आमदार निधीसह नगरपरिषद, ग्रामपंचायतींचा निधी वापरण्याची परवानगी द्या - आमदार प्रशांत बंब

औरंगाबाद :  कोरोनाच्या संकटामुळे देशात लॉकडाऊनची घोषणा करण्यात आली आहे. कोरोनापासून जनतेचे रक्षण करण्यासाठी हा निर्णय अत्यावशक असला ,तरीही हातावर पोट असणाऱ्या हजारो-लाखो नागरिकांच्या उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. याकरिता 2020 -21 चा दोन कोटी रुपये आमदार निधी तसेच गंगापूर, खुलताबाद नगरपरिषदेचा मिळून तीन कोटी व मतदार संघातील सर्व ग्रामपंचायतींचा 1 ते 25 लाखांपर्यंतचा निधी याकामी खर्च करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी भाजपचे आमदार प्रशांत बंब यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे. 

मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात आमदार बंब यांनी म्हटले आहे, की 
हाताला काम नसल्यामुळे अशा लाखो लोकांना किमान महिनाभर पुरेल एवढे धान्य आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तू पुरवणे अनिवार्य आहे . माझ्या गंगापूर -खुलताबाद मतदार संघातील सुमारे साडेतीन लाख गोरगरीब , गरजूंना घरपोच धान्य व किराणा सामान पोचवण्याचा मानस आहे. 

याकरिता 2020 -21 चा दोन कोटी रुपये आमदार निधी तसेच गंगापूर, खुलताबाद नगरपरिषदेचा मिळून तीन कोटी व मतदार संघातील सर्व ग्रामपंचायतींचा 1 ते 25 लाखांपर्यंतचा निधी याकामी खर्च करण्याची परवानगी द्यावी अशी मागणी त्यांनी केली आहे. 

त्यांनी पत्रात म्हटले आहे, की दोन दिवसात या संदर्भातली परवानगी मिळाल्यास पुढील तीन दिवसांमध्ये  मतदारसंघातील साडेतीन लाख गरजू लोकांना पदाधिकारी , कार्यकर्ते व स्वयंसेवकांच्या मार्फत शासनाचे सर्व नियम पाळत घरपोच किराणा पोहोचवण्यात येणार आहे. आमदार निधी, नगरपरिषदेचा निधी, ग्रामपंचायतीचा निधी यासह दानशूर व्यक्तींकडून देखील चार कोटी रुपयांचा निधी मिळवण्याचे माझे प्रयत्न आहेत.

लाभार्थ्यांची यादी, मोबाईलसह अहवाल देणार
वरीलप्रमाणे निधी खर्च करण्यास परवानगी दिल्यास शासनावर याचा अतिरिक्त बोजा देखील पडणार नाही. शिवाय नगरपरिषद ,ग्रामपंचायतींच्या मार्फत केल्या जाणाऱ्या विकासकामांसाठी पुढील वर्षाच्या नियोजनात तरतूद करता येईल .शासनाने अशी परवानगी दिल्यास प्रत्येक लाभार्थ्यांचा मोबाईल क्रमांक , त्यांना देण्यात आलेल्या किराणा सामानाच्या यादी  बिलाससह राज्य सरकारला अहवाल सादर करण्यात येईल, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

पुढे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे, की शासनाच्या निधीचा कुठल्याही प्रकारे गैरवापर होणार नाही याची हमी व जबाबदारी मतदारसंघाचा आमदार म्हणून मी घेत आहे. ज्या नागरिकांकडे रेशनकार्ड आहे त्यांना तर धान्य उपलब्ध होईल. परंतु ज्यांच्याकडे शिधापत्रिका नाही किंवा जे स्थलांतरित झाले आहेत अशा लोकांचा मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.

संकटाच्या काळात आणि लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत गोरगरिबांच्या हातात पैसे नसल्यामुळे त्यांची होणारी उपासमार टाळण्यासाठी नियोजन पद्धतीने हा कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. एक कार्यकर्ता प्रत्येकी बारा कुटुंबांना महिनाभर पुरेल एवढ्या किराणा सामानाचे किटघरपोच देणार आहे. त्यामुळे  बाजारात होणारी गर्दी टाळणे देखील शक्य होणार आहे. कोरोनाच्या संकटाशी लढा देण्यासाठी राज्याचे प्रमुख म्हणून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. 

अशा वेळी किमान मतदार संघातील गोरगरिबांना धान्य पोहोचवून सरकारची एक प्रकारे मदत करण्याचा हा माझा प्रयत्न आहे, त्याचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांनी निधी खर्च करण्याची तातडीने परवानगी द्यावी अशी विनंती देखील आमदार प्रशांत बंब यांनी या पत्राद्वारे केली आहे.