बैलगाडा शर्यतीनंतर आमदार महेश लांडगेंची आता शिक्षकांसाठी बॅटिंग!
Mahesh Landge and Uddhav Thackreay (18).jpg

बैलगाडा शर्यतीनंतर आमदार महेश लांडगेंची आता शिक्षकांसाठी बॅटिंग!

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांचे सोहळे पार पाडणाऱ्या या सरकारला राज्याचे पुरस्कार बंद करताना खंत कशी वाटली नाही, असा सवाल लांडगे यांनी केला आहे.

पिंपरीः शिक्षक दिनानिमित्त पाच सप्टेंबर रोजी राज्य सरकार हे आदर्श दरवर्षी शिक्षक पुरस्कार (Teacher Award) जाहीर करते. पण, दोन वर्षापासून ते देण्यात आलेले नाहीत. यावरून भाजपचे पिंपरी-चिंचवड शहराध्यक्ष आणि भोसरीचे आमदार महेश लांडगे (Mahesh Landge) यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर शिक्षक दिनाच्या पूर्वसंध्येला जोरदार टीका केली. "शाळाप्रवेशापासून निकालापर्यंतच्या प्रक्रियेतून शिक्षणाचा खेळखंडोबा करणाऱ्या ठाकरे सरकारने शिक्षकदिनी शिक्षकांना पुरस्कार देण्याची प्रथा बंद करून शिक्षकांची उपेक्षा करीत शिक्षणाचे काटे उलटे फिरविले आहेत," असा हल्लाबोल त्यांनी केला आहे.

राज्य शासनातर्फे राज्यातील शिक्षकांना ५ सप्टेंबरला आदर्श शिक्षक पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्याची प्रथा ठाकरे सरकारने कोणतेही कारण न देता बंद केली. त्याचवेळी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारांचे सोहळे पार पाडणाऱ्या या सरकारला राज्याचे पुरस्कार बंद करताना खंत कशी वाटली नाही," अशी विचारणा  लांडगे यांनी केली आहे. "राष्ट्रीय पातळीवर राज्यातील शिक्षकांचा सन्मान होत असताना, राज्य सरकारने, मात्र आपल्या शिक्षक पुरस्कारापासून शिक्षकांना वंचित ठेवत आपले शिक्षणविरोधी धोरण उघड केले आहे," असे ते म्हणाले.

गेल्या वर्षी आदर्श शिक्षक पुरस्कार दिले गेले नाहीत, या वर्षी त्यासंबंधीचे कोणतेही परिपत्रकदेखील जारी केले नाही. शिक्षकांनी वारंवार मागणी करूनही सरकारतर्फे निवड समिती किंवा निवड प्रक्रियाही जाहीर करण्यात आली नाही. गेल्या वर्षी पुरस्कारांची निवड न केल्याने जे आदर्श शिक्षक पुरस्कार व त्यापासूनच्या लाभापासून वंचित राहिले, त्यांची निवड करावी व यंदाचे पुरस्कार तातडीने जाहीर करून शिक्षण क्षेत्राचा अपमान थांबवावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

हे पुरस्कार जाहीर न केल्याने विजेत्या शिक्षकांना द्यावयाच्या दोन वेतनवाढींचा मुद्दाही सरकारने बासनात गुंडाळून ठेवला. कोणतेही कारण न देता शिक्षकांची उपेक्षा करणाऱ्या सरकारच्या शिक्षणविरोधी धोरणामुळे राज्याच्या शिक्षणक्षेत्राची स्थिती चिंताजनक बनली आहे, असा दावाही त्यांनी केला.

शिक्षकांच्या विविध समस्यांबाबत राज्यभरातील शिक्षकांची असंख्य गाऱ्हाणी सरकारदरबारी प्रलंबित आहेत. शिक्षकांच्या वेतनवाढीचा मुद्दा प्रशिक्षणाची निरर्थक अट घालून सरकारने सतत टांगणीवर ठेवला आहे. फडणवीस सरकारने ही अट  रद्द करून तसा शासन निर्णय जारी केला होता. पण, ठाकरे सरकार, मात्र या अटीवर अडून बसले असून शिक्षकांना लाभापासून वंचित ठेवत गंमत पाहात आहे. विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षकांची तर परवड सुरू असून अनेक महिने हजारो शिक्षक वेतनापासूनही वंचित आहेत. निवृत्त शिक्षकांना निवृत्तीनंतर कित्येक महिने निवृत्तीवेतनाचे लाभ व अन्य देय लाभदेखील मिळाले नसल्याने त्यांची परवड सुरू आहे. सरकारच्या अडेल भूमिकेमुळे राज्यातील सुमारे चाळीस हजार शिक्षक वेतनवाढीपासून वंचित असल्याचे लांडगे म्हणाले.

Related Stories

No stories found.
Sarkarnama
www.sarkarnama.in