पंतप्रधान आवास योजना आराखड्याचे आयुक्तांकडून पोस्टमार्टेम

सोलापूर - अधिकाऱ्यांनी मनमानी पद्धतीने आराखडा केल्याने सर्वांसाठी घरांच्या योजनेबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाहिलेले स्वप्न सोलापुरात भंग होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. गुरुवारी सकाळी महापालिकेचे आयुक्त डॉ. ए. के. ढाकणे यांनी प्रस्तावित जागेची पाहणी केल्यावर अगदी निष्काळजीपणे करण्यात आलेल्या आराखड्याचे जागेवरच पोस्टमार्टेम केले.

झोपडपट्टीवासीय, स्वतःची जागा असणारे; पण पक्की बांधकामे नसणारे, कर्ज काढून घर बांधू इच्छिणारे, भाडेकरू व अनुदान घेऊन घर बांधून घेणारे अशा चार घटकांसाठी ही योजना आहे. या योजनेत पहिल्या टप्प्यात वडार गल्ली परिसरातील ज्या भागात घरे होणार होती, तेथील पाहणी आयुक्तांनी केली. त्यांच्यासमवेत आवास योजनेतील अधिकारी लक्ष्मण बाके, दत्तात्रय चौगुले, तपन डंके होते.

पाहणी करत असताना मोक्‍याच्या ठिकाणी दुमजली व पक्की इमारत दिसली. ती पाहिल्यावर आयुक्त अवाकच झाले. झोपडपट्टीत असा टुमदार बंगला उभारला कसा, संबंधित व्यक्तीने बांधकाम परवाना घेतला आहे का? रस्त्यासाठी जागा दिली असल्यास त्यांनी किती एफएसआय वापरला, अशा प्रश्‍नांची सरबत्तीच त्यांनी सुरू केली.

या प्रश्नांमुळे उपस्थित अधिकाऱ्यांची बोबडीच वळाली. या परिसरात बहुतांश ठिकाणी पक्की बांधकामे आढळली. अनुदान घेऊन उभारलेली स्वच्छतागृहेही फक्‍त घरासमोर ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे, योजनेसाठी चुकीची जागा निवडली असा शेरा त्यांनी दिला.स्मार्ट सिटी योजनेतून बांधकाम करून दिले जाणार आहे. पक्के दुमजली घर झाले की शासनामार्फतच भाडेकरू ठेवले जाणार आहेत, अशी माहिती अधिकाऱ्यांकडून दिली गेल्याचे लाभार्थींकडून सांगण्यात आले, त्या वेळी आयुक्तांनाही आश्‍चर्याचा धक्का बसला.

चारशे चौरस मीटर जागेतही चार कुटुंबांना बांधकाम करून दिले जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याचे काही लाभार्थ्यांनी सांगितले. हे सर्व प्रकार पाहिल्यावर, या संपूर्ण आराखड्याची सविस्तर माहिती दोन दिवसांत सादर करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.एकूणच शासन एकीकडे लोककल्याणकारी योजना राबवित असताना, त्या योजनांना कसा हरताळ फासायचा याचे उत्तम नियोजन संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी केल्याचे या वेळी दिसून आले.

पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांनी घालावे लक्ष
गरिबांसाठी शासन चांगल्या योजना आखते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी करणारे बहुतांश अधिकारी त्यात मलई मिळवण्याचा प्रयत्न करतात किंवा योजना अयशस्वी करण्यासाठी धडपडतात. या योजनेमुळे गरिबांना हक्काचे घर मिळणार आहे. त्यामुळे कितीही व्याप असला तरी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेत व्यक्तीशः लक्ष घालावे, अशी मागणी लाभार्थींकडून होत आहे.