prakash javadekar blog | Sarkarnama

जावडेकरांचे वैचारिक दारिद्य्र 

उमेश घोंगडे 
रविवार, 16 सप्टेंबर 2018

पुणे-मुंबईतील श्रीमंत शाळांकडे पाहून सर्व शाळांबाबत चित्र उभे करणे आणि त्याआधारे धोरणकर्त्यांनी मत व्यक्‍त करणे हे गंभीर आहे. ग्रामीण भागातील शाळांच्या पायाभूत सुविधांचे प्रश्‍न अद्याप सुटलेले नाहीत. पुरेशा वर्गखोल्या नाही. पुरेसे शिक्षक नाहीत, दर्जेदार शिक्षण नाही. त्यावर ठोस नियोजन व उपाययोजना करण्याची गरज असताना मंत्री प्रकाश जावडेकर " भिकेचे कटोरा' ची भाषा करतात ाला काय म्हणायचे ? 

भाजपचे ज्येष्ठ नेते, थोर शिक्षण तज्ज्ञ आणि मोदी सरकारमधील केंद्रीय मनुष्यबळ विकाससारख्या वजनदार खात्याचे वजनदार मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी देशाच्या शिक्षण क्षेत्रालाच विद्येचे माहेरघर असलेल्या पुण्यातून एक नवी दिशा दिली आहे. शाळांनी म्हणजेच पर्यायाने या शाळा चालविणाऱ्यांना भिकेचा कटोरा सरकारकडे घेऊन न येता माजी विद्यार्थ्यांकडून मदत गोळा करण्याची ही नवी दिशा आहे. 

महाराष्ट्रातील तमाम शाळा ज्या गेली अनेक दशके सरकारी भिकेवर चालत होत्या. त्या आता जावडेकरांच्या मार्गदर्शनानुसार मार्गक्रमण करतील, अशी अपेक्षा करावी काय ? पुण्यात रुजलेला कोणताही विचार देशभर स्वीकारला जातो हा इतिहास आहे. मात्र तो विचार योग्य असेल तरच स्वीकारतात याचे भानही बोलणाऱ्यांना असायला हवे. आपल्या वक्‍तव्याचा माध्यमांनी विपर्यास केला, असे मूळचे प्रवक्ते असलेले जावडेकर भलेही उद्या म्हणतील. मात्र यातून त्यांचा वैचारिक दारिद्रयपणा समोर येतो असे म्हटल्यास ते चुकीचे ठरू नये. 

देशाला स्वातंत्र मिळण्याअगोदरपासून मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा आग्रह महात्मा फुले, राजर्षी शाहू महाराज यांनी धरला होता. खरेतर सक्तीच्या शिक्षणाचा कायदा अस्तित्वात यायला 2009 साल उजाडले. या कायद्यानुसार प्राथमिक व माध्यमिकपर्यंतचे शिक्षण मुलांचा हक्क व ते देणे सरकारची जबाबदारी ठरविण्यात आली. शालेय शिक्षणापासून प्रौढ साक्षरेतपर्यंतचे अनेक प्रयोग 1970 पासून त्या-त्या वेळच्या सरकारांनी आपल्या परीने केले.

ही गती मंद होती तरी त्यावेळच्या परिस्थितीप्रमाणे काम करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न होत होता. मात्र आता सारी परिस्थिती अनुकूल असताना प्रतिकूल मानसिकता ठेवून विचार करणे आणि आपण म्हणू तेच बरोबर आहे, असे ठासून सांगण्याची नवी संस्कृती उदयास येत आहे की काय ? अशी शंका येण्याला कुठेतरी जागा शिल्लक राहते. 

देशाचा शिक्षण मंत्री हा शिक्षणाच्या प्रवाहाला दिशा देणारा असावा, अशी सामान्यांची भाबडी अपेक्षा असते. यापूर्वीच्या शिक्षण मंत्र्यांनी ती काही अंशी पूर्णदेखील केली आहे. माजी पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव अनेक वर्षे या देशाचे मनुष्यबळ विकास मंत्री होते. अगदी अलीकडचा काळ सांगायचा तर कॉंग्रेसच्या काळात कपिल सिब्बल यांनी या खात्याचे काम उत्तमरीत्या सांभाळले होते. अर्जुनसिंह यांच्या काळातदेखील फार वाईट स्थिती नव्हती. मात्र आता काळ बदललाय. 

मुक्त अर्थ व्यवस्था आपण स्वीकारल्यानंतर सारे संदर्भ बदलले आहेत. मात्र तरीही देशातील प्राथमिक शिक्षणाची गरज आणि सरकारी मदतीवर अवलंबून असणाऱ्या शाळांना पर्याय नाही. कुणालाच काही कळत नाही. आम्ही म्हणतो तेच बरोबर आहे, अशी एक नवी व्यवस्था गेल्या चार वर्षात निर्माण झाली आहे. जावडेकर हे त्याच व्यवस्थेचे प्रतिनिधी आहेत. तसे नसते तर जावडेकर यांनी केलेले विचारमंथन आणि त्यासाठी वापरलेले शब्द इतरांना सुचणे शक्‍यच नव्हते. 

देशाचे सोडा. मात्र फुले, शाहू व आंबेडकरांच्या या महाराष्ट्रात शिक्षणाची गंगा गोरगरीब, दिन, दलितांच्या घरापर्यंत पोचली ती जावडेकर म्हणत असलेल्या सरकारी भिकेच्या कटोरीतून याचे भान जावडेकरांना अद्याप आले नसावे. सरकारी मदतीशिवाय चालू शकत नाहीत अशा शेकडो शाळा आजही राज्यात आहे. राज्याचा कितीही विकास झाल्याचे कुणीही सांगत असले तरी ग्रामीण भागातील स्थितीची कल्पना जावडेकर यांना नसावी, हेच त्यांच्या विधानावरून स्पष्ट होत आहे. 

तशी कल्पना असती तर जावडेकर यांना असती तर अशाप्रकारेच विधान त्यांनी केलेच नसते. पुण्या-मुंबईतील काही ठराविक पुढारलेल्या शाळा पाहून देशातील सर्व शाळांबाबत चित्र उभे करणे आणि त्याआधारे धोरणकर्त्यांनी मत व्यक्‍त करणे हे गंभीर आहे. राज्य आणि देशाच्या ग्रामीण भागातील शाळांच्या पायाभूत सुविधांचे प्रश्‍न अद्याप सुटलेले नाहीत.

पुरेशा वर्गखोल्या नाही, लांब अंतरावर शाळा आहे, शाळेत पुरेसे शिक्षक नाहीत, गुणवत्ता या विषयावर तर खूप मोठे काम होण्याची गरज आहे, ही सारी वस्तुस्थिती आहे. त्यावर काही ठोस नियोजन व तशा उपाययोजना करण्याची गरज असताना जावडेकरांचे विधान म्हणजे एकतर वास्तवतेचे भान नाही किंवा त्यापासून दूर पळण्याचा प्रयत्न आहे, असे म्हणावे लागेल. 

केंद्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर स्मृती इराणी यांच्याकडे मनुष्यबळ विकास मंत्रालय देण्यात आले. देशाच्या विकासाच्यादृष्टीने नेत्रदीपक काम होणार अशी अशा जशी सर्व क्षेत्रातील घटकांना होती तशीच ती शिक्षण क्षेत्रातील लोकांना वाटत होती. मात्र इराणी यांच्या कामकाजाच्या पद्धतीने मनुष्यबळ विकास मंत्रालय आणखीनच अंधारात चाचपडू लागले

. त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या सरकारने या महत्त्वाच्या खात्याची जबाबदारी प्रकाश जावडेकर यांच्याकडे देण्यात आली. त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवून वर्षापेक्षा जास्त काळ लोटला. मात्र या बदलातून देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेला ठोस काही मिळाले नाही. जावडेकरांच्या वक्‍तव्यातून आता जे काही मिळाले त्याला वैचारिक दारिद्य्र असे म्हणावे लागेल. 

अधिक राजकीय बातम्यांसाठी सरकारनामा अॅप डाऊनलोड करा
Play Store    App Store

संबंधित लेख