prakash mehta in problem, mumbai | Sarkarnama

प्रकाश मेहतांच्या अडचणी वाढल्या 

सरकारनामा ब्युरो 
बुधवार, 6 सप्टेंबर 2017

मुंबई : गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. एमपी मिल कंपाऊंड भ्रष्टाचारप्रकरणी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी मेहता यांच्या चौकशीसाठी लोकायुक्‍त नेमण्यासास आज होकार दिला आहे.

पावसाळी अधिवेशनात विरोधीपक्षांनी मेहता यांच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सरकारला धारेवर धरले होते. तर अनेक दिवसांचे कामकाज रोखून धरत मेहता यांचा राजीनामा घेऊन त्यांची चौकशी करण्याची मागणीा केली होती. 

मुंबई : गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. एमपी मिल कंपाऊंड भ्रष्टाचारप्रकरणी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी मेहता यांच्या चौकशीसाठी लोकायुक्‍त नेमण्यासास आज होकार दिला आहे.

पावसाळी अधिवेशनात विरोधीपक्षांनी मेहता यांच्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात सरकारला धारेवर धरले होते. तर अनेक दिवसांचे कामकाज रोखून धरत मेहता यांचा राजीनामा घेऊन त्यांची चौकशी करण्याची मागणीा केली होती. 

त्या पार्श्‍वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी अंतिम आठवडा प्रस्तावाच्या उत्तरात मेहता यांची लोकायुक्‍तांकडून चौकशी केली जाईल यासाठीचे आश्‍वासन दिले होते. त्यासोबतच मेहता यांचा बचाव करत प्रत्यक्षात कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याने त्यांचा राजीनामा घेण्याचा प्रश्‍न उद्‌भवत नसल्याचे सांगितले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यपालांनी मेहता यांच्या चौकशीसाठी लोकायुक्‍त नेमण्यास होकार दिला असल्याची माहिती राजभवनकडून आज देण्यात आली. 

मेहता यांची लोकायुक्‍तांकडून चौकशीसाठी महाराष्ट्र लोकायुक्‍त आणि लोकउपायुक्‍त कायदा-1971 व विधानसभा उपकलम (3), कलम 17 नुसार लोकायुक्‍त नेमण्यास राज्यपालांनी होकार दिला आहे. पावसाळी अधिवेशनातील दोन आठवडे गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश मेहता आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणावर गाजले होते. विरोधकांनी अनेकवेळा या दोन्ही मंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन त्यांची चौकशी करण्याची मागणी विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहात लावून धरली होती. त्यासाठी सभागृहाचे कामकाजही रोखून धरले होते. मात्र मुख्यमंत्र्यांनी या मंत्र्यांचे राजीनामे न घेता त्यांच्या चौकशीचे आश्‍वासन सभागृहात दिल्याने विरोधकांची या दोन्ही प्रकरणात सरकारने मुस्कटदाबी केल्याच्या प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या.

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख