत बैठक आयोजित करावी, असे त्यांनी सुचवले आहे. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख