काय सांगता? हवेली व शिरूर तालुक्यात 25 हजार बेकायदा बांधकामांना नोटीसा

पुणे शहराच्या हद्दीलगत बेकायदा बांधकामांचे पेव फुटले आहे. मोठ्या प्रमाणात अशी बांधकामे झाल्याने नागरी सुविधांवर ताण येत आहे. आता अशा बांधकमांवर हातोड चालणार की नाही, याची उत्सुकता आहे.
काय सांगता? हवेली व शिरूर तालुक्यात 25 हजार बेकायदा बांधकामांना नोटीसा

शिक्रापूर : पीएमआरडीएने (पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण) शिरुर व हवेली तालुक्यातील बेकायदा बांधकामांना नोटीसा बजावल्याने सुमारे तब्बल 23 हजार कुटुंबे सध्या भितीच्या सावटाखाली आहेत. जेमतेम दोन कार्यालये, सर्व अधिकारी वर्ग प्रतीनियुक्तीवर कार्यरत असताना व कारवाईसाठी कंत्राटी कामगार व्यावे लागत असतानाही 850 गावांचे आवाढव्य प्रभावक्षेत्र असलेल्या पीएमआरडीएच्या केवळ नोटीस-बॉंबने अनेकांच्या झोपा उडाल्या आहेत.

जिल्ह्याच्या बांधकाम आराखड्यानुसार बांधकामांची पाहणी करुन शासकीय निकषात न बसलेली सर्व बांधकामे सध्या बेकायदा संबोधली जात असून एकट्या हवेली तालुक्यातील आकडा सांगितला जातोय तो 17 हजार तर शिरुर तहसिल कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील आकडा आहे पाच हजार. अशा एकुण 23 हजार बेकायदा बांधकामांना सध्या पीएमआरडीएने नोटीस पाठविल्या आहेत.  त्यातील बहुतांश खातेदारांना प्राथमिक व त्यानंतर थेट कारवाईची 53-ए ची नोटीस (नोटीस दिल्यापासून 24 तासात कधीही बांधकाम पाडण्याची कारवाई) मिळत आहेत.

याबाबत नुकताच शिवसेना जिल्हाप्रमुख माऊली कटके यांनी वाघोलीत मेळावा घेतला असता मोठ्या संख्येने तक्रारदार तिथे उपस्थित होते व अनेकांनी आत्महत्या करण्याचे इशारे दिले. पर्यायाने पीएमआरडीएने याबाबत आपली ठोस भूमिका स्पष्ट करणे आता गरजेचे झाले आहे.

संपूर्ण जिल्ह्यात आम्ही जवळपास दोन हजार बेकायदा बांधकामांना नोटीस दिल्या आहेत. उर्वरित हजारो संख्येच्या बेकायदा बांधकाम नोटीस या सन 2015 मध्ये तत्कालीन हवेली व शिरुर तहसिलदारांकडून आमच्याकडे वर्ग होवून सन 2018 मध्ये वितरीत केलेल्या आहेत. जे लोक पूर्वीच्या नोटीशींना प्रतिसाद देत नाहीत, जी बांधकामे नियमित होवू शकत नाहीत अशांवर आम्ही कारवाया करतो, असा खुलासा प्राधिकरणाच्या अनधिकृत बांधकाम हटाव विभागाचे अधिक्षक सारंग आवाड यांनी केला.

पीएमआरडीएच्या तहसिलदार गीता दळवी म्हणाल्या, पीएमआरडीएचे सर्व अधिकारी प्रतिनियुक्तीवर आहेत तर उर्वरित कर्मचारी कंत्राटी आहेत. आमचे हद्दीतील सुमारे 850 गावांमध्ये बांधकामांबाबत सुसूत्रता असायला हवी, पुढील काही वर्षात मागील बांधकामांचे दुष्परिणाम होवू नये याची दक्षता घेणे आमचे काम आहे. लोकांनीही स्वत:हून रितसर परवानगी घेवून बांधकामे करावीत, झालेली बांधकामे काही दंडात्मक कारवाई करुन नियमित करुन घ्यावीत एवढी आमची अपेक्षा आहे. आम्ही ज्या नोटीसा बजावल्यात त्या इंडस्ट्रीयल, कमर्शियल व गोडाऊन बांधकामांच्या आहेत; घरांच्या नाहीत.

पाच ग्रामपंचायतींच्या एकत्रित बैठका घेवू..!
पीएमआरडीए बाबतच्या सर्व शंका, बांधकाम नोंदीसाठीची प्रक्रीया, कारवाई याबाबत ज्या-ज्या ग्रामपंचायती लेखी मागणी करतीय त्या ग्रामपंचायतींच्या भोवतालच्या पाच ते सहा ग्रामपंचायती मिळून त्या गावांमध्ये पीएमआरडीएचे अधिकारी आम्ही पाठवू व सर्व शंका समाधान करु अशी ग्वाही यावेळी श्री आवाड यांनी दिली.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com