औरंगाबाद : शहराच्या नव्या पाणी पुरवठा योजनेच्या कामाला नव्या सरकारने स्थगिती दिल्यावरून शिवसेना-भाजपमध्ये वादाची थिणगी पडली आहे. अशावेळी शिवसेनेचे आमदार प्रदीप जैस्वाल यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे या योजनेचा फेर आढावा घेण्याची मागणी केली आहे. योजना पूर्ण करताना खासगीकरणाचे धोरण अवलंबण्यात येऊ नये, असेही जैस्वाल यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
पाणी पुरवठा योजनेवरून शिवसेना-भाजपमधील राजकारण चांगलेच पेटले आहे. योजनेला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी स्थगिती दिल्यानंतर भाजपने शिवसेनेला लक्ष्य केले आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन योजनेची निविदा प्रक्रिया सुरू ठेवण्याचे आदेश काढण्यास नगरविकास विभागाला भाग पाडले.
त्यानंतर आता आमदार प्रदीप जैस्वाल यांनी योजनेबाबत मुख्यमंत्र्यांना पत्र दिले आहे. पाणी पुरवठा योजनेची जीवन प्राधिकरणाने निविदा प्रसिद्ध केली आहे. निविदा भरण्याची मुदत 22 डिसेंबरपर्यंत आहे. योजनेचे काम ठराविक कालावधीत पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे आढावा बैठक घेण्यात यावी. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिव, नगरविकास विभागाचे सचिव, जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता, महापालिका आयुक्त, स्थानिक आमदार आणि महापालिका पदाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत ही बैठक घ्यावी अशी मागणी पत्रात करण्यात आली आहे.
प्रकल्पाचा मसुदा सल्लागार पीएमसीने बैठकीसमोर ठेवावा. पीएमसीने तयार केलेल्या प्रकल्प अहवालाची तपासणी करण्यासाठी त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती केली आहे का ? हे पहावे व या त्रयस्थ संस्थेने या अहवालाची तपासणी केलेली आहे का? याची माहिती बैठकीत घ्यावी अशी विनंती देखील जैस्वाल यांनी केली आहे.
या प्रकल्पात पाण्याच्या टाक्‍या बांधणे, सम्ब बांधणे, पंपहाऊस, जॅकवेल यांची उभारणी करण्यासाठी आवश्‍यक असलेले भूसंपादन तसेच जायकवाडी ते नक्षत्रवाडी या मार्गात पाइपलाइन टाकण्यासाठी करावयाचे भूसंपादन झालेले आहे का ? याचा आढावा घ्यावा. योजनेच्या निविदेसाठी कालमर्यादा निश्‍चित करावी व प्रकल्पाचे काम निश्‍चित कालमर्यादेत पूर्ण व्हावे याची जीवन प्राधिकरणावर जबाबदारी निश्‍चित करावी असे पत्रात नमूद केले.
योजनेसाठी केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे योजना पूर्णत्वाला नेण्यासाठी खासगीकरणाचे धोरण अवलंबिण्यात येऊ नये, त्याऐवजी इतर सक्षम विकल्पांचा विचार करावा. तसेच कामासाठी आवश्‍यक यंत्र सामग्री खरेदीचे अधिकार प्रकल्प सल्लागार समितीला दिलेले आहेत. मात्र त्रयस्थ समिती, व्यवस्थापन सल्लागार आणि महापालिका व जीवन प्राधिकरणाने संयुक्तपणे नेमलेल्या समितीच्या शिफारशीनुसार साहित्य खरेदी झाली पाहिजे, असे झाल्यास दर्जेदार साहित्य खरेदी होईल आणि कामाची गुणवत्ता राहील, असेही जैस्वाल यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.