कुणाल कुमारांच्या आवडत्या साठवण  टाक्‍यांच्या निविदा प्रक्रियेची चौकशी 

पुणे : पुणे शहरात पाण्याच्या टाक्‍या बांधण्यासाठी काढण्यात आलेल्या 245 कोटी रूपयांच्या निविदा प्रक्रियेची विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचा आदेश राज्य सरकारने आज दिला. पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांच्या आस्थेचा हा विषय होता. त्याच्याच चौकशीचा आदेश झाल्याने तो त्यांच्यासाठी धक्का असल्याचे मानले जात आहे. 

नगरविकास विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. या विभागाचे सचिव नितीन करीर आणि मनिषा म्हैसकर यांच्याशी कुणाल कुमार यांचे पटत नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यात म्हैसकर यांनी 17 मे रोजी बोलविलेल्या राज्यातील पालिका आयुक्तांच्या बैठकीला कुणाल कुमार अनुपस्थित होते. त्यावरूनही नगरविकास विभागाने नाराजी व्यक्त केली होती. आयुक्तांनी प्रतिनिधी म्हणून पाठविलेल्या अधिकाऱ्याला संबंधित बैठकीला बसू देण्यात आले नसल्याचे सांगण्यात आले. मंत्रालय आणि पालिका आयुक्तांतील वादाने आता दुसरा टप्पा गाठला असून पाण्याच्या टाक्‍यांच्या निविदा प्रक्रियेची चौकशी हा त्याचाच परिणाम असल्याचे सांगण्यात आले. 

पुण्यातील नागरिकांना 24 बाय 7 पाणीपुरवठा करण्यासाठीच्या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात शहरातील विविध भागात पाण्याच्या टाक्‍या उभारल्या जाणार आहेत. या योजनेसाठी तब्बल तीन हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने गेल्या वर्षी ही योजना राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. पहिल्या टप्प्यात 82 टाक्‍या उभारण्यात येणार आहेत. या कामाची सुरुवातही झाली होती. मात्र गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशानात या कामाच्या निविदेत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत विधानपरिषदेचे आमदार अनिल भोसले आणि कॉंग्रेसचे आमदार अनंत गाडगीळ याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी सभागृहात नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांनी याची संपूर्ण चौकशी केली जाइल, तोपर्यंत हे काम थांबविण्यात येइल, असे जाहीर केले होते. मात्र त्यानंतर अनेक महिने उलटल्यानंतरही काम थांबविण्याचे लेखी आदेश पालिकेला न आल्याने टाक्‍यांचे काम सुरु होते. 

विधान परिषदेत राज्यमंत्र्यांनी चौकशीचे आदेश देऊनही त्यावर काहीही ठोस निर्णय होत नसल्याने राज्यात सत्ताधारी असलेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कामावर टीका केली जात होत. सभागृहात झालेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी टाक्‍यांची कामे थांबविण्याचे आदेश देऊन पालिका आयुक्त कुणाल कुमार यांनी या प्रक्रियेचा अहवाल सादर करावा असे सांगितले होते. मुख्यमंत्री फडणवीस हे पुणे दौऱ्यावर आलेले असताना महापौर महापौर मुक्ता टिळक, सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, स्थायी समितीचे अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ तसेच स्वीकृत नगरसेवक गणेश बीडकर यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन स्थगिती उठवण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर शासनाने टाक्‍यांच्या कामाची स्थगिती उठविल्याचे पाच मे जाहीर केले होते. 

राज्य सरकारने टाक्‍यांच्या कामाची स्थगिती उठविण्याचा निर्णय घेतला असला तरी हे काम देताना काही चुकीचे झाले असल्यास त्यावर योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे कामाची स्थगिती उठविली तरी यामध्ये झालेल्या निवड प्रक्रियेची चौकशी करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांच्या मार्फत ही चौकशी केली जाणार त्याचा अहवाल तातडीने शासनाकडे पाठवावा, अशा सूचना नगरविकास विभागाचे उपसचिव सं. श. गोखले यांनी दिल्या आहेत.