या गर्दीने कोरोनाला हरवायचं कसं? : मोदी, केजरीवाल टिकाकारांच्या निशाण्यावर

नवी दिल्ली : दिल्लीच्या आनंद विहार, गाझियाबाद, नोएडा, गाजीपूर, द्वारका या भागांच्या सीमांवर पलायन करणाऱ्या ‍हजारो मजुरांची गर्दी आजही कायम होती. सोशल मिडियातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावर टीका सुरू झाली आहे. 

राष्ट्रीय राजमार्ग क्र: ९ आणि २४ तसेच दिल्ली ते उत्तरप्रदेश, दिल्ली ते हरियाना या महामार्गांवर या सर्वांना पोलिसांनी अडविल्यामुळे तेथे हजारो लोकांची गर्दी जमा झाली होती. एका ठिकाणी गर्दी करू नका असे आवाहन पोलिसांनी वारंवार केले तरी या भागातील गर्दी कमी होत नव्हती. दिल्लीतून अलिगड, बुलंद शहर, इटावा, लखनौ या भागांसाठी सरकारने १००० बस उपलब्ध करून दिल्या असल्या तरी मजुरांची संख्या इतकी मोठी होती की बसमध्ये चढण्यासाठी रेटारेटी आणि धक्काबुक्की सुरू झाली. दर दोन तासांनी पुढचे दोन दिवस उत्तर प्रदेश सरकारने अशा बस सोडण्याचे जाहीर केले आहे.

दिल्लीहून गावाकडे पायीच जाण्यास निघालेल्या या हजारो मजुरांमध्ये लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिक देखील होते. शेकडो किलोमीटर दूरवर असलेल्या गावांकडे परतणाऱ्या या लोकांचे हाल अभूतपूर्व असे आहेत. यातूनच आता दुर्घटनाही घडू लागल्या आहेत.

स्थलांतरीतांचे हाल दिल्ली सरकारमुळे झाल्याचा आरोप उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री कार्यालयाने केला. या स्थलांतरीतांना अन्न, वस्त्र, निवारा याची काहीच व्यवस्था दिल्ली सरकारने केली नसल्याचे उत्तर प्रदेशने म्हटले आहे. 

लॉकडऊन आधी म्हणे पूर्ण नियोजन
कोरोनाचा देशभरातील संसर्ग रोखण्यासाठी भारत सरकारची कृती ही पूर्वनियोजित, सक्रीय आणि परिणामकारक स्वरूपाची असल्याचे असल्याचे सांगताना केंद्र सरकारने २१ दिवसांचा लॉकडाउन कोणत्याही पूर्वनियोजनाशिवाय जाहीर करण्यात आल्याची बाब फेटाळून लावली.

या संकटाचा सामना करण्यासाठी सरकारने याआधीच सर्वसमावेशक अशी कृती यंत्रणा सज्ज ठेवली असून जागतिक आरोग्य संघटनेने इशारा देण्याच्या खूप आधीच या उपाययोजना आखण्यात आल्या होत्या असेही सरकारकडून सांगण्यात आले. दरम्यान सरकारने देशव्यापी लॉकडाउनची घोषणा करण्यापूर्वी योग्य नियोजन आखले नव्हते. देशाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये अडकलेल्या स्थलांतरित मजुरांचा विचार करण्यात आला नव्हता असा आरोप विरोधकांकडून केला जात होता.
स्थलांतरीत, बेघरांसाठी निवारा-भोजनाची सोय

केंद्र सरकारपाठोपाठ राज्य सरकारचाही निर्णय

कोरोना विषाणू संसर्ग फैलाव रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर झाल्याने हातावर पोट असणारे अन बेघरांच्या हालअपेष्ठा सुरू झाल्या आहेत. त्यांचा त्रास कमी व्हावा, यासाठी आज केंद्रापाठोपाठ राज्य सरकारने बेघर व स्थलांतरित मजुरांना अन्न, निवारा, वैद्यकीय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

संचारबंदीमुळे रेल्वे, एसटी, खासगी वाहने बंद करण्यात आली आतहे. त्यामुळे मजुरांचे लोंढे पायपीट करत गावाकडे निघाले असल्याचे चित्र अनेक जिल्ह्यांमध्ये दिसत आहे. काही जणांनी शक्कल लढवत दूध टँकर, भाजीपाला वाहतूक असा बनाव करत मजूर, कामगारांना घरी पोचविण्यास सुरवात केली आहे. मात्र अनेक ठिकाणी पोलिसांच्या नजरेतून ही वाहतूक सुटली नाही. यानंतर नाशिकमध्ये जिल्हा प्रशासनने अन्नपूर्णा ग्रुप स्थापन केला असून त्यामाध्यमातून जमा होणारे फूड पॅकेट कष्टकरी, मजुरांपर्यंत पोचविण्यास येत आहेत. नाशिक महापालिकेच्या दोन नाइट शेल्टरमध्ये जवळपास २०० मजुरांची मुक्कामाची व्यवस्था केल्याची माहिती आहे.

लॉकडाउनमध्ये अडकलेल्यांना दिलासा
लॉकडाउनमध्ये अडकलेले अनेक मजूर हवालदिल झाले होते. रेशन संपल्याने खायचे काय? राहायचे कुठे? इथपासून ते आजारी पडल्यावर काय? असे गंभीर प्रश्न कष्टकऱ्यांपुढे उभे ठाकले होते. त्यातच किती स्थलांतरित, बेघर आहेत याची पक्की माहिती अद्याप यंत्रणांकडे उपलब्ध झालेली नाही. सरकारच्या निर्णयामुळे बेघर-स्थलांतरित कष्टकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.

४५ कोटीतून निधी वापरायचा
राज्य सरकारने १४ मार्चला कोरोना उपाययोजनासाठी ४५ कोटी निधी दिलाय. त्यातून लॉक डाऊनमध्ये अडकलेले,मदत छावणी व इतर ठिकाणी आश्रय घेतलेले, स्थलांतरित कामगार, बेघर यांना अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून घ्यायच्या आहेत.

चिनी प्रवाशांची स्थापना
हाँगकाँग आणि चीनमधून विमानाने येणाऱ्या प्रवाशांचे थर्मल स्क्रिनिंग हे १८ जानेवारी रोजीच सुरू झाले होते. ही सगळी प्रक्रिया ३० जानेवारी रोजी भारतात कोरोनाचा पहिला रूग्ण सापडण्याच्या बरीच आधीपासून सुरू झाली होती असेही सरकारकडून सांगण्यात आले.