मानधनावरून ZP अन् पंचायत समिती सदस्य आक्रमक; सरपंचांकडं दाखवलं बोट

दहा ते पंधरा गावांचा समावेश असलेल्या तालुका पंचायत समिती सदस्याला एखाद्या गावाच्या सरपंचापेक्षाही कमी मानधन मिळत आहे.
ZP Members getting less honorarium than the sarpanch
ZP Members getting less honorarium than the sarpanch

पिंपरी : दहा ते पंधरा गावांचा समावेश असलेल्या तालुका पंचायत समिती सदस्याला एखाद्या गावाच्या सरपंचापेक्षाही कमी मानधन मिळत आहे, असे सांगितले तर विश्वास बसणार नाही ना? पण, ती वस्तुस्थिती आहे. तर, तब्बल सत्तर गावे आपल्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या जिल्हा परिषद (ZP) सदस्यालाही सरपंचापेक्षा कमी मानधन आहे, हे सुद्धा वास्तव आहे. त्यामुळेच तालुका पंचायत आणि जिल्हा परिषद सदस्यांचे मानधन वाढवून देण्याची मागणी त्यांच्या राज्यस्तरीय संघटनेने केली आहे. (ZP Members getting less honorarium than the sarpanch)

पुण्यात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ही मागणी करण्यात आली आहे. झेडपींना फक्त तीन हजार रुपये मानधन मिळते. त्यात एसटी प्रवासही अंतर्भूत आहे. तालुका पंचायत सदस्याला तर त्याच्या निम्मेच ते आहे. अपवाद वगळता कुणीही झेडपी वा तालुका पंचायत सदस्य एसटीने फिरत नाही. गावच्या सरपंचांना तीन ते पाच हजार रुपये मानधन लोकसंख्येनुसार आहे. दोन हजार लोकसंख्येपर्यंतच्या गावातील सरपंचांना तीन हजार रुपये मानधन आहे. आठ हजारांपर्यंत लोकसंख्येच्या गावातील सरपंचांना ते चार हजार, तर आठ हजारांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या गावच्या सरपंचांना पाच हजार रुपये मानधन आहे. 

सरपंचांपेक्षाही कितीतरी कमी मानधन असलेल्या तालुका पंचायत सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्यांचे मानधन वाढविण्याची मागणी महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्य असोसिएशनच्या पुणे जिल्हा बैठकीत नुकतीच करण्यात आली. जिल्हा परिषद सदस्याचे मानधन किमान वीस हजार रुपये करण्यात यावे, असे पुणे जिल्हा परिषद सदस्य शरद बुट्टे-पाटील यांनी 'सरकारनामा'ला सांगितले. त्यातून ते गैरमार्गाकडे वळणार नाहीत, असे ते म्हणाले. तर, सरपंचानाही ते सहा ते आठ हजार रुपये हवे, असे त्यांनी सांगितले. झेडपींना नगरसेवकांसारखा दोन कोटी रुपये एवढा स्थानिक निधी नाही. त्यामुळे डीपीडीसी वा राज्य सरकारने झेडपींना किमान २५ लाखांचा निधी देण्याची मागणी त्यांनी केली. आमदार,खासदारच नाही, तर साध्या चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचाऱ्यालाही आरोग्यविमा मिळतो. पण,झेडपी त्यापासूनही वंचित आहे,अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, सध्या राज्यच नाही तर देशभर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावरून मोठा गोंधळ सुरु आहे. त्यात होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेवरूनही वाद होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद गट व तालुका पंचायत  गण यांची रचना आणि आरक्षणे पंधरा वर्षे कायम ठेवण्याची मागणी भाजपचे पुणे जिल्हा परिषदेतील भाजपचे गटनेते शरद बुट्टे-पाटील यांनी या बैठकीत केली. त्यामुळे सक्षम जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचे सदस्य तयार होतील.परिणामी ग्रामीण भागाचा विकास अधिक चांगल्या पद्धतीने होईल अशी भूमिका त्यांनी मांडली.

आमदारकीसाठी स्पर्धक निर्माण होण्याच्या भीतीतून जाणीवपूर्वक हे अधिकार दिले, तर जात नाहीत ना असाही सूर यावेळी ऐकायला मिळाला. सदस्यांचे मानधन तसेच अधिकार वाढवण्याची मागणी इतरांनी केली. संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष कैलास गोरे पाटील, कार्याध्यक्ष उदय बने, पुणे जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, उपाध्यक्ष रणजित शिवतरे, बांधकाम सभापती प्रमोद काकडे यांच्यासह पुणे जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष विश्वास देवकाते, सविता दगडे, वैशाली आबणे, देवराम लांडे यांच्यासह पुणे जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समितीचे पदाधिकारी व सदस्य या बैठकीला उपस्थित होते.

सदस्यांना आणखी अधिकार मिळण्यासाठी संघटना काम करेल, असे  बने म्हणाले. त्याचवेळी असलेल्या अधिकारांचा सदस्य वापरच करीत नाहीत, अशी खंतही यावेळी व्यक्त करण्यात आली. ओबीसी आरक्षण मुद्यामुळे निवडणुका लांबणीवर पडणार असतील, तर जिल्हा परिषदेवर प्रशासक नेमण्याऐवजी विद्यमान सदस्यांना मुदतवाढ द्या, अशी मागणी गोरे पाटील यांनी केली.

Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुकट्विटरइन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama News
sarkarnama.esakal.com